एखादया घरात बाळाचा जन्म झाला.कि सर्वांनाच खूप आनंद होतो मग दररोज त्याचे गोडगोड कौतुक होते, घरातील मोठी माणस त्याला आईबाबा,काका,मामा,आबा आजी, नाना नानी असे म्हणणे शिकवितात. मग ते बाळ दिवसा दिवसाने मोठे होते आणि शिकते. त्यावर आप आपल्या धर्माचे संस्कार होतात.शाळेत गेल्यावर त्याला भारत माझा देश आहे. सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत,सर्वांशी मी बंधुभावाने वागेल, असे शिकविले जाते.शाळेतूनबाहेर पडल्यावर त्याला देशातील जाती धर्म त्याचे रिती रिवाज याचे ही शिक्षण आपोआप मिळते. तोच मग भारताचा जबाबदार नागरिक होतो. हाच इतिहास भारतीय संविधान बनविताना बाबासाहेबानी डोळ्या समोर ठेवला होता.
संविधान लिहताना त्यांनी अनुभवलेले सर्व दररोजचे अपमानास्पद, तिरस्काराचे जीवन पाहले होते. म्हणुन त्यांनी पिण्याचे पाणी, चूल पेटविण्या साठी लागणारे सरपण,शिक्षण घेताना वर्गातील वागणूक याचा सर्व सविस्तर आढावा भारतीय संविधान लिहून बाबासाहेबांनी भारतीय नागरिकांना दिला आहे.घटनाकारांनी संविधात कोणत्याही जातीला, धर्माला,प्रांताला,प्राधान्य दिले नाही.कोणाचाही राग मनात ठेऊन संविधानात येऊ दिला नाही.पण दुर्दव्य भारतीय नागरिकाचे त्यांनी ७२ वर्षात हे संविधान वाचले नाही.भारतीय नागरिकांनी सोडा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी तरी वाचले असेल असे वाटत नाही.जर वाचले असते तर आज तो समाज जेवढा विभागला गेला आहे. तेवढा विभागला गेला नसता.२६ नोव्हेंबर १९४९ जन्मलेले ते संविधान बाळ आज ७२ वर्षाचे पूर्ण होऊन ७३ वर्षात पदार्पण करत आहे.एका अर्थाने ते ज्येष्ठ नागरिक झाले आहे.त्याची सर्व ठिकाणी योग्य तो मानसन्मान देऊन त्याची पूजा अर्चा झाली पाहिजे होती.पण आज ही संविधान लिह्णाऱ्यांची जात पाहिली जाते.म्हणून राज्यांना केंद्र सरकारला आदेश काढावा लागला.त्यामुळेच २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन,१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी सरकारी कार्यालायातील सार्वजनिक सत्यनारायण महापूजा काही प्रमाणात कमी झाल्या.
पण भाजीपाला विकणाऱ्या बाजार समित्या अजून ही कायदा कानून फाट्यावर मारून सत्यनारायण महापूजा याच दिवशी घालून मनुस्मुर्ती ची कळत न कळत अंमलबजावणी करतात.
भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० साली अंमलात आलेले असली तरी भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापने विषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्य लढयातील नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षते खाली पुणे येथे पार पडली होती. १५ आगष्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी स्वरुपात काम केले होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीची स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून फक्त कागदावर साजरा केला जातो.संविधान दिनाला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आणि भारतीय संविधान ठेवून त्यांची शाळा कॉलेज,शासकीय,प्रशासकीय कार्यालयात गेल्या ५८ वर्ष म्हणजे २००८ प्रर्यंत साजरा केला जात नव्हता.२६ नोव्हेंबर भारतीय संविधान दिन,२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन,१५ ऑगस्ट स्वतंत्र दिन हे फक्त सार्वजनिक सत्यनारायणाची महापूजा घालण्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्वाचा दिवस असी ८५ टक्के भारतीयांच्या मनावर बिबवण्याचे काम वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करणारी मनुस्मृती अलिखित यंत्रणा काम करते हा धोका डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाच ओळखला होता. म्हणूनच बाबासाहेबांनी संविधान सभेतील शेवटचे भाषणात ठामपणे सांगितले होते.
भारत हा विषमतावादी मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा देश आहे.तो सहजासहजी भारतीय संविधान स्वीकारणारा नाही.माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्या शिवाय राहणार नाहीत. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग-जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.राजकीय नेतेच जर मनुस्मुर्ती समर्थक असतील तर ते राज्यघटना,संविधानाची अंमलबजावणी होऊ देणार नाहीत.
आज देशातील शेतकरी,कामगार,व्यापारी,विद्यार्थी,आणि आरोग्य सेवेसाठी बिमार व्यक्तीचे नातलग न्याय हक्क आणि अधिकारासाठी सनदशीर न्यायालयात व रस्त्यावर उतरून जन आंदोलने करीत आहेत.पण त्यांची दखल कुठे ही योग्य पद्धतीने घेतली जात नाही.
उच्चशिक्षित कर्मचारी अधिकारी संविधानाच्या चौकटीत काम करण्यापेक्षा मनुस्मृती नुसार काम करतांना अंमलबजावणी करतांना दिसतात.कारण त्यांच्यावर शाळा कॉलेजच्या संस्कारा पेक्षा मनुस्मृतीचे संस्कार जास्त प्रभावीपणे झाले आहेत हे ग्रामसेवका पासून सचिवालयातील कर्मचारी अधिकारी वर्गात विशेष पोलीसाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत लक्षवेधी दिसतात.आज राज्यात आणि देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.तिची तुलना मनुवादी समाज व्यवस्थेत जशी होती.तशी आज सर्वच ठिकाणी व क्षेत्रात स्पष्टपणे दिसत आहे.म्हणूनच मी विचारतो मनुस्मृती किती वर्षाची झाली?. कोणी सांगु शकत नाही.मात्र तिचे संस्कार कोणीच न विसरता तिची अलिखित अंमलबजावणी मात्र नियमितपणे आज ही करतांना दिसतात. ती पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सनदशीर मार्गाने त्याला संपुर्ण देश लबाडी,फसवणूक झाल्याचे मान्य करते. मग न्यायालयात सुध्दा हेच लबाडी,फसवणूक करून निर्णय देत आहे.आर एस एस प्रणित राज्य व केंद्र सरकार संविधानाच्या चौकटीत सत्तेवर बसुन मनुस्मृती नुसार वागत आहे.शाळा कॉलेज मधील संस्कार आणि उच्चशिक्षित होऊन संविधानानुसार देशसेवा करण्यासाठी घेतलेले प्रशिक्षण आणि शप्पत प्रतिज्ञा आचरणात कुठे ही कर्तव्यदक्षपणे अंमलबजावणी करतांना दिसत नाही.
✒️सागर रामभाऊ तायडे(भांडूप,मुंबई)मो:-९९२२०४०३८५९
