महारकी सोडल्यास महार समाजाचे किती मोठे नुकसान होणार हे सांगणारे हरिजन तेव्हा होते. आणि आता जनगणा करतांना “महार” न लिहल्याने किती नुकसान होणार आहे हे सांगणारे आरक्षणाचे लाभार्थी मोठया संख्येने बोलत आहेत. महार म्हणून किती लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या? महार म्हणून ज्यांनी शिक्षण घेतांना आरक्षणाची सवलत मिळवली. त्यातील काही लोकांना नोकरीत व पदोन्नती मध्ये आरक्षणाची सवलत मिळाली त्यांचे प्रमाण पाच टक्के सुद्धा नसेल. त्यांच्या कुटुंबातील दुसरी तिसरी पिढी आज ही महार आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. तेच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आघाडीवर असतात.पण कोणत्याही जन आंदोलनात त्यांचा त्याच्या कुटुंबंचा सहभाग बिलकुल नसतो. सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्यांचे योगदान शून्य असते. आणि ज्याचे आहे ते मान सन्मानचे हक्कदार असतात. त्याची दखल ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील झोपडपट्टीत राहणारा असंघटित कष्टकरी समाज मोठया आनंदाने गर्वाने जयंतीनिमित्त घेत असतो.
महार म्हणून आरक्षण घेणारे कामगार कर्मचारी अधिकारी ज्या सरकारी खात्यात कायमस्वरूपी नोकरी करतात तिथे ते आंबेडकरी विचाराच्या ट्रेड युनियनचे साधे सभासद नसतात. पण आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विचारधारेच्या ट्रेड युनियन संघटनेचे वार्षिक सभासद होऊन आर्थिक देणगीदार असतात. तेव्हा त्यांना आपली संख्या कमी असल्यामुळे आंबेडकरी विचाराच्या ट्रेड युनियनचे सभासद होणे फायद्याचे वाटत नाही. पण जेव्हा पदोन्नतीमध्ये डावल्या जाते. किंवा भ्रष्टाचारा मध्ये पकडल्या जाते.तेव्हा त्यांना जातीमुळे अन्याय झाल्याचे जाणवते.
मग त्याना आपला आंबेडकरी समाज व समाजाच्या संघटना आठवतात. तो पर्यंत त्यांना अन्याय अत्याचारांच्या विरोध जनआंदोलन करणारे कार्यकर्ते,नेते बेरोजगार बिनकामाचे वाटतात. परिणामची पर्वा न करता अन्याय अत्याचारच्या विरोधात धन दांडग्या, जात दांडग्या राजकीय वर्चस्व असलेल्या लोकांच्या विरोधात जनआंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्याची नेत्यांची कदर केल्या जात नाही. आर्थिक परिस्थिती नसतांना जन आंदोलन करणे, न्यायालयीन लढाई लढणे आणि नेतृत्व करणे हे सोपी काम नसते. त्यासाठी जिद्ध,त्याग कष्ट करण्याची हिंमत लागते. ती उच्च सुशिक्षित लोकात नसते.आता पर्यंतचा इतिहास तापसून पहा. जन आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना असंघटित कष्टकरी कामगार, मजदूर मोठया संख्येने प्रामाणिक पणे आर्थिक मदत करून जन आंदोलनात सहभागी होतो. आणि हा सुरक्षित नोकरीं करणारा सुरक्षित ठिकाणी राहणारा स्वता सहभागी होत नाहीचं पण कुटुंबातील बायको,मुलामुलींना सहभागी होऊ देत नाही. आरक्षणाच्या सर्व सवलती घेण्यासाठी हा नेहमीच पुढे असतो.
सरकारी खात्यातील अनेक कायमस्वरूपी काम असलेल्या जागा भरल्या जात नाही. सेवानिवृत्त कामगारांच्या खाली झालेल्या जागा भरल्यात जात नाही. आरक्षणाचा बॅकलॉग भरल्या जात नाही. तेव्हा यांच्या मनुवादी हिंदुत्व मानणाऱ्या ट्रेड युनियन संघटना महासंघ या विरोधात बोलून ठोस भूमिका घेत नसल्यामुळे कायमस्वरूपी चालणारे कामे कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कामगार भारती करून केली जातात. त्यामुळेच आरक्षणामुळे सरकारी नोकरीत मिळणारी सवलत आपोआप बंद करण्यात आली. त्यावेळी यांना सनदशीर मार्गाने रस्त्यावर जन आंदोलन किंवा न्यायायल्यात संविधानिक लढाई करावी असेल वाटले नाही.कारण तेव्हा हे स्वतःचा विचार करत असतात. त्यांना समाजाचे काही घेणेदेणें नसते. उपवर्गीकरण अ.ब,क,ड होण्याची सुरवात झाली. कोणताही अहवाल प्रसिद्ध न होता. त्यावर सूचना मागविण्यात आल्या आणि नेहमीच जन आंदोलने करणारे बेरोजगार कार्यकर्ते कामाला लागले. ज्यांना आरक्षणाच्या सवलतीचा कोणताही फायदा झाला नाही.होणार नाही तरी नेहमी सारखे ते लोकं जनआंदोलन करतात. हिच मोठी शोकांतिका आहे.
