मागील सरकारने 2016-17 पासून ही योजना सुरू केली. सुधारित GR दि.13 जून2018 चा आहे. उद्देश असा आहे की ज्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात पात्र असूनही प्रवेश मिळत नाही अशांना या योजनेचा आर्थिक लाभ काही पात्रतेच्या अटी शर्ती वर मिळतो. शासकीयवसतिगृहाची क्षमता मर्यादित आहे. जागेअभावी नवीन इमारती त्वरित बांधणे शक्य नाही. तेव्हा ,उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ही योजना आणली आहे. 11 वी,12 वी आणि12 वी नंतरचे अभ्यासक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील मुलामुलीप्रमाणे भोजन, निवास,शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता, इत्यादीसाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. 13 जून12018 च्या GR मध्ये तपशील दिला आहे.
2. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महत्वाचे निकष असे आहेत की
i.) विद्यार्थी अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध असावा
ii) महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
iii) शासकीय वसतिगृह प्रवेशास
पात्र असावा
Iv) कुटुंबाचे वार्षिकउत्पन्न 2.50
लाखापेक्षा जास्त नसावे
v)विध्यार्थ्याचे आधार संलग्न
बँकेत खाते असावे
vi)विध्यार्थ्याने जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे
vii) शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला असावा
viii) विध्यार्थ्याचे 10 वी चे किमान गुण 50%असावे आणि 12 वी चे गुण किमान 50%असावे
x) दिव्यांग साठी 3%जागा आरक्षित आणि गुणांची टक्केवारी 40 राहील.
वरील निकष पूर्ण करणारे खूप मुलेमुली आहेत. खरं तर या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी झुंबड उठायला पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. आर्थिक मदत ही चांगली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे2,पुणे, पिपरी चिंचवड, नागपूर येथे शिक्षण घेणार्यांना प्रति विद्यार्थ्यामागे 60 हजार रक्कममिळते. इतर महसूल विभागाच्या शहरात शिकणाऱ्यांना 51 हजार आणि इतर जिल्ह्याचे ठिकाणी तसेच महानगर पालिकेच्या हद्दीपासून 5 किमी परिसरात असलेली महाविद्यालये/शिक्षणसंस्था साठी रक्कम 43 हजार आहे. अधिक तपशील GR मध्ये आहेच. जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे संपर्क साधल्यास ,सर्व शंकांचे समाधान होऊन, इच्छुकांना लाभ मिळू शकतो.
3. महाराष्ट ऑफिसर्स फोरम च्या वतीने ,”समाज हिताच्या योजना आणि वास्तव “या नावाने काही योजनांवर पुस्तिका तयार केली. चौथी आवृत्ती मध्ये या योजने वर मी लेख लिहिला आहे. i)पदोन्नती मध्ये आरक्षण व न्यायालयीन निर्णयाची पार्श्वभूमी ii) अट्रोसिटी ऍक्ट चा गैरवापर हा भ्रम iii)अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासाचे बजेट iv) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेत सुधारणा v) शिष्यवृत्ती, वसतिगृह व सेवासुविधा vi) स्वाधार योजना ही आधार देणारी असावी आणि vii) संविधान ओळख -संविधान जागृतीचा उपक्रम, या योजनेचे वास्तव व सूचना लेखात मांडण्यात आल्यात. ही चौथी आवृत्ती ऑक्टोबर2018 ला प्रकाशित केली. योजनांचा प्रचार प्रसार हा उद्देश असल्यामुळे ही पुस्तिका मोफत वितरण करण्यात आली . Pdf सोशल मीडिया मध्ये सुद्धा पोस्ट करण्यात आली होती. अनेकांनी वाचली नसावी. आम्ही संविधान फौंडेशन आणि फोरम चे वतीने वरील विषय सातत्याने मांडत असतो. पूर्वीच्या आवृत्ती मध्ये रमाई घरकुल आणि लॅटरल एन्ट्री यावर लेख आहेत.
4. सांगायचा मुद्धा असा की अनुसूचित जाती नवबौद्ध यांच्या विकासाच्या ज्या योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत त्यांची वास्तववादी समीक्षा करून अमलबजावनीतील त्रूटी व त्यावर उपाययोजना सरकार ला सांगणे आपलेही काम आहे. सरकार मानेल अथवा नाही मानेल, आपण सांगत राहावे म्हणून आमचा प्रयत्न असतो. त्यावर आम्ही लिहित असतो, बोलत असतो. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून ,विभागाकडे माहिती मागत असतो. तसे पाहू गेल्यास ,विषय अनेक आहेत.
