जळगाव चे पालकमंत्री पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.खोटे बोलून.धरणगांव तालुक्यातील साळवा येथे सभेत सांगितले कि, घरकूल आणि सरपंचाचा काय संबंध? घरकूल आणि मंत्री चा काय संबंध? गुलाबराव अक्षरश:खोटे बोलले तरीही सभेत बसलेल्या ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतलाच.कल्लोळ केलाच.तेंव्हा ते थोढे सावरले,भाषण आवरले.अरेच्या,येथे सुद्धा पचकी होऊ शकते. तीन वेळा आमदार,दोन वेळा मंत्री असूनही गुलाबराव अजून खोटे बोलून वेळ मारून नेतात.असा प्रत्यय साळवा सभेत परिसरातील लोकांना आला.
मुळातच घरकूल योजना इंदिरा गांधीनी सुरू केली होती.बेघर लोकांना गावठाण मधे लहान लहान घरे बांधून दिली.अनेक गरीबांना छत मिळाले.उघड्यावरची पोरं छताखाली आडोशाला आली.प्रत्येक गावात ही योजना राज्य सरकार च्या माध्यमातून राबवली गेली.गावठाण मधे चांगली वस्ती बनली.त्याला इंदिरानगर,इंदिरा घरकूल,इंदिरा संकुल, इंदिरा निवास अशी नावे पडलीत.हिच योजना पुढे मोठ्या प्रमाणात राबवण्यासाठी २०११मधे केंद्र सरकारने सर्व्हे केला.त्यात गावोगावी टिम पाठवून पात्र लाभार्थींची यादी बनवली.त्याची क्रमवारी सुद्धा ठरवली.ज्याला अत्यंत आवश्यक आहे त्याला अ यादीत .नंतर ब यादी.नंतर क यादी.नंतर ड यादी.अशी एक एक यादीतील लोकांना घरकूल देण्याचे काम राज्य सरकार कडे सोपवले.राज्य सरकारने जिल्हा विकास यंत्रणा स्थापन करून त्याचे प्रमुख एका बीडीओ स्तरावरील आधिकारीकडे सोपवले.जिल्हा परिषदेचे सीईओ चे त्यावर नियंत्रण ठेवले.
गुलाबराव पाटील आमदार आहेत, मंत्री बनले तर इतके जुजबी ज्ञान असणे आवश्यक आहेच.पण या भाऊंना तितकेही ज्ञान नसेल किंवा असूनही चुकीचे सांगत असतील तर सवय गेलीच नाही समजा.आता जनता जागृत झाली आहे.होत आहे.तुम बको,हमे ऐतबार है,असे समजू नका.आता सेनेच्या भाषेतच सांगतो,रायगडाला जाग आली आहे.जळगांवला जाग आली आहे.
जिल्हा विकास यंत्रणा प्रत्यक्षात गावात न जाता बीडीओ व सरपंच मार्फत हे काम करून घेते.यादी नुसार कोणाला घरकूल द्यावे,कुठे जागा द्यावी, बांधकाम खर्च किती व कसा द्यावा ,हे आदेश बीडीओ ला देते.बीडीओ ग्रामसेवकाला आदेश देऊन गावठाण जागा किंवा महसूल जागा किंवा वन विभागाची जागेची उपलब्धता सुचित करतात.गावठाण जागा असेल,ज्या सातबारा वर ग्रामपंचायत मालक असेल ती जागा ग्रामसभा घेऊन प्रस्ताव बनवून बीडीओ कडे पाठवतात.बीडीओ त्या जागेला सहमती दर्शवून तहसीलदार कडे पाठवतात.ती जागा आधी कोणाला दिली आहे,किती उर्वरित आहे याचे अबकड पत्रक भरून कलेक्टर कडे पाठवतात.उप जिल्हाधिकारी ती जागा घरकूल साठी मंजूर करतात.तसा आदेश आल्या त्याच अधिकारी मार्फत बीडीओ व ग्रामसेवक कडे पाठवतात.ग्रामसेवक हे भुमिअभिलेख अधिक्षक कडे मोजणी फी ग्रामपंचायत निधीतून भरतात.मोजणी करून तसा नकाशा बीडीओ कडे पाठवतात.बीडीओ च्या अधीन स्वतंत्र गृहनिर्माण अभियंता ची नेमणूक केलेली असते. ते त्याचे ले आऊट बनवून प्लॉट बनवतात.यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना त्याचे वाटप होते.लाभार्थ्यांची नावे ड पत्रकावर लागतात.सातबारावर नाही.हे ड पत्रक ग्रामपंचायत चे दस्तावेज आहे.
