महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाजास ओबीसी कोट्यात कुणबी जातीच्या नावाने सरसकटच्या जागी “सर…सकट” आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला यासाठी “हैदराबाद स्टेट गाझेटर” पुरावा मान्य करण्यात आला. शुरुवात ओबीसीच्या ताटातील नको म्हणणारा मराठा समाज शेवटी ओबीसीच्या ताटातच वाटेकरी झाला. सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हे निश्चित आहे. कायद्यासमोर मराठा समाजाची ओबीसीमधे वर्गवारी टिकेल की नाही हे येणारा काळच ठरवेल. एकमात्र निश्चित की मराठा समाजाने जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात एकजुट होऊन निर्णयांक लढा दिला, इथे ओबीसी वर्ग खूप खूप मागे राहला. घरदार सोडून स्वतःची पर्वा न करता मुंबईमधे भर पावसात रस्त्यावर एवढ्या संख्येने, तीव्रतेने आंदोलन करने सोपे नाही आहे. या साठी मराठा समाजाचे अभिनंदन! मंडल आयोग समेत मागासवर्ग अध्ययनसाठी 2015 पर्यन्त जेवढे आयोग गठित झालेत सर्वांनी मराठा समाजाची गणना मागासवर्ग मधे केली नाही. मराठा समाज व त्यांचे धन-बलशाली नेतेही मागासवर्गीय मानायला तैयार नव्हते. राजसत्ता, प्रशासन, सरकारी नौकऱ्या, ऊद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, साखर कारखाने, सहकार क्षेत्र यामधे मराठा समाजाचे पर्याप्त वर्चस्व, प्रतिनिधीत्व आढ़ळून आले. इतकेच काय तर ईडब्लूएस साठी लागू 10% आरक्षणातही मराठा समाज 10% पैकी 8% चा वाटेकरी झाला (कदाचित सवर्ण जातींना हेच खटकत असेल). दुसऱ्या राज्यात अनेक प्रभावशाली जाती जसे गुजरातमधे पटेल, राजस्थानमधे गुजर, उत्तरी राज्यात जाट यांनी सुद्धा ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी तीव्र आंदोलन केलेत, सरकार ने आरक्षण लागू ही केले परंतु ते न्यायपालीके समोर टिकू शकले नाही, आरक्षण मागे घ्यावे लागले. मराठा समाजाचे आरक्षण सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वर्तमान निर्णयाची कायद्यासमोर काय फलश्रुती होईल हा येणारा काळच सांगेल. मराठा समाजाने सुद्धा अरेरावीची भाषा सोडून सामूहिक सामोपचाराचे वातावरण निर्माण करने त्यांच्या हिताचे आहे.
हैदराबाद स्टेट इंपीरियल गाझेटर :
=====================
या गाझेटरच्या आधारावर मराठा समाजाने कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व ओबीसी वर्गात सम्पूर्ण मराठा समाज सरसकट शामिल करण्यासाठी आंदोलन केले/करीत आहेत. या गाझेटरची पड़ताडणी/अभ्यास करतांना लक्षात येते की मराठा किंवा क्षत्रीय मराठा नावाची पृथक जाती अस्तीत्वातच नाही आहे. हिंदू मधे ब्राम्हण, वैश्य, शेतकरी, कुणबी किंवा कापू, दलित (माला, मडीगा, महार, मांग, चम्भार, इत्यादी), आदिवासी (गोंड, भील इत्यादी) , धनगर, बंजारा, कोमटी, विनकर, कोष्टी इत्यादी जातीचा उल्लेख आहे व जनगणना 1901 अनुसार त्यांची लोकसंख्या पण दिलेली आहे. कापू किंवा कुणबी यांची लोकसंख्या सर्वात जास्त म्हणजे 26% व त्यानंतर दलितांची लोकसंख्या 14% होती. परंतु पृथक क्षत्रीय किंवा मराठा जातीची नोंद पहायला मिळत नाही. हैदराबाद स्टेटमधे तेलंगाना व मराठवाड़ाचे बिदर, मेडक, गुलबर्गा, नालगोंडा, नांदेड, करीम नगर, रायचूर, लिंगसुगुर, उस्मानाबाद, निज़ामाबाद , परभणी, अतराफ- ए-बालदा (हैदराबाद), औरंगाबाद, भीर, मेहबूब नगर, वारंगल, सिरपुर, आदिलाबाद हे 18 जिले शामिल होते. यापैकी फक्त औरंगाबाद, नांदेड, भीर आणी उस्मानाबाद या 4 जिल्ह्यात “मराठा कुणबी” जातीची लोकसंख्या नोंद दिसून येते. इतर जिल्ह्यात कापू आणी/किंवा कुनबी जातीची लोकसंख्या दिसून येते परंतु मराठा किंवा मराठा कुनबी म्हणून नोंद पहायला मिळत नाही. मराठा किंवा मराठवाड़ा शब्द क्षेत्र/जिला/भूभाग म्हणून अंकित केले आहे. पृथक मराठा जाती किंवा समाज ही नोंद दिसून येत नाही, त्यांचे अस्तित्व हे 4 जिल्ह्यातच कुनबी जातीशीच निगडित आहे. कुनबी आणी कापू एकमेकांचे पर्यायवाची शब्द आणी जाती आहेत, मराठवाड़ा (मराठी) भागात कुनबी म्हणून संबोधिल्या गेलेत तर तेलंगणा भागात कापू म्हणून. सर्वच कुनबी जाती/ समाज हा मराठा नाही आहे. परंतु सम्पूर्ण मराठा समाज/जाती ही कुनबी आहेत व ते कृषी/शेतीच्या व्यवसायाशी निगडित आहेत हे स्पष्ट दिसून येते. मराठा प्रमाणेच लिंगायत किंवा बंजारा जातीस पण गुलबर्गा, लिंगसुगुर जिल्ह्यात कुनबी किंवा कापू जाती मधे समाविष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे लिंगायत/ बंजारा जाती सुद्धा कुनबी/कापू जातीचा अंश आहे.
___________________________
त्यामुळे सगळे कुनबी मराठा नाही आहेत परंतु
सगळे मराठा कुनबीच आहेत आणी ते क्षत्रीय नसून
कृषक आहेत. हिंदू धर्मात कुनबी व मराठा कुनबी जाती ब्राम्हण तर नाहीच आहेत परंतु ते वैश्य आणी क्षत्रीय पण नाही आहेत तर ते शुद्र व मागासवर्गीय आहेत असा ठोस निष्कर्ष हैदराबाद गाझेटर
वरून स्पष्टपणे निघतो. तसेही ब्राम्हण वर्गाने छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज, समेत सर्वच मराठा यांची गणना शुद्र वर्गात केली व त्यानुसारच व्यवहार केला, ट्रीटमेंट दिली हे वेगळे सांगायची गरज नाही आहे. मराठा ही पृथक जाती नसून क्षेत्र/रिजन/भूभाग म्हणून मराठा शब्द प्रयोग “हैदराबाद स्टेट गाझेटर” मधे झाला आहे.
___________________________
मराठा समाज ओबीसी मधे घुसपैठ करीत आहे, ओबीसी त्यांना विरोध करीत आहेत आणी सरकार दोघांनाही खुश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जे मराठा लोक ओबीसीमधे शिरकाव करीत आहेत किंवा त्यासाठी आग्रही आहेत त्यांनी भूतकाळात डोकावून पहाव व सांगाव की ओबीसीना सवलती, आरक्षण लागू करण्यासाठी म्हणजे मंडल कमीशन लागू करण्यासाठी त्यांचे काय योगदानआहे? उलट “मंडल विरोधी कमंडल” मधे मराठा समाजाची काय भूमिका होती याचे विश्लेषण करावे. हे विश्लेषण ओबीसी समुदायाने पण करावे. जाती-धर्माच्या नावावर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्या, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष समर्थन करणाऱ्या, तटस्थ किंवा झोपेचे सोंग घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील या वर्गाने आत्म परीक्षण करावे की त्यांच्याच हिताचे मंडल कमीशन शिफारसी लागू करण्यासाठी किती संघर्ष केला किंवा किती योगदान आहे. ज्या आंबेडकरी बौद्ध समाजावर अन्याय, अत्याचार करण्यात आला, सामाजिक विषमता लादण्यात आली त्यांनी मंडल कमीशनच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी अग्रिम पंक्तीमधे