5. स्वाधार योजने ची माहिती समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांचेकडे दि 28.12.2020 च्या अर्जान्वये RTI मध्ये मागितली होती. काही माहिती दि11.02.2021 च्या पत्रांन्वये प्राप्त झाली. 1)वर्ष 2016-17 ते 2020-21 या कालावधीत प्रत्येक वर्षी स्वाधार योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जाची संख्या 2)प्राप्त अर्जापैकी मंजूर अर्जाची संख्या वर्षवार 3) मंजूर परंतु प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ न दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ,या मुद्यांवर आयुक्त कार्यालयात माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. राज्यातील सर्व सहायक आयुक्त यांना कळविण्यात आले की वरील मुद्यांवर माहिती परस्पर मला द्यावी. काहीं जिल्ह्यांनी दिली ,काहींची यायची आहे. खरं तर संपूर्ण तपशीलवार आणि जिल्हावार , वर्षवार माहिती संकलित स्वरूपात आणि अपडेटेड , आयुक्त समाज कल्याण यांचे कार्यालयात असायला पाहिजे. मॉनिटर करायला उपयोगाचे ठरते. आतापर्यंत ही माहिती आयुक्तांकडे कदाचित आली असेल. ही महत्वाची योजना आहे. तेव्हा ,उच्च व तंत्र शिक्षण घेणाऱ्यांनी किंवा कोणीही जिल्ह्याचे अधिकारी सहायक आयुक्त यांचेकडे त्यांना भेटून योजनेबाबत विचारता येईल , किंवा माहिती अधिकारात माहिती मागविता येईल.
6. ही योजना 2016-17 पासून सुरू झाली असली तरी प्रत्यक्ष अमलबजावणी 2017-18 पासून झाली. माहिती च्या अधिकारात काही मुद्यांची माहिती आयुक्त समाज कल्याण पुणे या कार्यालयाने 2016-17 ते2020-21 या पाच वर्षांची ( डिसेंबर2020 पर्यंतची) खालील मुद्यांवर माहिती पाठविली, 1) मंजूर अर्ज संख्यापैकी प्रत्यक्ष लाभ दिलेल्या विध्यार्त्यांची संख्या एकूण 63789 , वर्ष 2017-18 लाभार्थी 10130,वर्ष2018-19 लाभार्थी 21651, वर्ष 2019-20 लाभार्थी 17100, वर्ष 2020-21 लाभार्थी 14908 . असे एकूण 63789. मात्र एकूण प्राप्त अर्ज किती आणि मंजूर किती ह्याची माहिती आयुक्त कार्यालयाने दिली नाही . त्यामुळे योजनेची व्याप्ती -आवाका लक्षात येत नाही. 2) या योजनेसाठी पाच वर्षीचा निधी तरतूद एकूण 421.77 कोटी, वर्ष 2017-18 तरतूद 167.97 कोटी, वर्ष 2018-19, तरतूद 118.80 कोटी, वर्ष 2019-20 तरतूद 60 कोटी, वर्ष 2020-21 तरतूद 75कोटी. वास्तविकता, दरवर्षी वाढायला पाहिजे परंतु कमीकमी होत गेली. 2017-18 च्या तुलनेत 2020-21 ची तरतूद निम्म्याहून कमी झाली. 3) या योजनेत पाच वर्षात झालेला एकूण खर्च 243.88 कोटी. वर्ष 2017-18 खर्च 28.62 कोटी, वर्ष 2018-19 खर्च 83.98 कोटी, वर्ष 2019-20 खर्च 57.55 कोटी, वर्ष 2020-21 खर्च 73.73 कोटी. एकूण उपलब्ध 421.77 कोटी असताना खर्च मात्र 243.88 कोटी झाला. हे भूषणावह नाही. आपण सगळ्यांनी लक्ष द्यायची गरज आहे. दबाब गट प्रभावीपणे कार्यरत नसल्यामुळे हे घडत आहे. अनेक महत्वाच्या योजना बाबत असेच चित्र दिसत आहे.