ग्रामसेवक हेच पात्र लाभार्थ्यांची बॅंक खात्याची आवश्यक कागदपत्रे जमा करून यादी बीडीओ कडे पाठवतात.तेथून ग्रामविकास यंत्रणा संचालक बांधकाम खर्च वितरण करतात.जर २०११ च्या यादीत काही पात्र लाभार्थी सुटले असतील तर ग्रामपंचायत तशी वाढीव यादी बनवून बीडीओ कडे पाठवून डीआरडीओ कडून मंजुरी घेतात.काही लाभार्थी गांव सोडून गेले किंवा त्यांची आर्थिक कुवत कक्षेबाहेर गेली तर नांवे वगळतात.ग्रामसभेने गावठाण गट देण्याचे काम ग्रामसेवक व सरपंच करतात.जागा मोजमाप साठी ग्रामपंचायत फी भरते.पात्र लाभार्थींची नांवे कमी अधिक ग्रामपंचायत करते.तरीही सरपंच हा घरकूल साठी जबाबदार नाही,असे म्हणून मंत्री गुलाबराव पाटील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.सरपंचाला इतके आधिकार आहेत कि,त्यांची व भाऊबंदकीची दोन तीन मजली घरे असतांना घरकूल दिले आहेत.बायको सरपंच असेल पतीला घरकूल, पती सरपंच असेल तर बायकोला घरकूल सरपंचांनी दिले आहेत.अशा अनेक तक्रारी जळगाव जिल्हा परिषदेच्या पटलावर आहेत.तरीही गुलाबराव पाटील म्हणाले कि, घरकूल साठी सरपंचाला जबाबदार ठरवू नये.घरकूल साठी केंद्र सरकारने सर्व्हे केला असला तरी जमीन देणे , बांधकाम खर्च वितरण करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.ते काम जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा विकास यंत्रणा करते.हा ग्रामविकास विभाग राज्य सरकारच्या पोर्टफोलिओ मधे आहे.आता जळगाव जिल्ह्यातील आमदार मा.गिरीश महाजन ग्रामविकासमंत्री आहेत.
हे ज्ञान मंत्री बनलेल्या माणसाला असणे आवश्यक आहे .नसेल तर किमान खोटे बोलून सरपंचांना चुचकारणे चुकीचे आहे.घरकूल लाभार्थींची दिशाभूल करणे चुकीचे आहे.पालकमंत्री म्हणून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळवून देणे ही गुलाबराव पाटलांची जबाबदारी आहे.त्यांनी आतापर्यंत कोणालाही घरकूल कामी मदत केली नाही.असे आम्ही ठामपणे अनुभवाने सांगतो.जर ज्ञान नसेल, जबाबदारी कळत नसेल तर बगलेतून काढून गफाळा मारू नये.आम्ही जळगाव जिल्हा जागृत जनमंच कालच मा.गिरीश महाजन यांना भेटून तक्रार केली कि,डीआरडीओ संचालक मीनल कुंटे आणि झेडपी सीईओ पंकज आशीया पगार घेतात तसे काम करीत नाहीत.त्यांचेकडून काम करून घ्या किंवा गडचिरोली जिल्ह्यात हाकलून द्या.तुमचे त्यांचेवर जास्त जिव्हाळा असेल,तर माझ्याकडे फक्त जळगाव जिल्ह्याची जबाबदारी द्या.मी राबवून घेतो,या कामचोर नोकरांना.जळगांव जिल्ह्यातून कोणताही अधिकारी बदलीवर जात असेल तर त्याचा खिसा झटकून घेतला पाहिजे.
गुलाबराव पाटलांनी स्वतः सांगितले कि मी गुन्हे अंगावर घेतले.३०२,३०७ वगैरे वगैरे.जेलमधे गेलो.ही कलमे राजकारणी माणसाला लागू होत नाहीत.ही कलमे आंदोलन करणाऱ्याला लागू होत नाहीत.ही कलमे फक्त गुन्हेगारांसाठीच वापरली जातात.या मार्गाने आमदार किंवा मंत्री जेलमधे गेला तर ते शोभनिय नाही.ते लज्जास्पद आहे.जर असे गुन्हे करणारी माणसे राजकारणात किंवा सत्तेत आली किंवा घुसली किंवा घुसळलीत तर ते राजकारण, लोकशाही,विकासाचे लक्षण नाही.ती असते झु़डशाही, बेबंदशाही.जळगांव जिल्ह्यातील सर्वच लोक संध्याकाळी गावठी पिऊन गटारीत लोळणारी नाहीत.याची दखल मंत्री गुलाबराव पाटलांनी घेतली पाहिजे.पालकमंत्रीला कलेक्टर पेक्षा जास्त अधिकार असतात.तर किमान कलेक्टर स्तरावरचे तरी ज्ञान,भान,जाण पालकमंत्री ला असली पाहिजे.नाहीतर अंधेरी नगरी, चौपट राजा.टका शेर भाजी टका शेर खाजा.कोरोना रोगराई काळात घडले,तसेच.
गुलाबराव पाटील सांगतात,मी हे बनवले, ते बनवले.रस्ते, वगैरे बनवण्यासाठी पैसा प्रत्येक आमदाराला डीपीडीसीच्या माध्यमातून विभागून मिळतो. आमदार मुर्ख,दारूडा,बेवडा ,शिंदाड असला तरी.मांजरीला एकाच वेळी चार पिले झालीत तरी कोणी बोक्याचे अभिनंदन करीत नाहीत.तसे डीपीडीसी निधीतून रस्ते बनवले किंवा बनलेत तर आमदार आणि मंत्र्यांनी पाठ थोपटून घेऊ नये.जिल्हा विकास नियोजन समीतीच्या मद व्यतिरिक्त काही काम केले असेल तर सांगा.आम्ही कौतुक करू. जसे विधानसभा सोडून गुवाहाटी ला पळून गेले.हे अवैधानिक काम केले.म्हणून तर कौतुक करीत आहोत.
आमदाराने , मंत्रीने काय काम केले? याचा हिशोब मतदारांनी कान धरून मागितला तरच कामचोरी आणि पैसाचोरीवर वचक राहिल.
✒️शिवराम पाटील(९२७०९६३१२२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच,जळगाव
….
