चार वर्षांपासून ना शिष्यवृत्तीचा पत्ता , बँकेच्या किती माराव्या खेटा ? तरी प्रशासनाचा शिक्षक आणि पालकांना रेटा

?कागदपत्रे गोळा करून पालक त्रस्त तर शिक्षकांवर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे दडपण

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

चंद्रपूर(दि.29सप्टेंबर):-महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत इतर मागासवर्ग व भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सुरू केली . सुरुवातीला मोठ्या जोशात पालकांनी अनेक अडचणी पार करत मुलांचे खाते , उत्पन्न दाखला , आधार लिंक यासारख्या गोष्टी हजारो रुपये खर्च करून प्रस्ताव सादर केले . त्यासाठी प्रशासनाने शिक्षकांना जबाबदार धरून पालकांकडे तगादा लावून धरायला भाग पाडले .

परिस्थिती नसतानाही जवळपास पंधरा दिवसाचा रोजगार सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी कागदपत्रे गोळा करताना स्वखर्चाने खेटे मारत पालक जर्जर झाले . पण गेले तीन वर्षे प्रस्ताव देऊनही एकदाही शिष्यवृत्ती खात्यात जमा न झाल्याने , पालकांचा या योजनेवरील विश्वास उडाला असून प्रस्ताव सादर करायला अनुत्सुक आहेत .
योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रशासन शिक्षकांवर प्रस्ताव १००% पूर्ण व्हावे असा हुकूम सोडून मोकळे झाले . पण कार्यवाहिच्या भीतीपोटी अजूनही न मिळालेल्या शिष्यवृत्ती करिता पालकांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेताना दमछाक होत आहे . याउपर काही बँका आधार लिंक माहिती पुरवायला व खाते उघडायला सहकार्य करीत नाहीत . अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत या शिष्यवृत्तीचे भवितव्य काय असेल , हे समजायला मार्ग नाही .
—————————————-
गेले चार वर्षे आम्ही पोटाला चिमटा काढीत महिनाभर हेलपाटे घालून कागदपत्रे गोळा करून प्रस्ताव सादर करीत आहोत . पण आजपर्यंत एक रुपयाही खात्यात जमा झालेला नाही . ही आम्हा ओबीसी संवर्गाची शासनाने चालवलेली थट्टा आहे .आमचा वाटा आणि अधिकार हिसकवणाऱ्या सरकारला जाग येऊन आमचा हक्क आम्हाला द्यावा .
– *नरेश वाढई , पालक भंजाळी*
—————————————-
चार वर्षात एकदाही शिष्यवृत्ती जमा न झाल्याने हजारो रुपये खर्च होतात म्हणून पालक कागदपत्रे आणून द्यायला अनुत्सुक असल्याने प्रस्ताव कसा सादर करावा ? हा यक्षप्रश्न आहे . प्रस्ताव सादर न केल्यास प्रशासन कार्यवाही करण्याचे पत्र देऊन मोकळे होते . अशा परिस्थितीत शिक्षकवर्ग मानसिक तणावात वावरत आहे .
– *अतुल तिवाडे , शिक्षक , नांदगाव*
—————————————-
शासनाने त्वरित शिष्यवृत्ती जमा करावी यासाठी संघटनात्मक निवेदने व चर्चा झाल्या , पण शासन गंभीर नसेल तर हा ओबीसी व एन. टी. विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून , यापुढे पालक व शिक्षकांना कोणताही ताण पडू नये यासाठी प्रशासनाने बँक व इतर कार्यालयाला सूचित करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी .
– *किशोर आनंदवार ,अध्यक्ष ,पुरोगामी संघटना*
————————————–