7. यावरून स्पष्ट होते की निधी पर्याप्त होता.मात्र खर्च झाला नाही. या योजनेत दरवर्षी प्राप्त अर्ज, त्यापैकी मंजूर अर्ज, त्यापैकी लाभ दिलेले व मंजूर परंतु लाभ न दिलेले अशी आकडेवारी, सोबतच प्रत्येक वर्षाचे उद्धिष्ट किती ही आकडेवारी आयुक्तालयाकडून उपलब्ध झाली असती तर बरे झाले असते. अर्ज कमी आले तर प्रचार प्रसार ची आवश्यकता, नामंजूर ची संख्या अधिक असेल तर त्याची ही कारणे शोधावी लागतील. खरं तर या योजनेला उद्धिष्ट संख्या असू नये. जे अर्ज करतात आणि पात्र आहेत त्या सर्वांना लाभ द्यावा. जसे शिष्यवृत्ती आणि फीमाफी योजनेला उद्धिष्ट दिले नसते. ही योजना तालुकास्तरावर घेऊन जायला पाहिजे . आम्ही सूचना केल्या आहेत. असो, अनेक विद्यार्थ्यांची ओरड असते की स्वाधार चे पैसे मिळाले नाही,किंव्हा वेळेवर मिळत नाही . ही योजना आधार लिंक असल्यामुळे बँक खात्यात पैसे जमा होतात. दरवर्षी निधी आहे परंतु खर्च कमी आहे. ह्याचा अर्थ असा की अर्ज मंजूर झाला की वेळेवर खात्यात रक्कम जमा झाली पाहिजे. निधी असूनही मिळत नसेल तर दुर्लक्ष हेच कारण म्हणावे लागेल. याकडे सहायक आयुक्त आणि आयुक्त यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. योजनेच्या उद्देश पूर्तीसाठी योजनेचा प्रचार प्रसार ज्युनिअर /सिनियर कॉलेजेस मधून , बार्टी कडील समता दूता मार्फत किंव्हा विद्यापीठ/कॉलेज च्या राष्ट्रीय सेवा योजने मार्फत, करण्याची आवश्यकता आहे. प्रचाराचे इतरही माध्यम वापरता येतील.
8. या योजनेत काही सुधारणा आम्ही सुचविल्या होत्या. १) ,पाच km ची अट काढून टाकणे, २)तालुका स्थरावर ही योजना लागू करणे,३) 10 वी नंतर polytechnic या 3 वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी लागू करणे. हे मुद्धे आम्ही 15 मार्च2020 च्या ,मान मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मांडले होते. वर्ष झाले आहे,यात पुढे काय झाले ते समजले नाही. योजना सोपी व सरळ असावी, पारदर्शकता असावी म्हणजे ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना त्रास होणार नाही आणि शोषण ही होणार नाही. भाडेकरार वैगरे ची अट नको. मुलेमुली पात्र असूनही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्याच्यासाठी ही योजना असल्यामुळे , वसतिगृहासाठी प्रवेश पात्रता हाच एक निकष असावा.
9. सामाजिक न्याय विभागाचा दि13 जून2018 चा शासन निर्णय हे सांगतो की वसतिगृहाची सोय सर्वाना उपलब्ध होत नाही कारण जागा नाही, इमारती नाहीत, क्षमता नाही. ही योजना सुरू होऊन 5 वर्ष झालीत. या 5 वर्षात सरकारने किती ठिकाणी वसतिगृहासाठी जागा घेतल्या , किती ठिकाणी इमारतीचे बांधकाम सुरू केले, किती क्षमता वाढविली हे सांगावे. नसेल तर सरकारचे व विभागाचे अपयश ठरेल. दि13 जून2018 च्या GR नुसार, विभागाचे 441 शासकीय वसतिगृह आहेत, 41520 मान्य विद्यार्थी संख्या आहे. मुलांची 234 मान्य संख्या 21660 तर मुलींची 207 आणि मान्य संख्या 19860 अशी आहे. एकूण 441पैकी 217वसतिगृह भाड्याच्या घरात आहेत. सर्वांगीण विकासाला पोषक असे वातावरण शासकीय वसतिगृहात निर्माण करता येते, भाड्याच्या घरात नाही. अर्थातच, हे ही योजना राबविणाऱ्यांच्या इच्छाशक्ती वर अवलंबून आहे.
