शिक्षणासाठी आधी आश्रम होतै. नंतर काही गुरूकुल तयार झाले. नंतर काही खाजगी शाळा सुरू झाल्या. इंग्रज काळात शिक्षण सार्वजनिक केले.शहरात ,गावात शिक्षकांना पगार देऊन शाळा सुरू केल्या. व्याप वाढला,ताप वाढला म्हणून खाजगी शाळा चालवण्याची परवानगी दिली. पगार सरकारचा, व्यवस्थापन संस्थेचे.भराभर शिक्षणसंस्था निघाल्या.खऱ्या आणि बोगस .एकाला अनेक ठिकाणी शाळेची परवानगी दिली.शिक्षणसम्राट तयार झाले. ते उत्पन्नाचे साधन बनले. राजकारणाचे व्यासपीठ बनले. आज असे अनेक नेते आहेत, त्यांना शेती,व्यापार, कारखाना यापेक्षा शिक्षणसंस्था जास्त आर्थिक लाभ देत आहेत. शिक्षणसंस्थेतून पैसा कमवून अनेक लोक आमदार खासदार झाले. पण आता आमदार, खासदार, बिल्डर यांनी सुद्धा शिक्षणसंस्था काढल्या. म्हणे हे पवित्र काम आहे. भरमसाठ पैसा येतो. शिक्षक आणि कर्मचारी भरतांना खूप मोठी रक्कम मिळते. अनेक ठिकाणी शाळा असतील तर दरवर्षी शिक्षकांची बदली करून नियमित लुटमार करता येते. नवरा बायको दोन्ही शिक्षक असतील तर मुद्दाम एकमेकांपासून दूर बदली केली जाते. ती रद्द करण्यासाठी पैसा घेतला जातो. किंवा अन्य काही.हे झाले आर्थिक शोषण.काही तर वेगळेच शोषण करतात.हे अति झाले म्हणून यावर प्रकाशझोत टाकणे आवश्यक आहे.
शिक्षणसंस्था जरी मंजूर केली तरीही ती एकाच शाळेची दिली पाहिजे. त्यामुळे शिक्षकांच्या बदलीचा प्रश्न उद्भवणार नाही. एका संस्थेने दहा शाळा चालवण्यापेक्षा दहा संस्थानी दहा शाळा चालवल्या तर शिक्षणात गुणवत्तेची स्पर्धा होईल.एकानेच शाळेतून मलिदा खाण्यापेक्षा दहा लोकांना त्याचा थोढाथोढा लाभ मिळेल. एका संस्थेची एकच शाळा असली तर व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष देता येईल. यामुळे संपत्ती चे विकेंद्रीकरण व सत्तेचेही विकेंद्रीकरण होईल.संपत्ती व सत्ता एकाच ठिकाणी असली कि, त्यांतून राक्षसी वृत्ती वाढते. ते जुलूम करतात. पैसा आणि सत्ता जास्त झाल्याने शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. शोषण होते. कोर्ट कचेरीत संस्था नेहमीच वरचढ ठरते. त्यांचा दरारा वाढल्यामुळे विरोधक पुढे येत नाहीत. यातून शिक्षक व विद्यार्थी दोघांची कुचंबणा होते. हे टाळण्यासाठी एक संस्था,एकच शाळा,हे सूत्र अवलंबले पाहिजे.
एक संस्था, एकच शाळा ,हे सूत्र अमलात आणण्यासाठी सरकारने आदेश काढले पाहिजे. जर एकापेक्षा अनेक शाळा असतील तर एक ठेवून इतर शाळा इतर संस्थांकडे हस्तांतरित करा. जसे राशन दुकान एकाला एकच दिले जाते. तसेच एका संस्थेला एकच शाळा दिली पाहिजे.इतर शाळा हस्तांतरित करीत नसतील तर त्यांचे अनुदान, पगार थांबवले पाहिजे.असे केले तय तर ही प्रक्रिया लवकर पुर्ण होईल.