महार जातीचे आरक्षण मिळवण्यासाठी लढणारे,१४ ऑक्टोबर १९५६ बौद्ध धम्माची दिक्षा घेणारे बौद्धांचे संविधानिक अधिकार मिळण्यासाठी कोणताही लेखी पत्र व्यवहार करतांना दिसत नाही.महार जातीच्या सवलती साठी लिहणारे बोलणारे बुद्धिजीवी, विचारवंत, साहित्यिक, संपादक, माजी न्यायधीस, प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील बौद्धांचे संविधानिक अधिकारावर का बोलत,लिहत नाही. भारतीय संविधानात अल्पसंख्याक समाजाला काय संविधानिक अधिकार मिळाले पाहिजे हे घटनाकारांनी अगोदर लिहून ठेवले आहे. त्यानंतर त्यांनी १९५६ बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. त्यावेळी त्यांनी जाहीर पणे सांगितले होते, तुमच्या सवलती माझ्या कोटाच्या खिशात सुरक्षित आहेत.
ते घेण्यासाठी तुम्ही लायक बना. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे ते पिल्यावर तो गुरगुरणारा असावा. त्यासाठी मी शिक्षण संस्था काढली आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वस्तीगृह निर्माण झाली पाहिजेत. हा संदेश त्यांना कार्यकर्त्यांना दिला होता. त्यांचा आदेश मानणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. व तालुक्यात वस्तीगृह निर्माण केली.१९५६ ते १९९० पर्यंत ती वस्तीगृह प्रत्येक तालुक्यात जिल्ह्यात होती. त्यात राहून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सरकारी नोकरीसाठी आरक्षणाची सवलत घेणारे लाभार्थी झाले. त्यांनी मागे उलटून पाहिले नाही. ते गाडी, बंगला साडीत सर्व विसरले. ते आरक्षणाचे लाभार्थी सेवानिवृत्त नंतर ही पेन्शन धारक आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती संपत्ती आज ही लक्षवेदी आहे. तरी ते चळवळी च्या काही कामाचे नाहीत. त्यांचे योगदान नाही ज्याचे आहे त्यांना समाज डोक्यावर घेतो.
बौद्धांना अल्पसंख्यांक म्हणून काय अधिकार आहेत याकडे कोणी लक्ष देण्यासाठी का तयार नाही. कारण महार हिंदू म्हणून राहू शकतात. आचरण करू शकतात.पण बौद्ध बनून महाराचे आचरण करू शकणार नाही तर २२ प्रतिज्ञा पालन करावे लागेल. हिच खरी गोची झाली आहे. १९८० नंतर महार म्हणून नोंद असलेल्या किती लोकांना शिक्षणात नोकरीत व पदोन्नती मध्ये फायदा झाला. ग्रामीण भागातील शेतमजूर, शहरी भागातील झोपडपट्टीत राहणारा बहुसंख्य असंघटित कष्टकरी कामगार कारागीराचा मुलगा मुलगी दहावी बारावीच्या पुढे गेला नाही.
अनेकांनी मध्येच शिक्षण सोडून दिले आणि मुलगा बापासोबत नाक्यावर काम करणारा बांधकाम कामगार, झाला,मुलगी आई सोबत घरेलू कामगार झाली. त्यांना आरक्षणाचा कोणताही फायदा मिळाला नाही तरी ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने निळा झेंडा हातात घेऊन निघणाऱ्या जन आंदोलनात सहभागी होतात. हाच असंघटित कष्टकरी कामगार, शेतमजूर कशाची पर्वा न करता प्रत्येक वेळी सहभागी होतो. हेच आरक्षणाच्या सवलतीचा शंभर टक्के लाभ घेणारा लाभार्थी विसरतो. जन गणनेत महार लिहल्याने किती नुकसान होणार हे सांगणारे लिहणारे बौद्ध झाल्यावर किती सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय फायदा झाला हे काय सांगत नाही. बौद्धांचे संविधानिक अधिकारावर कोणी बोलत का नाही? बौद्ध झाल्यावर आचरण केल्यावर आम्ही जागतिक पातळीवर जोडल्या जाणार आहोत. याचा विचार का केल्या जात नाही.
✒️सागर रामभाऊ तायडे(भांडुप,मुंबई)मो:-९९२०४०३८५९