10. . या निमित्ताने सांगितले पाहिजे की समाज कल्याण विभागाचा 16 मे 1984 च्या GR नुसार वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सेवा सुविधा आणि मासिक निर्वाह भत्ता मिळत होता. तालुका, जिल्हा, विभाग स्तरावर अनुक्रमे रुपये 50,150,200 /-भत्ता मिळायचा. आकडे थोडे कमी जास्त होऊ शकतात. मात्र जेवण मोजमापीने मिळायचे, स्केल ठरले असायचे, मुली मुला साठी वेगवेगळे होते. गुणवत्ताधारकांसाठी- 75% वरील विद्यार्थी यांच्यासाठी काही नवीन 28 वसतिगृह सुरू करण्यात आले होते. त्यांना मात्र अनेक सुविधा होत्या , मेस ठेकेदार होता. त्यामुळे पोटभर जेवण मिळायचे. काही वस्तीगृहाना भेटी दिल्यावर माझे लक्षात हा प्रकार आला. मी पाऊने दोन वर्षासाठी संचालक समाज कल्याण होतो. अधिकाऱ्यांना विचारले, ते म्हणायचे सरकारने करावे. आम्ही मनावर घेतले. वार्डन संघटनेचे पदाधिकारी, मुला- मुलींच्या वसतिगृहाचे काही वार्डन, अनेक आजी-माजी अधिकारी, वसतिगृहातील विद्यार्थी इत्यादींशी प्रदीर्घ चर्चा करून ,आम्ही सुधारित धोरणाचा प्रस्ताव तयार केला. सामाजिक न्याय विभागाच्या vision document -2010 मध्ये समाविष्ठ केला. मंत्री परिषदेत दि 17 फेब्रुवारी2010 ला सादर झाला आणि मान्य ही झाला. याबाबतचा ,शासन निर्णय मात्र माझे बदली नंतर एक वर्षाने, 26 जुलै2011 ला निर्गमित झाला. तालुका स्थरावर महिन्याला 50 रुपये ऐवजी 500, जिल्हा ठिकाणी 150 ऐवजी 600 आणि विभाग स्थरावर 200 ऐवजी 800 निर्वाह भत्ता सुरू झाला. आम्ही आमचे प्रस्तावित तालुका जिल्हा ,विभाग अनुक्रमे 500/-,800/-, 1000/- निर्वाह भत्ता सुचविला होता. GR मध्ये कमी देण्यात आला. आम्ही इतरही सुधारणा सुचविल्या होत्या.सर्वच लागू झाल्या नाहीत. फक्त सेवा सुविधा चा एक भाग दि 26 जुलै2011 च्या GR अन्वये सुरू झाला. हरकत नाही. मुलींना दर महिन्याला100 रुपये अधिकचा भत्ता सौंदर्य प्रसादनासाठी मिळू लागला हे खूप चांगले झाले. ह्याची ही मजेदार गोष्ट आहे. माझे पुस्तक “आणखी एक पाऊल “आणि प्रशासनातील समाजशास्त्र “यामध्ये लिहिले आहे. आम्ही प्रस्तावित केले म्हणून हजारो मुलींना दरवर्षी निर्वाह भत्त्यासोबत प्रसादन साहित्य यासाठी दरमहा 100 / मिळत आहेत. अनेकांना माहीत नसते आणि माहीत असले तरी सांगितले जात नाही. समाज हिताच्या अशा बऱ्याचश्या गोष्टी आम्ही मिळालेल्या कमी कालावधीत करण्याचा प्रयत्न केला. असे करणे आमचे प्रशासकीय कर्तव्य आणि सामाजिक उत्तरदायित्व होते.
11. वसतिगृह सेवा सुविधेत, दि 16 मे 1984 नंतर 26 वर्षाने ,26 जुलै 2011 च्या निर्णयाने निर्वाह भत्त्यात वाढ झाली. मोजमापी ऐवजी पोटभर जेवण मिळण्याची सोय झाली. मनावर घेतले आणि आम्ही सुधारणा करून दाखविली. वर्ष 2011 पासून हजारो मुलामुलींना फायदा झाला आहे,होत राहणार आहे. तरीपण, या GR ची समीक्षा करून सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. निर्वाह भत्ता वाढविला पाहिजे. मेस ठेकेदार यावर अधिक खर्च होतो त्यास बंधन आणले पाहिजे. सकस आहार असावाच परंतु जेवण चांगले प्रतीचे व चवदार असावे. वसतिगृहाचे व्यवस्थापन हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब यांचेकडे दि 15 मार्च 2020 ला ,सह्यादी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत हा मुद्धा आम्ही चर्चेला आणला होता. आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. वसतिगृहातील सेवासुविधा बाबत माझे पुस्तक “आणखी, एक पाऊल” मध्ये मी सविस्तर लिहिले आहे. वाचले तर लक्षात येईल.
12. आघाडी सरकारच्या काळात 2004-06 मध्ये निर्णय झाला होता की प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व निवासी शाळा इमारत बांधून सुरू केले जाईल, सर्वच 353 तालुके चे ठिकाणी. तेव्हाचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सर यांचे वेळी सामाजिक न्यायावर आधारित बजेट मांडण्यात आले होते. त्यातील ही योजना आहे. सा.न्या.मंत्री ( हंडोरे साहेब)यांच्या पुढाकाराने पहिला phase -100 चा सुरू झाला होता. त्यांचे पाठपुराव्यामुळे बरेच ठिकाणी जागा मिळाल्या व इमारती बांधकाम झाले. पहिला phase – 100 चा कमी अधिक प्रमाणात झाला असे समजू या. अजून दुसरा व तिसरा phase- 253 चा तसाच आहे. याकडे सरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले असे म्हणायला हरकत नाही.
सरकारी जागा मिळविणे किंवा विकत घेणे व इमारत बांधून वसतिगृह सुरू करणे ही विभागाची जबाबदारी आहे. भाड्याचे घरात किंवा स्वाधार योजनेतून पैसे देणे हे शासकीय वस्तीगृहाला पर्याय आणि कायमची व्यवस्था होऊ शकत नाही. प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाणी 100 क्षमतेचे वसतिगृह आणि निवासी शाळा इमारत बांधणे ही योजना आजही सुरू आहे परंतु त्यात प्रगती नगण्य आहे. एक दशक होऊन गेले. 2010 पासून एक दशकात समाज कल्याण च्या वसतिगृहासाठी किती तालुक्याचे ठिकाणी जागा घेण्यात आल्यात? जागा मिळत नाही हे मान्य करता येणार नाही. इतर कामासाठी जागा मिळते , यांनाच का नाही.? या योजनेचे सुद्धा स्वाभिमान योजने सारखे झाले आहे. महाविकास आघाडीने याकडे लक्ष द्यावे. स्वाधार नाही , शासकीय वसतीगृहाचा आधार पाहिजे. मूळ योजनाच वसतिगृहाची आहे. वसतिगृहाची संख्या वाढविली पाहिजे. सेवा सुविधा सोबतच मुलामुलींची गुणवत्ता व व्यक्तिमत्व विकास , कौशल्य विकास, अनेक स्पर्धा मध्ये गुणवत्ता , नागरी सेवा व इतर सेवेच्या स्पर्धा परीक्षा इत्यादीने ती बळकट केली पाहिजे. समाज कल्याण च्या वसतिगृहातील मुले मुली सगळ्याच क्षेत्रात चमकली पाहिजे, समाजात उठून दिसली पाहिजे. यासाठी खर्च करता येतो, निधीची कमतरता नाही. बदल घडवून आणणेसाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. संविधानिक मूल्ये -न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता चे संस्कार रुजविणे गरजेचे आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवन व कार्याची खरी ओळख वसतिगृहातील मुला मुलींना करून देण्याची जबाबदारी विभागाची आहे.यासाठी निश्चित स्वरूपाचा कार्यक्रम राबवावा लागतो. काही उपक्रम आम्ही आमचे काळात सुरू केले होते. वसतिगृह अपुरे आहेत म्हणून स्वाधार योजना आणली आणि वसतिगृह निर्मितीच्या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले आहे ,हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.
