सातारा जिल्ह्यातील काही ग्रामसेवकांनी ग्रामस्थळावरती काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयात राहण्याबाबतच्या विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ग्रामसभेत विषय घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे हा मुद्दा प्रलंबित असून अशा काम चुकार करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी सातारा जिल्ह्यातून केली जात असून सातारा जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देतील काय? आणि अशा कामचुकार ग्रामसेवकांवर कारवाई होईल का? असा प्रश्न सातारा जिल्ह्यातून विचारला जात आहे.
राज्य शासनाचे नियमाप्रमाणे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्य करण्याचा शासन निर्णय असून काही कर्मचाऱ्यांना मात्र या योजनेतून सुट देण्यात आल्याचेही बोलले जाते. राज्य शासनाचे नियमाप्रमाणे स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे गावामध्ये राहणे बंधनकारक आहे. परंतु काही अधिकारी मुख्यालयात राहत नसल्याचेही निदर्शनाला येऊ लागले आहे.
राज्य शासनाचे नियमाप्रमाणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे ग्रामस्थरावरती अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी मुख्यालय राहण्याचे बंधनकारक असल्याबाबतचा ग्रामसभेचा निर्णय आणि हे अधिकारी गावात राहत असल्याबाबतचे ग्रामसभेने ठराव घेण्याचे बंधनकारक असताना काही ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी संबंधित आर्थिक वर्षात हे कर्मचारी अधिकारी राहतात किंवा कसे याबाबतचे ग्रामसभेचे ठराव घेणे बंधनकारक असताना हे ठराव जनतेसमोर न घेता परस्पर प्रोसिडिंगला नोंदणी करण्याचे प्रकारही घडू लागले आहे तर काही ठिकाणी मात्र हा विषयावर चर्चा केली जात नसल्याची उदाहरणे समोर येत आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणच्या ग्रामसेवकांनी हे काम करणे बंधनकारक असताना त्यांच्याकडून कामचुकारपणा होता नाही दिसतो आहे. त्यामुळे ते शासनाच्या मुख्यालय राहण्याबाबतच्या ठरावाला बगल देण्याची आणि शासनाचे नियमाला डावलण्याचे अप्रत्यक्ष काम काम करत असल्यामुळे त्यांचे वरती योग्य ते कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशा कामचुकार ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी सातारा जिल्ह्यातून होत असली तरी मात्र सातारा जिल्ह्याच्या कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन ह्या या प्रकरणाकडे लक्ष देतील काय? आणि अशा कामचुकार ग्रामसेवकावर कारवाई करतील काय याकडे जिल्ह्याची लक्ष लागून राहिली आहे.
*ग्रामसभा चित्रीकरणास काही पंचायतीची टाळा टाळ*
राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत ग्रामसभा ह्या चित्रीकरण करून घेणे बंधनकारक असतानाही सातारा जिल्ह्यातल्या काही ग्रामपंचायती मात्र चित्रीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा अप्रत्यक्ष टाळाटाळ करतात याचे उत्तर अद्याप मिळाली नसले तरी मात्र चित्रीकरण करून ग्रामसभा घेण्यास अडचणी काय असा सवालही सुज्ञ नागरिकातून विचारला जात आहे.
*विस्तार अधिकाऱ्यांना नेमकंही दिसत नाही का?*
आतापर्यंत विस्तार अधिकाऱ्यांना जॉब चार्ज नव्हता तिरंगा रक्षक च्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने नुकताच काही दिवसांपूर्वी विस्तार अधिकाऱ्यांचा जॉब चार्ट जाहीर केला असून त्यानुसार त्यांनी कामकाज करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये काही कालावधीनंतर ग्रामपंचायतींना भेटी देण्याचे हे त्यामध्ये नमूद आहे. मग भेटी देतेवेळी ग्रामसभा व्हिडिओ चित्रीकरण करून घेतल्या किंवा नाही याबाबतची माहिती विस्तार अधिकाऱ्यांना का मिळत नाही. का विस्तार अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. असा सवाल ही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
