✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.27ऑक्टोबर):-ग्रामीण भागात गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर यांची संख्या मोठया प्रमाणात असून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना शिक्षनाची संधी मिळाली नाही. जेव्हा ग्रामीण भागातील विध्यार्थी शिक्षण घ्यायला लागले अशावेळी 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा राज्य सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ग्रामीण भागातील विध्यार्थी वंचित राहतील. आणि त्यामुळे नागरिकांचे मूलभूत हक्क व अधिकार जर शासनच हिरावून घेणार असेल तर तो निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि अतिशय चुकीचा होईल. आणि म्हणून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल चे जिल्हा अध्यक्ष दलित मित्र व आदिवासी सेवक डी. के. आरीकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथरावजी शिंदे यांना जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
या देशाच्या विकासात ग्रामीण भागातील नागरिकांचे फार मोठे योगदान आहे आणि 20 च्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यास राज्यातील गोरगरीब शेतकऱ्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असून विध्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचे खच्चीकरण करणारी आहे. आणि म्हणून 20 च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा राज्य सरकारनी बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा आणि ग्रामीण भागातील विध्यार्थी शिक्षक व पालकांना न्याय द्यावा.
अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल च्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथरावजि शिंदे यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात ओबीसी सेल चे जिल्हा अध्यक्ष डी. के. आरीकर, प्रदेश उपाध्यक्ष हिराचंद बोरकुटे, कार्याध्यक्ष राणी राव, सुनील काळे, प्रवीण जुमळे, रंजना नागतोडे, प्रदीप अडकीने, अमृतलाल राठी, स्वाती दुर्गमवार, शिल्पा कांबळे, मनोहर रासपायले, मंगेश खोब्रागडे, सुनील ढेकले यांची उपस्थिती होती.