संघर्षात सहभाग नोंदवला, रस्त्यावर ऊतरून आंदोलन केलेत, ओबीसी समाजात जन जागृती केली. ओबीसी आरक्षण व मण्डल कमीशनच्या सिफारशी लागू करण्यात फ्रंटवर आंबेडकरी समाजाच्या चळवळीचे बहुमूल्य योगदान आहे. आंबेडकरी चळवळीचे जेवढे राजकीय, सामाजिक संघटना, गट-तट होते सर्वानी मंडल कमीशनच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी आंदोलनात सहभाग नोंदवला. सम्पूर्ण देशभर मान्यवर कांशीराम यांच्या नेतृत्वात आंदोलन, जनजागृती करण्यात आले, इथेही महाराष्ट्रात आंबेडकरी समाज अग्रणी भूमिकेत होता. 1990 मधे श्री व्ही. पी. सिंग प्रधानमंत्री असतांना त्यांच्या दृढ निश्चयामुळे मंडल कमीशनच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्यात. श्री रामविलास पासवान व श्री प्रकाश आंबेडकर हे श्री व्ही. पी. सिंग यांचे विश्वासु सलाहकार व सहयोगी होते. श्री प्रकाश आंबेडकर यांनी मंडल कमीशनच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी आंदोलन केले, मोठमोठ्या सभा गाजविल्यात. श्री प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतलेला पुढाकार, त्यांचे बहुमुल्य योगदान ओबीसी, मराठा समाज दुर्लक्षित करू शकत नाही.
महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाजास ओबीसी कोट्यात कुणबी जातीच्या नावाने आरक्षण देऊन “5% सवर्ण/ब्राम्हण” जातीसाठी “ईडब्लुएस” कोट्यातील 10% आरक्षण सुनिश्चित केले. एससी, एसटी, ओबीसी सोडून सर्वसाधारण (अनारक्षीत) वर्गासाठी असलेल्या ईडब्लूएस कोट्यात मराठा समाज जवळपास 10% पैकी 8% आरक्षण काबीज करीत आहे, मराठा समाजाची ओबीसीमधे गणना केल्यामुळे ही अडचण दूर झाली. एकीकडे मराठा समाजास सम्मिलित करून जवळपास 75% ओबीसी वर्ग 27% आरक्षणसाठी भांडण- प्रतियोगिता करेल व दूसरीकडे “5% सुप्रीम सवर्ण जाती” (मराठा समाज ओबीसी मधे गणना केल्यामुळे) ईडब्लूएस कोट्यातील 10% आरक्षणाचा लाभ घेईल. याला म्हणतात राजनीतिक चाणक्य नीति.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, पंजाबराव देशमुख साहेब मराठ्यांना मागासवर्गीय आहेत म्हणून समजाविण्याचा बराच प्रयत्न केला परंतु मराठ्या मधे असलेल्या अहंकारामुळे ते मागे राहलेत. श्री मनोज जरांगे पाटील यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे की त्यांच्या संघर्ष आणी आंदोलनामुळे मराठा समाज मान्य करायला लागला की ते उच्चवर्णीय नसुन कृषक मागासलेल्या जातीचे ओबीसी आहेत. आतातरी मराठ्यांनी जातीचा अहंकार सोडून ओबीसी कुनबी जातीचा स्वाभिमान बाळगायला पाहिजे व दलित, आदिवासी, मागासवर्ग यांची एकजूट मोट बांधायाला पाहिजे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी संविधानात अनुच्छेद 340 द्वारे तरतुद केली व मंडल कमीशनच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी आंबेडकरी बौद्ध समाज/ संगठनानी अग्रिम पंक्तीत रस्त्यावरचे आंदोलन केले, संघर्ष केला, जनजागृती केली हे कायम स्मरणात ठेवायला पाहिजे. मराठा समाजाची ओबीसी मधे गणना होत असेल तर ईडब्लूएस चे वाटेकरी फक्त 5-7% सवर्ण समाज राहतो त्यामुळे महाराष्ट्रात ईडब्लूएस आरक्षण रद्द व्हायला पाहिजे किंवा 2-3% पर्यन्तच लागू झाले पाहिजे.
✍️लक्ष्मण बोरकर, मो.77093 18607
