संविधानामुळेच लोकशाही अस्तित्वात आहे !

नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत देशाने 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाचा स्वीकार करून लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती. त्यामुळे दरवर्षी 26 जानेवारी ह्या दिवशी साजरा केला जातो. लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य. थोडक्यात या दिवसापासून भारतीय जनतेला राज्य चालविण्याचा अधिकार मिळाला. 2007 मध्ये युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने 15 सप्टेंबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा संकल्प केला. लोकशाहीच्या तत्त्वांचा प्रचार आणि समर्थन करण्याच्या उद्देशाने आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांना आणि संघटनांना हा दिवस योग्यरीतीने साजरा करण्यासाठी आमंत्रित केले जे वाढविण्यात योगदान देते. लोकशाहीमध्ये समान वैशिष्ट्ये आहेत, लोकशाहीचे कोणतेही एक मॉडेल नाही आणि लोकशाही कोणत्याही देशाची किंवा प्रदेशाची नाही. लोकशाही हे एक सार्वत्रिक मूल्य आहे जे लोकांचे स्वत:चे राजकीय, आर्थिक ठरवण्यासाठी मुक्तपणे व्यक्त केलेल्या इच्छेवर आधारित आहे.

लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. हे विविध मार्गांनी केले जाऊ शकते: लोक नवीन कायद्यांबद्दल आणि विद्यमान कायद्यांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी भेटतात. याला सहसा थेट लोकशाही म्हणतात. प्रत्यक्ष लोकशाही आणि प्रातिनिधिक लोकशाही हे लोकशाहीचे दोन सर्वात सामान्य प्रकार आहेत. लोकशाही ही एक राजकीय व्यवस्था आहे ज्यामध्ये नागरिक ज्या समाजात राहतात त्या समाजावर शासन करण्याची भूमिका असते. लोकशाहीचे तीन मुख्य प्रकार म्हणजे अभिजात, सहभागी आणि बहुवचनवादी. इतर अनेक उपप्रकार अस्तित्वात आहेत.

जरी ही अथेनियन लोकशाही केवळ दोन शतके टिकून राहिली असली तरी, “लोकशाहीचे जनक” क्लेइस्थेनिस यांनी लावलेला शोध आधुनिक जगामध्ये प्राचीन ग्रीसच्या सर्वात चिरस्थायी योगदानांपैकी एक होता. थेट लोकशाहीची ग्रीक प्रणाली जगभरातील प्रातिनिधिक लोकशाहीचा मार्ग मोकळा करेल. कार्ल पॉपर म्हणतात की लोकशाहीचा “शास्त्रीय” दृष्टिकोन म्हणजे, “थोडक्यात, लोकशाही म्हणजे लोकांचे शासन आहे आणि लोकांना राज्य करण्याचा अधिकार आहे” असा सिद्धांत आहे. राजकीय व्यवस्था म्हणून लोकशाहीची संकल्पना प्राचीन ग्रीस, विशेषतः अथेन्समध्ये विकसित झाली. अथेनियन लोकशाहीचे जनक क्लिस्थेनिस यांनी अशी व्यवस्था सुरू केली, जिथे सर्व पुरुष नागरिकांना समान राजकीय अधिकार, भाषण स्वातंत्र्य आणि राजकीय सहभागाची संधी होती. लोकशाहीच्या वैशिष्ट्यांमध्ये सहसा संमेलनाचे स्वातंत्र्य, संघटना, वैयक्तिक मालमत्ता, धर्म आणि भाषण स्वातंत्र्य, नागरिकत्व, शासनकर्त्यांची संमती, मतदानाचे अधिकार, जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या हक्काच्या अवास्तव सरकारी वंचितांपासून स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क यांचा समावेश होतो.

अथेन्सचे क्लीस्थेनिस हे अथेनियन लोकशाहीचे संस्थापक म्हणून ओळखले जाणारे राजकारणी होते, त्यांनी अथेन्स चे मुख्य आर्चॉन (सर्वोच्च दंडाधिकारी) म्हणून काम केले. अथेन्सला बहुधा लोकशाहीचे जन्मस्थान मानले जाते कारण थेट लोकशाहीची प्रणाली विकसित करणारे ते पहिले शहर-राज्य होते ज्यात नागरिकांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभाग घेतला होता. लोकशाही हा शासनाचा एक प्रकार आहे जिथे लोकांचा अधिकार असतो. लोकशाहीत, नागरिक त्यांचे नेते निवडण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी मतदान करतात. हे सुनिश्चित करते की प्रत्येकाचा आवाज ऐकला जातो. नागरिकांना हक्क आणि स्वातंत्र्य आहे.

सप्टेंबर 1997 मध्ये आंतर-संसदीय संघ ने लोकशाहीवर एक सार्वत्रिक घोषणा स्वीकारली. ती घोषणा लोकशाहीची तत्त्वे, लोकशाही सरकारचे घटक आणि व्यायाम आणि लोकशाहीच्या आंतरराष्ट्रीय व्याप्तीची पुष्टी करते. तथाकथित शांततापूर्ण “लोक शक्ती क्रांती” ने फर्डिनांड मार्कोसची 20 वर्षांची हुकूमशाही उलथून टाकल्यानंतर फिलीपिन्सचे अध्यक्ष कोराझॉन सी. अक्विनो यांच्या पुढाकाराने 1988 मध्ये नवीन आणि पुनर्संचयित लोकशाहीवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदा प्रक्रिया) सुरू झाल्या. सुरुवातीला एक आंतर-सरकारी मंच, ICNRD प्रक्रिया सरकार, संसद आणि नागरी समाजाच्या सहभागासह त्रिपक्षीय संरचनेत विकसित झाली. 2006 मध्ये दोहा, कतार येथे झालेल्या सहाव्या परिषदेने (ICNRD-6) प्रक्रियेच्या त्रिपक्षीय स्वरूपाला बळकटी दिली आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना आणि मूल्यांना पुष्टी देणाऱ्या घोषणा आणि कृती योजनेचा समारोप झाला.

ICNRD-6 च्या निकालाचा पाठपुरावा करून, प्रक्रियेचे अध्यक्ष, कतार यांनी स्थापन केलेल्या सल्लागार मंडळाने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाचा प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावाचा मसुदा तयार करण्यात कतारने पुढाकार घेतला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांशी सल्लामसलत केली. IPU च्या सूचनेनुसार, 15 सप्टेंबर (लोकशाहीवरील सार्वत्रिक घोषणापत्राची तारीख) हा दिवस म्हणून निवडला गेला जेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदाय दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन साजरा करेल. 8 नोव्हेंबर 2007 रोजी “नवीन किंवा पुनर्संचयित लोकशाहींना चालना देण्यासाठी आणि एकत्रित करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीद्वारे समर्थन” नावाचा ठराव एकमताने स्वीकारण्यात आला.

आयपीयूचे ने जगभरातील भ्रमनिरास आणि दुरावलेल्या तरुणांना राजकीय निर्णय घेण्यात गुंतवायचे असल्यास कृती आणि मानसिकतेत बदल करण्याचे आवाहन केले आहे. आयपीयूचे अध्यक्ष अब्देलवाहद राडी यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “तरुणांना नेहमी भविष्याशी जोडणे हा एक क्लिच आहे. तरुणांमध्ये केवळ भविष्याची व्याख्याच नाही, तर वर्तमानावर निर्णय घेण्याचीही शक्ती आहे. तथापि, ते मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित आहेत. औपचारिक निर्णय घेण्याचे राजकारण आणि हे बदलले पाहिजे.” आयपीयूचे म्हणणे आहे की तरुणांच्या सहभागाला त्याचा विशेष अर्थ आहे आणि 2010 मध्ये आयपीयू असेंब्लीने स्वीकारलेल्या ठरावाचा पाठपुरावा करून लोकशाही प्रक्रियेत तरुण पुरुष आणि महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू होत आहे . 10 आणि 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी तरुण संसदपटूंची पहिली जागतिक परिषद आयोजित करण्याची घोषणा केली आणि सर्व संसदांना उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले गेले.

लोकशाही सिद्धांत हे राजकीय सिद्धांताचे एक प्रस्थापित उपक्षेत्र आहे जे प्रामुख्याने लोकशाहीच्या संकल्पनेची व्याख्या आणि अर्थ तसेच नैतिक पाया, दायित्वे, आव्हाने आणि लोकशाही शासनाची एकूण इष्टता तपासण्याशी संबंधित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, लोकशाही “मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आदर करणारे वातावरण प्रदान करते आणि ज्यामध्ये लोकांच्या मुक्तपणे व्यक्त केलेल्या इच्छेचा वापर केला जातो.” त्यानिमित्त सर्वाना जागतिक लोकशाही दिनाच्या शुभेच्छा !

प्रविण बागडे
नागपूर
भ्रमणध्वनी : 9923620919
ई-मेल : pravinbagde@gmail.com