?रिपाइंचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सिध्दार्थ भालेराव यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी
✒️अनिल सावळे(गंगाखेड प्रतिनिधी)
गंगाखेड(दि.11मे):-मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नती मधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा तसेच याबाबतचा उपसमितीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याने तो निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणारा निर्णय त्वरित घ्यावा अशा मागणीचे पत्र रिपाईचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष तथा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीचे चेअरमन डॉ. सिद्धार्थ भालेराव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पदोन्नती मधील ३३% निर्णय राखीव जागा रद्द करणारा महाविकासआघाडी ने घेतलेला निर्णय अन्यायकारी असून महाविकास आघाडी मागासवर्गीयांच्या विरोधातील धोरण राबवित आहे. यामुळे राज्यातील सहा लाख मागासवर्गीय कर्मचारी- अधिकारी वर्गात रोष व्यक्त होत आहे.
हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारांना दिलेला असल्याने महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने २० एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गियांना पदोन्नती मध्ये ३३ टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी मागासवर्गीयांचे पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाचा रिपब्लिकन पक्षातर्फे तीव्र निषेध करीत असल्याचे डॉ. भालेराव यांनी म्हटले आहे. तमाम शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी- अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीयांचा पदोन्नती मधील हक्कांच्या ३३ टक्के जागा राखीव करण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले असल्याची माहिती रिपाइंचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सिद्धार्थ भालेराव यांनी स्पष्ट केले आहे.
