✒️सुयोग डांगे(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8605592830
चिमूर(दि.4ऑक्टोबर):- शासनाच्या कंत्राटीकरण, खाजगीकरण, शाळा बंद धोरण हे शासननिर्णय कर्मचा-यांचे भवितव्य उध्वस्त करून त्यांना अंधारात लोटणारे आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या स्वप्नांची राख करणारे हे निर्णय आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनिर्बंध शोषण करणारे समानतेच्या व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला हरताळ फासणारे हे निर्णय आहेत. या सर्व शासननिर्णयांचा निषेध व सदर शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावे अशी शासनाला विनंती करण्याकरीता दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोज सोमवारला दुपारी १२ वाजता तहसिल कार्यालय चिमूर येथे आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा अभ्यंकर मैदान चिमूर ते तहसिल कार्यालय चिमूर असा राहील. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन शाळा बचाव व खाजगीकरण, कंत्राटीकरण विरोधी कृती समिती, चिमूर यांनी केलेले आहे.
या आंदोलनात दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या कंत्राटीकरणाचा शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा, राज्यातील ६५ हजार शाळांचे खाजगीकरण रद्द करण्यात यावे, २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करून त्यांचे समूह शाळांत रूपांतर करू नये, सर्व पदांच्या शासकीय भरतीची जाहीरात एम. पी. एस. सी. मार्फत करण्यात यावी, संविधानात दिलेल्या आरक्षणानुसार भरतीच्या जाहीरातीमध्ये सर्वाना जागा देण्यात याव्या., सर्व पदांच्या परीक्षेची फी सर्वांकरिता १०० रु. ठेवण्यात यावी, तलाठी, वनरक्षक आदी परीक्षांकरीता घेतलेल्या १००० रुपयामधुन ९०० रुपये परत करावे, परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपन्याना कंत्राट देवू नये, परीक्षांत घोटाळा करणाऱ्यांना व्यक्तींना आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या सर्व सेमिस्टरची फी कमी करण्यात यावी, सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची मागील ४ वर्षापासून थकीत शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, सर्व कर्मचाऱ्याना जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी, शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर देण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्या, विद्यापीठाच्या चुकीच्या गुणदान पध्दतीने होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान याबद्दल विभागीय चौकशी करावी, गोंडवाना विद्यापीठात झालेली बोगस प्राध्यापक भरती रद्द करावी, शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्याकडून प्रवेश शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी व त्यांची मान्यता रद्द करावी, ओबीसींकरीता मान्यता दिलेली ७२ वस्तीगृहे आणि सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना सुरु करण्यात यावी या मागण्यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनात गुरुदेव सेवा मंडळ, माना आदिम जमात मंडळ, भारतीय बौध्द महासभा, समता सैनिक दल, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, बामसेफ, राष्ट्र सेवा दल, आदिवासी माना जमात विद्यार्थी युवक मंडळ, टिपू सुलतान फाउन्डेशन, सरपंच संघटना, गोंडवाना युवा जंगोम दल, ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशन, आय. एम.पी.ए. संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी सभा, पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, कॉस्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, शिक्षक भारती, म. रा. प्राथ. शिक्षक समिती, म. रा. जुनी पेन्शन हक्क संघटना, विदर्भ माध्य, शिक्षक संघ, म. रा. शिक्षक परिषद, नेचर फाउन्डेशन, मॅजीक फाउन्डेशन, ऑफोट संघटना, दाई जंगो रायताड बहुउद्देशीय संस्था, छात्रभारती, कष्टकरी जन आंदोलन, वामनराव पाटील स्मृती प्रतिष्ठान यांचेसह अन्य सामाजिक संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.