एक संस्था,एकच शाळा,या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे खोटे हजेरीपट बनवता येणार नाहीत. पटपडताळणी करण्याची निकड भासणार नाही.असेच तत्व,असाच नियम राशन दुकान, दारू दुकान,पीठगिरणी, कारखाना , वाचनालय, आर्थिक पतसंस्था याबाबत लागू केला पाहिजे. त्यामुळे संपत्ती चे व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल. हेच तत्व खाजगी दवाखाना बाबत अमलात आणले पाहिजे.एक संस्था,एकच दवाखाना.
आमदार, खासदार हे लोकसेवक असतात. त्यांना सरकार कडून मानधन व पेन्शन असते. ते आधीच लोकांची सेवा करण्यात व्यस्त असतात.ते आधीच सरकार या संस्थेचे सदस्य असतात. त्यांना सरकारी अनुदान असलेली कोणतीही संस्था देऊ नये. एकानेच अनेक मार्गाने सरकारी लाभ घेणे लोकशाही ला घातक आहे. म्हणून जे आमदार खासदार मंत्री सरकारी मानधन घेतात, त्यांचेकडून शाळा, दारूचे दुकान, पेट्रोल पंप, राशन दुकान व अशा अन्य संस्था काढून घेतल्या पाहिजे. जळगांव जिल्ह्यात एकाच आमदारांकडून अशा संस्था काढून तरूणांना किंवा बेरोजगार लोकांना वाटप केल्या तर किमान पांच हजार संस्था स्वतंत्रपणे काम करतील . आमदार किंवा त्यांच्या कुटुटुंबातील सदस्यांनी दारूचे दुकान चालवले तर ते वाईट असते, असामाजिक वाटते, संस्कृती विरोधात वाटते. एका शाळेत आमदार किंवा खासदार आले. परिचय देतांना शिक्षकांनी म्हटले कि,या महोदयांचे दारूचे दुकान आहे.यांचा डान्सबार आहे. यांची सट्टापेढी आहे, तर विद्यार्थ्याना काय वाटेल?
हे धोरण आततायी नाही. मुळातच लोकशाहीचे हे धोरण आहे. जे राबवणे सरकार ची जबाबदारी आहे. कमजोर वर्गाला सक्षम बनवणे. अतिरिक्त काढून व्यतिरिक्त वितरण करणे. इंदिरा गांधीनी हेच धोरण अवलंबले होते. संस्थानिकांचे पेन्शन बंद केले. शेतजमीन कमाल मर्यादा लावली. लेव्ही चे धान्य वसुली करून स्वस्त धान्य दुकाने चालवली. सावकारी बंद करून पतसंस्था मंजूर केल्या. बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण केले. बॅंकांमधे विविधता आणली. पतपेढी, जिल्हा बॅंक,सरकारी बॅंक.सरकारचे धोरण आहे.तसे नियम आहेतच. निलंबित कर्मचारी इतरत्र नोकरी करू शकत नाही. विधवेने पुन्हा लग्न केले तर मृत पतीचे पेन्शन मिळत नाही. लोकप्रतिनिधी सरकारी संस्थेत मक्तेदारी करू शकत नाहीत. शेती विकतांना भुमिहिन होता येत नाही. आमदार किंवा खासदार असे एकच वैधानिक प्रतिनिधी राहाता येते.एकहाती सत्ता, संपत्ती एकवटली कि त्याचा माज येतो. म्हणून विकेंद्रीकरण करणे हाच सोपा उपाय आहे. माज ही उतरतो आणि वंचितांना किम, दाम मिळतो.
हे विचार, हे धोरण नवीन नाही. एक व्यक्ती एकच नोकरी ,एक व्यक्ती एकच पद,एक कुटुंब एकच घरकुल,एक विद्यार्थी एकच शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांत आहेत. तर मग, शाळा, वाचनालय, राशन, दारू,गिरणी, कारखाना, दवाखाना,पतसंस्था याबाबत एक व्यक्ती एकच संस्था,एक संस्था एकच शाळा का असू नयेत?
✒️शिवराम पाटील(९२७०९६३१२२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव
