ब्रिटिशांनी 1872 ला पहिली जनगणना केली. 1911 ला अस्पृश्य जातींच्या समूहाची पहिल्यांदा जनगणना झाली. 1911 च्या जनगणनेत अस्पृश्य लोक ओळखण्यासाठी खालील दहा निकष वापरले गेले:
1. ब्राह्मणांची श्रेष्ठता नाकारणे: या लोकांना ब्राह्मणांचे श्रेष्ठत्व किंवा वरचे स्थान मान्य नव्हते.
2. गुरु कडून मंत्र न घेणे: हे लोक ब्राह्मण किंवा इतर मान्यताप्राप्त हिंदू गुरूंनी दिलेला धार्मिक मंत्र घेत नाहीत.
3. वेदांचा अधिकार नाकारणे: वेद हे हिंदू धर्माचे प्राचीन ग्रंथ मानले जातात; अस्पृश्य लोक त्यांचे अधिकार मानत नव्हते.
4. महत्त्वाच्या हिंदू देवतांचे उपास्य न करणे: प्रमुख देवतांचा उपास किंवा पूजा करत नाहीत. अर्थात ब्राह्मणांच्या देवतांची पूजा करत नाहीत.
5. ब्राह्मणांकडून सेवा न घेणे: कोणत्याही ब्राह्मणांकडून धार्मिक किंवा सामाजिक सेवा घेतली जात नाही.
6. ब्राह्मण पुरोहित नसणे: अर्थात कोणतेही क्रियाक्रम ब्राह्मणाकडून केले जात नाहीत.
7. मंदिराच्या आतील भागात प्रवेश नसणे: सामान्य हिंदू मंदिराच्या आतील भागात या लोकांचा प्रवेश नाही.
8. अशुद्धता निर्माण करणे: समाजाच्या दृष्टीने या लोकांपासून “प्रदूषण” होते असे मानले जात असे. अर्थात अस्पृश्यता, विटाळ
9. मृतदेह दफन करणे: हिंदू प्रथा उलट, हे लोक मृतदेह दफन करत.
10. गाई पूजन न करणे आणि गाईचे मांस खाणे: गाईचे पूजन करत नाहीत आणि गाईचे मांस खाऊन धार्मिक नियमांचे पालन करत नाहीत.
याच अस्पृश्य जातींच्या समूहाला 1935 च्या सेकंड इंडिया ऍक्ट मध्ये अनुसूचित जाती (Scheduled Caste) म्हटले गेले. अर्थात हा सामाजिक / शैक्षणिक / आर्थिक मागासलेल्या लोकांचा समूह नाही, अस्पृश्य जातींचा समूह आहे. अर्थात ब्राह्मणांची संस्कृती नाकरणारा समूह आहे, म्हणजेच ब्राह्मणांच्या शत्रू जातींची ही लिस्ट आहे.
1 ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये हा समूह ‘होमोजीनियस’ नसून हेट्रोजीनियस आहे असे म्हटले गेले आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आकलन चुकीचे आहे. वरील 10 निकष असणाऱ्या जातींचा तो होमोजीनियस समूहच आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीमध्ये 59 जाती येतात, प्रत्येक जात दुसऱ्या जातीपासून वेगळीच आहे. मग 59 ग्रुप बनवावे लागतील, कारण कोणतीच जात दुसऱ्या जातीसारखी नाही; फक्त अ ब क ड बनवून जमणार नाही. SC 1, SC 2,… SC 59 असे उपवर्गीकरण करावे लागेल. ‘अस्पृश्यतेचा व्यवहार’ ही कॉमन बाब सर्व जातीमध्ये आढळते. त्या अर्थाने हा होमोजीनियस समूहच आहे. आपण ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च नसून संविधान हे सर्वोच्च आहे. संविधानाने या सर्वांना होमोजीनियस मानले आहे. E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh (2004) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये अनुसूचित जातीला होमोजीनियस समूह मानलेले आहे, वीस वर्षानंतर अर्थात 2024 ला सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की हा होमोजीनियस समूह नसून हेट्रोजेनियस आहे. 1973 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय, प्रियंबल अर्थात संविधानाच्या प्रास्ताविक ला संविधानाचा भाग समजत नव्हते. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च मानत नाहीत.
✒️लेखक:-सिद्धार्थ शिनगारे(संयोजक:लाँग मार्च,बीड ते मुंबई)मो:-7798757923
▪️संकलन:-पत्रकार नवनाथ पौळ(बीड जिल्हा)मो:-8080942185