13. या निमित्ताने, मला असे सुचवावयाचे आहे की समाज कल्याण विभागाचे वसतिगृह , अनुदानित वसतिगृह, आश्रमशाळा, निवासी शाळा, हा मोठा व्याप आहे. सध्याची कार्यरत यंत्रणा लक्ष देऊ शकत नाही. वसतिगृहात अनेक गोष्टीचे खाजगींकरण झाले,. आउटसोर्सिंग ने सेवा घेतल्या गेल्यामुळे अधिकचा खर्च, भ्रष्टाचारास वाव मिळू लागला. उत्तरदायित्व कमी झाले. आरक्षण धोरण बाजूला पडले. अनेक बाबींवर चर्चा करावी लागणार आहे. वसतिगृह ही धर्मशाळा होऊ नये. खा आणि रहा. शिक्षणासोबतच, स्वातंत्र्य, समता ,बंधुता, न्याय या संविधानिक मूल्य संस्काराचे विध्यार्थी तयार करणे,ही जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाची आहे. त्यासाठी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती ,फीमाफी अशा अनेक योजना आहेत, वसतिगृहाची सोय आहे. तेव्हा, सक्षम व परिनामकारक यशासाठी हा विभाग स्वतंत्र करून एखादया जेष्ठ व अनुभवी अधिकाऱ्याकडे व्यवस्थापणेसाठी सोपवावा. वसतिगृह व्यवस्थापण आयुक्त यांचे कडून काढून वेगळा करावा. बार्टी कडे सोपविला येईल. बार्टी कडील CVC जात पडताळणी समितीचा विषय आणि इतर काही विषय काढून आयुक्तांकडे द्यावेत आणि बार्टी ला वसतिगृह / निवासी शाळा व्यवस्थापन पूर्णतः सोपवावे. बार्टी चा विस्तार करून विभागीय स्थरावर कार्यालय सुरू करावेत. ही सूचना आहे.यावर चर्चा होऊ शकते,करावी. बदलत्या परिस्थितीत रिफॉर्मस आवश्यक आहेत. इमारतीच्या देखभालीसाठी इंजिनिर्स चा विभाग, शैक्षणिक गुणवत्ता व उपक्रमासाठी शिक्षण विभाग सुद्धा आवश्यक आहेत.या विभागांची निर्मिती सामाजिक न्याय विभागाने करावी, आवश्यक आहे. जे करायचे ते दर्जेदार करायचे. यासंबंधी सरकारकडे सूचना पाठविणे गरजेचे आहे. सरकार या सूचनांचा विचार करेल, नाही करेल परंतु सांगणे आपले कर्तव्य आहे.
14. स्वाधार सारखी योजना आदिवासी मुलामुलींसाठी दीनदयाल उपाध्याय यांचे नावाने मागील सरकारने 2016-17 पासून सुरू केली आहे. कारण तेच आहे. भटके -विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, दुर्बल घटक इत्यादी साठी शासकीय वसतिगृहाची सोय उपलब्ध नाही. म्हणून स्वाधार ची मागणी केली जात आहे. सरकारने तात्पुरती सोय म्हणून स्वाधार सुरू करावी परंतु वसतिगृहांची सोय लगेचच केली पाहिजे. वसतिगृह हे नाहीपेक्षा मुलींना संरक्षण देते, चिंता नसते. स्वाधार योजनेत पैसे वेळेवर मिळत नाही, भाड्याचे घरात राहावे लागते, अनेक समस्या असतात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम शिक्षणावर होतो. तेव्हा, स्वाधार ही योजना वस्तीगृहास पर्याय ठरू शकत नाहीत आणि तसे ठरविण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. स्वाधार योजना सुरू करण्यामागे जे कारण देण्यात आले, अडचण सांगण्यात आली त्यावर मात केली पाहिजे, अडचण दूर केली पाहिजे. म्हणजे स्वाधार ची गरजच भासणार नाही. या विषयावर मोकळी चर्चा आवश्यक आहे. यावर, ऑनलाइन चर्चा घडवून आणण्याचा विचार आहे. वसतिगृहाची संख्या वाढविण्यासाठी सरकार कडे आग्रह करू या.तोपर्यंत स्वाधार ही खऱ्या अर्थी धीर- आधार देणारी योजना म्हणून नाव लौकीकास यावी ही अपेक्षा. योजनेला “बाबासाहेब” यांचे नाव आहे तेव्हा योजना राबविणाऱ्या यंत्रणा ची नैतिक जबाबदारी आहे की नावास कलंक लागेल असे वर्तन होऊ नये. या योजनेचे नाव भारतरत्न ऐवजी विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना असे करायला हरकत नाही. ही सूचना आहे,केलेच पाहिजे हा आग्रह नाही. नावाप्रमाणे काम झाले तर शोषण थांबण्यास मदत होईल आणि दरवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांच्या जीवनात समता व सामाजिक न्याय चे तत्व रुजेल.
महात्मा फुले – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या गुरू शिष्याच्या जयंतीच्या सर्वांना सदिच्छा. महामानवास विनम्रअभिवादन.
✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे,भाप्रसे निसंविधान फौंडेशन, नागपूरM- 9923756900.
