✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)मो:-8888628986
ब्रम्हपुरी(दि.8मार्च):- दि.3 मार्चला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विधानसभेत गरजले की, मी विदर्भ होऊ देणार नाही. काही जन म्हणतात की ते तिन वेळा गरजले. त्यांना विदर्भ देण्याचा मुद्दा कां म्हणून निर्माण झाला हे ही कळत नाही, पण मुद्दा असलाच पाहीजे असेही बंधन मुख्यमंत्र्यावर नाही. असो, मा. मुख्यमंत्र्यांना संविधान माहीत नाही हे स्पष्ट कळून येते. त्यांनी जर संविधान अनुच्छेद 3 वाचला तर त्यांना कळून येईल की विदर्भ होण्याचे थांबविणे त्यांच्या अधिकारात नाही. तो अधिकार संपूर्णपणे संसदेचा आहे. तेलंगणा राज्याचा ठराव नियमानुसार केंद्र सरकारने मत व्यक्त करण्यासाठी आंध्र प्रदेश विधानसभेकडे पाठविला गेला तेथील सदस्यांनी चिडून तो ठराव फाडून टाकला परंतु तेलंगणाचे राज्य संसदेने केलेच. म्हणून ऐतीहासिक नाटकासारखी संभाषणे विदर्भ राज्याची निर्मिती थोपवू शकणार नाही. मा. मंख्यमंत्र्यांनी संविधान अनुच्छेद 3 वाचण्याची तसदी जरूर घ्यावी.
मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ न होऊ देण्यासाठी जे कारण दिले ते असे की, त्यांचे आजोळ विदर्भात आहे! खरे पाहीले तर त्यांनी स्वतःच्या आजोळची मानसे सुखी राहण्यासाठी स्वतंत्र राज्य मागत असतील तर आपणहून पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. जर मुख्यमंत्र्यांचे आजोळ बडोद्यात किंवा इंदोरमध्ये असते तर त्यांनी मध्यप्रदेश महाराष्ट्राला जोडला असता कां? गुजरात आणि
राज्य चालविणे हे भाषण करण्या इतके सोपे नाही. मा. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पूर्वी युतीचे सरकार असताना विदर्भाच्या लोकांना विनंती केली होती की, मला दोन वर्ष अवधी द्या, मी विदर्भाचा अनुशेष पूर्णपणे काढून दाखवितो. अन्यथा स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करण्याचे नेतृत्व मी स्वतः करीन. वडीलांचे ते शब्द खरे करणे हे आदर्श पुत्राचे काम नाही काय? कारण विदर्भाचा अनुशेष कमी तर झालाच नाही, तो सतत वाढत आहे.मा. मुख्यमंत्री एकदा म्हणतात की विदर्भ त्यांच्या हृदयात आहे. पण विदर्भाच्या जनतेला ते खरे वाटत नाही. त्यांनी त्या वचनाची सिद्धता देण्यासाठी हनुमानाची भुमिका करणे आवश्यक नाही काय?
शेवटी विदर्भाची जनता मा. मुख्यमंत्र्यांना त्रिवार सांगत आहे की तुम्ही विदर्भ विकास मंडळ दिले तरी आम्हाला ते नकोच आहे. संविधान अनुच्छेद 3 प्रमाणे आम्ही विदर्भ घेऊ, घेऊ आणि घेऊच.अॅड. वामनराव चटप, राम नेवले, रंजना मामडे, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, प्रबिरकुमार चक्रवर्ती, विष्णु आष्टीकर, अरुण केदार, मुकेश मासुरकर, धनंजय धार्मीक, सुयोग निलदावार, सरोजताई काशीकर, अॅड. मोरेश्वर टेंभुर्ड, सुनिल वडस्कर, जी.एस. ख्वाजा, राजेंद्र आगरकर, दिलीप भोयर, धर्मराज रेवतकर, मधुभाऊ हरणे, उल्हास कोटमकर, अरुण मुनघाटे, राजेंद्रसिंग ठाकूर, अशोक पोरेड्डीवार, किशोर पोतनवार, प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, कृष्णराव भोंगाडे, सुरेंद्र कोडगीरवार, रमेश राजुरकर, देवीदास लांजेवार, डॉ. विठ्ठल घाडगे, माधवराव गावंडे, तेजराव मुंढे, सुनिल साबळे, वामनराव जाधव, सुरेश बारसागडे, दासा पाटील कणखर, वृषभ वानखेडे, नितीन अवस्थी, मनिषा कुंडे, अॅड. सुरेश वानखेडे, गजानन अहमदाबादकर, दामोदर शर्मा, प्रभाकर दिवे, कपील इद्दे, सुरेश जोगळे, सतीश देशमुख, मितीन भागवत, रेखा निमजे, सुनिता येरणे, सुनिल तिवारी, मनोज शांतलवार, दीपा काशीवार, प्रिती दिडमुठे, विणा भोयर, प्रशांत जयकुमार, ज्योती खांडेकर, प्रशांत मुळे, सुदाम राठोड, प्राची सिद्धमशेट्टीवार, गुलाबराव धांडे, ओमप्रकाश तापडीया, माधुरी पाझारे, डॉ. विजय कुबडे, गणेश तायडे, रमेश राजूरकर, सचिन डाफे, सतीश प्रेमलवार, प्रकाश लढ्ढा यांची निवेदनातून हक्काची मागणी.
