कलाल-कलार समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.त्यामुळे समाजबांधवांना अनेक कठीणायीचा सामना करावा लागत असल्यामुळे समाजाच्या उत्थानासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.त्याचप्रमाणे पारंपरिक (मद्य) हक्काचा व्यवसाय. या मागण्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अगोदर पुर्ण कराव्यात अन्यथा कलाल-कलार समाज आपली ताकद सरकारला आवश्यक दाखवेल.कलाल-कलार समाजाच्या प्रमुख आणि महत्वाच्या मागण्या म्हणजे समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे व विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कलाल-कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय मद्य (दारूचा व्यवसाय) सरकारने परत करावा.याकरीता सरकारने कलाल-कलार समाजबांधवांचा अंत पाहू नये.
समाजाला सरकार कडून कोणत्याही प्रकारची भिक नकोच समाजाला फक्त हक्क पाहिजे आणि आपला हक्क मागण्याचा संपूर्ण अधिकार समाजाला आहे.सरकारमार्फत मद्य व्यवसायाची पहल सुध्दा सुरू आहे.परंतु यात कलाल-कलार समाजाचा बळी जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी व कलाल-कलार समाजाला पारंपरिक व्यवसाय कसा परत करता येईल यावर अधिवेशना अगोदर गांभीर्याने विचार करावा.अन्यथा महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटनेला नाईलाजास्तव आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.कारण राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे.परंतु यात पहिला अधिकार कलाल-कलार समाजाचा राहिल. राज्यात दारू विक्रीच्या दुकानांचे नवीन परवाने देणे १९७३ पासून बंद असतांना आता दारू उत्पादक कंपन्यांना नवीन विक्री परवाने देण्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे.
उत्पादन शुल्क वाढीसाठी हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व वित्तीय मंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे.ही बातमी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोज सोमवारला अनेक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली आहे.याचे कलार समाजाने स्वागतच केले. आता दारू उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किरकोळ दारू विक्रीचे एक दुकान उघडण्यास मुभा देण्याचे प्रस्तावित आहे.असे अनेक वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाले आहे. दारूच्या दुकानांचे परवाने वाढविताना सरकारने फक्त कलाल-कलार समाजाचा विचार करावा अन्य कोणाचाही होवू नये.कारण दारूच्या दुकानांचा पहिला अधिकार कलाल-कलार समाजाचा आहे आणि त्यात नुकतीच माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी पारंपारिक व्यवसायाचा दुजोरा देवून यात भर दिली आहे. विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपरिक व्यवसायवर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला आहे.
त्याचं अनुषंगाने सरकारने नवीन परवाने देताना फक्त कलाल-कलार समाजाच्या पारंपारिक(मद्य) व्यवसायाचा गांभीर्याने विचार करावा.प्रधानमंत्री यांनी अमलात आणलेल्या पारंपारिक व्यवसायाचा विचार केला तर, यालाच अनुसरून महाराष्ट्र सरकारला पारंपारिक व्यवसायाच्या दृष्टीकोणातुन कलाल-कलार समाजाला बाजूला सारता येणार नाही. ही बाब महाराष्ट्र सरकारने लक्षात ठेवली पाहिजे.कारण महाराष्ट्र सरकारचा उत्पादन शुल्क विभाग राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याच्या तयारीत आहे.त्यामुळे प्रधानमंत्री यांनी घोषित केलेल्या विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपारिक व्यवसायाच्या दृष्टीकोणातुन १०० टक्के कलाल-कलार समाज यात परफेक्ट बसतो.त्यामुळे यात कोणीही ढवळाढवळ राजकीय पुढाऱ्यांनी करू नये व नवीन परवाने देतांणा फक्त कलाल-कलार समाजाचाच विचार करावा अशी महाराष्ट्र सरकारला आग्रहाची मागणी आहे.
कारण कलाल-कलार समाज हा मुळातच आदिवासी आणि मागासलेला समाज आहे. कलार समाजाचा व्यवसाय मद्य बनवून विकने हा होता यावरच समाजबांधवांची उपजिविका होती.परंतु स्वतंत्र आंदोलनात दारूचा(मद्यचा) विपरीत परिणाम होवू नये.यासाठी महात्मा गांधींनी २४ में १९३४ रोजी कलाल-कलार समाजबांधवांना आग्रह केला की आपल्याला स्वातंत्र पाहिजे असेल तर स्वतंत्र मिळेपर्यंत आपल्या पारंपारिक व्यवसायाचा त्याग करावा लागेल.कारण याचा आंदोलकांवर विपरीत परिणाम होवू शकतो असे मला वाटते.त्यामुळे समाज बांधवांनी महात्मा गांधींच्या आदेशाचे पालन करून आपल्या व्यवसायावर बहिष्कार टाकला. कलाल-कलार समाजाची दारूबंदी फक्त स्वतंत्रपुर्व काळापर्यंतच होती.स्वतंत्र मिळाल्यानंतर कलार समाजाने आपला व्यवसाय पुन्हा पुर्ववत सुरू केला.
परंतू हा व्यवसाय अत्यंत लाभदायक आहे असे राजकीय पुढाऱ्यांच्या व पुंजीपतींच्या लक्षात आले आणि कलाल-कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाचे राजकारण झाले व तेव्हापासून लायन्स (परवाना) पध्दती अमलात आली.अशा परिस्थितीत कलाल-कलार समाजाला सरकारने फक्त १ टक्के दारूचे परवाने दिले व ९९ टक्के परवाने राजकीय पुढारी,त्यांचे नातेवाईक व पुंजीपती यांना परस्पर वाटुन दिले आणि कलाल-कलार समाजाचा विश्वासघात झाला. आज मराठा समाजाचे आंदोलन सरकारच्या मानगुटीवर आले म्हणून निजामकालीन वंशावळी मागत आहे.परंतु कलार समाज भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या पारंपारिक व्यवसाय (मद्य व्यवसाय) यापासून सरकारने कोसोदुर नेवुन ठेवले त्याचे काय? याचाही विचार सरकारने करावा.कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा.
जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होत असेल तर कलाल- कलार समाज त्याचे मनापासून स्वागतच करेल. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कलाल-कलार समाजाचे अंत न पहाता व गांभिर्य लक्षात घेता हिवाळी अधिवेशनाच्या अगोदर सरकारने समाजाला न्याय द्यावा.
✒️रमेश लांजेवार(महाराष्ट्र प्रवक्ता)(महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना )मो:-९९२१६९०७७९
