मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी सुरु केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आणि सर्वांगीण विकास साधणे म्हणजेच राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करून कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करणे या उद्दिष्टांचा बनाव करून महाराष्ट्र सरकारने २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती.
महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजना’ निवडणुकीपूर्वी महिलांना भुलवण्यासाठी वापरण्यात आलेले एक षडयंत्र आहे. त्याद्वारे १५००₹ हप्ता देण्यात आला. मात्र, निवडणुकीनंतर निधीअभावी हप्ते थकले. योजनेमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटली. यामुळे इतर खात्यांचा निधी वळवला जात आहे. सरकारच्या या आर्थिक कोंडीमुळे लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी असून, २१००₹ चा हप्ता तर कोसो दुरच राहिला, पण सध्या १५००₹ चाही पत्ता नाही. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असून सरकार फक्त आश्वासने देत आहे. ही ‘लाडकी बहीण योजना’ फक्त निवडणुकीसाठी वापरलेला फसवणुकीचा प्रकार आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
सध्या महायुती सरकारमधील तिन्ही भावांना लाडक्या बहिणींचा विसर पडल्याचं दिसून येत आहे. मे आणि जून महिन्याचा हप्ता काही लाडक्या बहिणींना अद्याप मिळालेला नाही, असं लाडक्या बहिणींची ओरड सुरु आहे. योजनेच्या तांत्रिक बाबींमुळे बहिणींच्या खात्यात हप्ता येणे थकले आहे. आता, ज्यांच्या कौंटुंबिक उत्पन्नात वार्षिक एक लाख रुपये येतात, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल असे म्हणतात. तुम्ही कोणतंही काम कराल तरी महिन्याला दहा हजार रुपये इतका पगार मिळतोच आणि प्रत्येक कुटुंबात एखादा तरी दहा हजार रुपये कमावणारा असतोच असतो. म्हणजे ‘काम झालं माझं आणि काय करू तुझं’ या उक्तीप्रमाणे इतर निकषांच्या आधारे कित्येक लाडक्या बहिणींना वगळण्याचा प्लॉन आहे. यावरून सिद्ध होते की, ही ‘लाडकी बहीण योजना’ फक्त निवडणुकीसाठी वापरलेला फसवणुकीचा प्रकार होता.
दुस-या राज्याची संकल्पना उचलून महाराष्ट्रात महायुती सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी राज्यभरातील बहिणींना ३ महिन्यांचे प्रत्येकी १५००₹ प्रमाणे ४५००₹ खात्यात देऊन लाडक्या बहिणींच्या मतांची भाऊबीज आपल्या ओंजळीत घेतली. पण हीच ‘लाडकी बहीण योजना’ आता पुन्हा निवडून आल्यावर राज्य सरकारला महागात पडत आहे. या योजनेद्वारे सुमारे दीड कोटी बहिणींना निधी वाटण्यात आला आणि नंतर कळले की निकषात न बसणा-या बहिणींनाही हा निधी घेण्याचा मोह आवरला नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटली. सध्या राज्याची आर्थिक अवस्था ‘आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपया’ अशी झाली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या काळात विधिमंडळात मांडला. या अहवालात लाडकी बहीण योजनेची माहिती देण्यात आली. या योजनेत जून २०२४ पासून डिसेंबर २०२४ या ७ महिन्याच्या कालावधीत २ कोटी ३८ लाख लाभार्थी बहिणींना निधी देण्यात आला. हा निधी तब्बल १७,५०५ कोटी रुपये इतका होता.
