गोसेखुर्द प्रकल्प : शेतकऱ्यांसाठी शाप की वरदान ?

गोसेखुर्द धरण भारतातील एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प – ज्याचे उद्दिष्ट भंडारा, नागपूर ,गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतीला पाणीपुरवठा करणे होते, तोच आज या भागातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी मोठा शाप ठरत आहे. इंदिरासागर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची सुरुवात २३ ऑक्टोबर १९८४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते झाली होती. आज ४० वर्षांनंतरही या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या फक्त घोषणा होत आहेत, पण प्रत्यक्षात दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत त्यांचे स्वप्नमय पीक पाण्यात बुडते.

            शेतकऱ्यांना वाटले होते की हा प्रकल्प म्हणजे त्यांच्या भविष्यासाठी नवजीवन देणारा उपाय ठरेल. पण प्रत्यक्षात काय घडले? या प्रकल्पामुळे लाखो रुपयांची जमीन पाण्याखाली गेली, आणि दरवर्षी कृत्रिम पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. याचा सर्वाधिक फटका चंद्रपूर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. मालामाल झाले ते ठेकेदार, मंत्री आणि त्यांच्या जवळच्या लोकं. 

                 गोसेखुर्द धरणाची मूळ प्रशासकीय किंमत ३७२.२२ कोटी रुपये होती. पण कामात झालेल्या विलंबामुळे ही किंमत २०१० मध्ये ११,५०० कोटी आणि २०२५ मध्ये तब्बल २५,९७२.६९ कोटी रुपयांवर गेली. या प्रकल्पामुळे २४९ गावे पुनर्वसित झाली असून, भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील हजारो एकर सुपीक शेती पाण्याखाली गेली. भंडाऱ्यात १२,३६१ हेक्टर, नागपुरात २७.६६ हेक्टर, आणि चंद्रपुरात २,६३२ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले.

पण एवढा खर्च करूनही आजही या भागातील शेतकऱ्यांना ना शाश्वत सिंचन सुविधा मिळते, ना पूरापासून संरक्षण. उलट हा प्रकल्प एक ‘अर्धवट घाव’ ठरतो आहे.मग एवढे करोडो रुपये गेले कुठे?

              पावसाळ्यात गोसेखुर्द धरणात पाण्याची पातळी वाढली की अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले जाते. त्यामुळे वैनगंगा नदीला दरवर्षी पूर येतो आणि त्या पाण्यात शेतकऱ्यांचे सर्व पीक वाहून जाते. या कृत्रिम पूर परिस्थितीमुळे विशेषतः ब्रह्मपुरी, सावली सिंदेवाही व इतर वैनगंगा नदी काठावरील गावांना पुराचा फटका बसतो. या वर्षी तर हद्दच झाली अगदी पहिल्या पावसालाच गोसेखुर्द धरणाची पाण्याची पातळी वाढली आणि दरवाजे खुले करण्यात आले त्यामुळे नदी काठावर असलेल्या शेतकऱ्यांना फटका बसला. ही गोष्ट या वर्षीची नाही तर दरवर्षी पुरामुळे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते .त्यामुळे सावली, सिंदेवाही,लाखांदूर इत्यादी भागात भात शेती करणारे शेतकरी वर्षानुवर्षे आर्थिक नुकसान सहन करत आहेत.

शेतकऱ्यांना जेव्हा उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणी आवश्यक असते तेव्हा धरणातील अधिकारी पाणी देण्यास नकार देतात. आणि पावसाळ्यात, जेव्हा गरज नसते, तेव्हा जबरदस्तीने पाणी सोडले जाते. यामुळे सरकारचा ‘शेतकरीहितवादी’ दावा केवळ घोषणांपुरता उरतो.

दरवर्षी पूरामुळे भात, कापूस, सोयाबीन यासारख्या पिकांचे नुकसान होते. नुकसान भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ असून, अनेक शेतकऱ्यांना ती मिळतच नाही. पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असून, रोजगाराचे पर्यायी साधनही उपलब्ध नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.

          जर गोसेखुर्दसारखी परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्रात उद्भवली असती, तर राजकीय नेते, मंत्री, मीडिया आणि संपूर्ण प्रशासन काही तासांत त्या ठिकाणी पोहोचले असते. पण विदर्भात दरवर्षी पूर येतो, शेकडो कोटींचं नुकसान होतं, तरीही कुठलाही मंत्री घटनास्थळी येत नाही. मीडिया या भागातील बातम्या कव्हर करत नाही.

सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर येथे जर थोडंसं पाणी साचलं, तरी ते राष्ट्रीय बातम्या बनतात, पण चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा इथं पाण्याने शेती उद्ध्वस्त झाली तरी कोणालाच फरक पडत नाही.

या सगळ्याचा परिणाम असा होतो की विदर्भातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होतो. त्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या भातशेतीवर आधारित असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अभूतपूर्व र्‍हास सुरू आहे आणि कोणतीही योजना त्यांना दिलासा देऊ शकलेली नाही.

गोसेखुर्द प्रकल्प हा शेतकऱ्यांना वरदान वाटावा, अशी त्याची संकल्पना होती. पण आज ४० वर्षांनंतरही हा प्रकल्प केवळ आकड्यांमध्ये पूर्ण आहे, प्रत्यक्षात तो विदर्भातील ग्रामीण जीवनाचे दैनंदिन दुःख बनला आहे.

याला वळण देण्यासाठी खालील उपाय अंमलात आणले पाहिजेत:

पावसाळ्यात पाणी सोडण्यापूर्वी योग्य वेळेचे , क्षेत्राचे आणि परिणामाचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. उन्हाळला सुरू असताना वैनगंगा नदी आणि काही तलाव पूर्णपणे कोरडे पडले असतात अश्यावेळी गोसेखुर्द चे पाणी सोडून धरणातील पाण्याची पातळी कमी करता येईल व ज्या शेतकऱ्यांना पाण्याची आवश्यकता असते त्यांना पाणी पण मिळेल.

पाणी व्यवस्थापनात स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि पारदर्शक नियंत्रण व्यवस्था.

पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी .

मीडियाचे आणि सरकारचे लक्ष विदर्भाच्या समस्यांकडे वेधणे काळाची गरज आहे .

प्रकल्पाच्या शिल्लक कामांसाठी निश्चित वेळापत्रक आणि त्वरित कार्यवाही करावी.

वैनगंगा नदी काठील सर्व गावांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करावे 

ज्या गावांमध्ये सतत पूर येतो त्यांच लवकरात लवकर पुनर्वसन करावे.

जोपर्यंत ही तातडीची आणि जबाबदारीची पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत गोसेखुर्द हे धरण हे शेतकऱ्यांसाठी वरदान नव्हे, तर सततचा शापच ठरेल.

शेवटी…

गोसेखुर्द हे धरण —

ही केवळ एक सिंचन योजना नाही, तर विदर्भाच्या विस्थापित स्वप्नांची समाधी आहे.

जोपर्यंत न्याय, योजना आणि उत्तरदायित्वाच्या नावाने केवळ घोषणांचा पूर येत राहील, तोपर्यंत वैनगंगेच्या पाण्यासोबतच विदर्भाचा आवाजही वाहून जात राहील

✒️लेखक:-लक्ष्मण गोविंदा मेश्राम(नेवजाबाई हितकारिणी विद्यालय,ब्रम्हपुरी)मो:-9765952362

Email: l9765952362@gmail.com