शिक्षण अधिकार अधिनियम (RTE) मध्ये आर्थिकमागास प्रवर्गासाठी पँनकार्ड सक्तीचे करण्यात यावे – आरपिआय (आंबेडकर) गटाचे पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस श्रीकांतभाऊ दारोळे

    57
    Advertisements

    ✒️दिनेश लोंढे(विशेष प्रतिनिधी)

    पुणे(दि.18जून):- शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अधिनियम RTE अंतर्गत घेण्यात येणारे प्रवेश यामध्ये वंचित, दुर्बल व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी यांना लाभ मिळणे अपेक्षीत आहे, परंतु उत्पन्नाचा दाखल्यासाठी बनावट माहिती शासनास देऊन उत्पन्नाचा दाखला बनवण्यात येत आहे प्रथम दर्शी असेही निदर्शनास येत आहे कि जी आर्थीकदुष्टया मागास नसलेले पालक आपला उत्पन्नचा दाखला बनवुन शाळेत RTE नियमाचा गैरवापर करून प्रवेश मिळवत आहेत व अश्या प्रकारे शासनाची व गरजु विद्याथ्यांची फसवणूक करत या संदर्भात श्रीकांतभाऊ दारोळे २०२० पासून अश्या पध्दतीने सुरू असलेल्या गैर प्रकारची माहिती मागवून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे परंतु कोरोना मुळे व्यक्तीगत रित्या पडताळणी करणे शक्य होत नसले तरी त्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत.

    तरी शासन दरबारी पक्षाच्या वतीने विनंती आहे कि आजरोजी पर्यंत आर्थिक निकषांवर ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे त्या सर्व पालकांची व त्यांनी सादर केलेल्या उत्पन्न दाखल्यांची तसेच त्यांच्या खऱ्या उत्पनाची चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व असे गैरप्रकार होवू नये यासाठी उपाय स्वरूप RTE कायद्यानुसार आर्थिक मागास निकषांमध्ये कागतपत्रा सोबत त्यांचे पँनकार्ड सक्तीचे करण्यात यावे.

    रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प. महाराष्ट्र सरचिटणीस मा. श्रीकांतभाऊ दारोळे यांनी आपले मत फेसबुक लाईव्ह द्वारे मांडले व बोलताना सांगितले कि मा. पुणे प्रार्थमिक शिक्षण अधिकारी मा. स्मिता गौंड मँडम यांनी कळविले कि आम्ही असा आदेश पारित केला आहे की जर उत्पन्न दाखल्या प्रती तक्रार दाखल झाल्यास पँनकार्डची पडताळणी केली जाईल व हा आदेश पुण्यातील शिक्षण संघटण पुरते पारित आहेत सर्वांसाठी बंधनकारक नाही त्यामुळे आमच्या पक्षाच्या वतीने मा. श्रीकांतभाऊ दारोळे यांनी आम्ही स्वस्त बसणार नाहीत गोर गरीब, आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रस्तावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही असे मत व्यक्त करण्यात आले