‘लाडकी बहीण योजना’ ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केल्यामुळे सरकारने होता नव्हता निधी वापरला. मात्र, पुन्हा निवडून आल्यावर काय करायचे? याचा विचार बहुधा केला गेला नाही. त्यातच पुन्हा सरकार यावे या हेतुने १५००₹ चा हप्ता थेट २१००₹ करण्याचे आश्वासन दिले आणि महायुती सरकार मोकळे झाले. राज्यातील बहिणींनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना पुन्हा निवडून दिले. त्यानंतर मात्र महायुती सरकारची पंचायत होऊ लागली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. मग काय, आर्थिक ताळमेळ बसवण्यासाठी इतर खात्यातील निधी वळवण्याची व पळवण्याची वेळ आली. लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता ७ मे दरम्यान देण्यात आला होता. आता, मे ते जुलै महिन्याचे ४५००₹ कधी मिळणार, याची प्रतिक्षा आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेत चूक झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे निधी मिळणार की नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेत १५००₹ चा हप्ता २१००₹ कधी होणार हे तर दुरच राहिले. आता १५००₹ तरी मिळणार की नाही, असा प्रश्न लाभार्थी बहिणींना पडत आहे.
राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढत आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. कर्ज व व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची गंभीर स्थिती समोर आली आहे. म्हणजे खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी आहे. कर्ज आणि व्याजापोटी राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. यामुळे खर्च भागवताना अडचणी येत आहे. दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरकारी कर्मचा-यांना लाभ बंद केल्याबाबतची माहिती दिली. ५ महिन्यांपूर्वी लक्षात आले की सरकारी महिला कर्मचारी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना बंदी घालण्यात आली. आता तर महिला आणि बालविकास विभागाने केलेल्या ऑडिटमध्ये असे आढळून आले आहे की, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १४,००० हून अधिक पुरुषांनी फसवणूक करून आर्थिक लाभ मिळवले आहेत. ऑडिटमध्ये असे म्हटले आहे की या योजनेअंतर्गत १४,२९८ पुरुषांना २१.४४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. पण जेव्हा सरकारी महिला कर्मचारी आणि पुरुष लाभ घेत होते, तेव्हा निकष तपासणारे काय करत होते? त्यामुळे या पुरुषांवर कार्यवाही होणार का आणि त्यांच्याकडून दिलेली रक्कम वसूल करण्यात येईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आतापर्यंत सर्वच निकषांच्या आधारे अर्जाची पडताळणी सुरू होती. त्यामुळे जवळपास ५० लाख बहिणींना वगळण्यात आले. ही पडताळणी पुढेही सुरू ठेवली असती, पण येणा-या मनपा, नप, जिप, पंस व ग्रापं निवडणुकीचा विचार करता ही प्रक्रिया तात्पुरती बंद करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर रक्षाबंधनचे औचित्य साधून ज्या बहिणींचे मे पासूनचे हप्ते थकले, त्यांना मे ते ऑगस्ट असे ४ महिन्यांचे प्रत्येकी १५०० ₹ प्रमाणे ६००० ₹ तर चालू बहिणींना जुलै व ऑगस्ट असे २ महिन्यांचे प्रत्येकी १५००₹ प्रमाणे ३०००₹ देऊन आमिषांच्या षडयंत्रात अडकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतु लाडक्या बहिणींच्याही आता लक्षात येऊ लागले आहे की, हे महायुतीचे सरकार फसवे आहे. म्हणून लाडक्या बहिणींनो सरकार कोणतीही अक्कल लढविली, तरी त्यांच्या अकलेच्या तमाशावर थिरकू नका आणि त्यांच्या चक्रव्युहात अडकू नका.
तसं पाहता महायुती सरकारमध्ये जनतेला फेस करण्याची ताकद उरली नाही. म्हणूनच तर जन सुरक्षा विधेयक पारीत करून सामान्य जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा व सर्वाधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पण लाडक्या बहिणींनो तुमच्यात हे विधेयक हाणून पाडण्याची ताकद आहे. त्यामुळे ते पारीत होण्यापूर्वीच हाणून पाडा. एकदा का हे विधेयक पारीत झाले तर मग कोणत्याच गोष्टीसाठी तुम्ही लढू शकणार नाही. त्यामुळे आताच जागे व्हा, उठा आणि लढा..!
✒️शब्दस्पर्शी:-सुनील शिरपुरे(कमळवेल्ली,यवतमाळ)मो:-७०५७१८५४७९
