देशाचे सरन्यायाधीश यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध

129

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. बी. आर. गवई यांच्यावर मनुवादी विचारांचा वकील राकेश किशोर याने बुट भिरकावल्याचा अत्यंत नीच प्रकार केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात ‘सनातन का अपमान नही सहेंगे’ म्हणत हल्ल्याचा प्रयत्न करण्याची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. राकेश किशोर याने केलेला हा प्रकार थेट भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला आहे. या घृणास्पद कृत्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो! देशाचे सरन्यायाधीश यांच्यावर झालेला हल्ला हा केवळ व्यक्तीवरचा हल्ला नसून, भारतीय न्यायव्यवस्था, संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेवर झालेला गंभीर प्रहार आहे. या भ्याड कृत्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. न्यायव्यवस्था हीच लोकशाहीची खरी हमी आहे आणि त्या व्यवस्थेचे सर्वोच्च पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीवरच जर अशा प्रकारचा हल्ला झाला, तर तो संपूर्ण राष्ट्रासाठी चिंताजनक आहे. 

       पाच हजार वर्षांपासून देशाला गुलाम केलेल्या या मनुवादी, वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्थेला महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून मुक्त केले. पण विषमतावादी, मनुवादी विचारांनी ग्रासलेल्या प्रवृत्ती अजूनही भारतात आहेत आणि आज त्याच प्रवृत्तीने थेट देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला केला आहे. त्यामुळेच आज एक दलित सरन्यायाधीश न्याय व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेले या मनुवाद्यांना सहन होत नाही, कारण त्यांना न्यायव्यवस्थेत, प्रशासनात, किंवा सत्ताकेंद्रात दलितांचे अस्तित्व सहन होत नाही. या संतापाच्या मुळाशी द्वेष नाही, तर दलितांच्या प्रगतीबद्दल असलेली असहिष्णुता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अशा प्रकारची घटना झाल्यामुळे न्यायपालिकांच्या सुरक्षिततेवर देखील मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरन्यायाधीश यांच्या मातोश्रींनी दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. 

           लोकशाहीच्या पाया रचणाऱ्या प्रमुख खांबांमध्ये न्यायव्यवस्था ही सर्वात महत्त्वाची आहे. या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च पद भूषविणाऱ्या सरन्यायाधीशांवरच जर हल्ला घडला, तर तो केवळ एखाद्या व्यक्तीवर झालेला आघात नसून, भारतीय संविधान, कायदा आणि लोकशाही व्यवस्थेवरच झालेला थेट प्रहार आहे. असा हल्ला हा न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा डागाळण्याचा, समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचा, तसेच न्यायावरचा विश्वास डळमळीत करण्याचा कपटी प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा परिसर जो देशातील न्यायमंदिर मानला जातो तिथेच अशा प्रकारची घटना घडणे हे अतिशय चिंताजनक आहे. हा देश संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूतेच्या मुल्यांवर उभा आहे. संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या तत्वामुळे मनुवाद्यांच्या पोटात मळमळ होत आहे. आज देशात उजव्या विचारांची सत्ता आहे, विषमतावादी आरएसएस ने शतकपूर्ती केलेली आहे, अशा काळात एक दलित व्यक्ती न्यायपीठाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेला या मनुवाद्यांच्या डोळ्यात खुपत आहे. 

    लोकशाही शासनपद्धती आणि कायद्याचे राज्य या मनुवाद्यांना उलथवून टाकून मनुवादी व्यवस्था पुनर्स्थापित करायची आहे. हेच त्यांच्या अखंड भारताचे स्वप्न आहे. भ्याडपणे हल्ला करणाऱ्यांचा निषेध करणे पुरेसे नाही, तर अशा प्रवृत्तींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. गुन्हेगारांना तातडीने अटक करून कठोरात कठोर शिक्षा देणे हे न्यायव्यवस्थेप्रती खरी बांधिलकी ठरेल. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे आणि हा संताप स्वाभाविकही आहे. कारण सरन्यायाधीशांवर हल्ला म्हणजे देशातील सामान्य माणसाच्या हक्कांवर आणि सुरक्षिततेवर हल्ला होय. समाजाने, माध्यमांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी मिळून या प्रकरणात स्पष्ट व ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा, संविधानावरील विश्वास आणि लोकशाहीचे रक्षण ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. लोकशाही विरोधी, जातीयवादी राकेश किशोर वर सरकारने तत्काळ कठोर कार्यवाही करावी. तसेच, या घटनेत सामील आरोपींना तात्काळ अटक करून कठोरात कठोर शिक्षा दिली जावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे. न्यायालयाचे गौरव, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता यांचे रक्षण करणे हे सर्वसामान्य जनतेचे, माध्यमांचे तसेच शासनाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. सरन्यायाधीशांवर हल्ला म्हणजे न्यायाच्या मंदिरातील शुद्धतेवर आघात! लोकशाहीत हा अपराध कधीच सहन केला जाणार नाही.

✒️प्रविण बागडे(नागपूर)मो:-9923620919