गेल्या काही वर्षापूर्वी शेतकरी संघटनेचा शासन व प्रशासनावर चांगला दबदबा होता. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची दखल बरेच अन्य राजकीय पक्ष आपले समिकरण बनवितांना विचार करीत होते. तर प्रशासकीय अधिकारी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन म्हणजे एक दहशत असली तरी वैचारीक मेजवाणी मिळून आपल्या ज्ञानात भर पडेल अशी अपेक्षा ठेवून होते.
शेतकरी संघटनेने शेतकरी हितासाठी विविध आंदोलनाव्दारे केंद्र, राज्य सरकारला नमवुन शेतकऱ्याच्या पदरी अनेक लाभ पाडून घेतले. यामध्ये कापूस एकाधिकार हि मोठी उपलब्धी आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. यासाठी गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलने, मोर्च आदी संविधानीक मार्गाने शेतकरी संघटनेने लढा दिला. त्यावेळी जेलभरो आंदोलन राबवून शेतकऱ्याच्या वज्रमुठीचा राज्यकत्यांना प्रत्यय दिला. परंतु शेतकरी संघटनेला शेतकऱ्यांसाठी मिळालेल्या उपलब्धी, सरकारविरोधी दिलेल्या लढ्याचे भांडवल पर्यायाने राजकारण करता आले नाही. हि खत शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांसह समर्थकांना आजही सतावत आहे.
एकाधिकारामुळे शेतकरी संघटना वाढली. १९८० ते १९९० हे दशक शेतकरी तसेच संघटनेसाठी मंतरलेले दशक होते. याच काळात संघटनेने शेतकरी हितासाठी दिलेल्या लढयामुळे दोन वेळा शेतकरी कर्जमाफी होवु शकली. कापसाला भाव मिळून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आले. परंतु या दरम्यान केंद्र व राज्यसरकारने आणलेली धोरणे ही शेती, शेतकऱ्याच्या हिताआड आणली. यामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण शेतकऱ्याच्या मुळावर आले. याला शेतकरी संघटनेने जोरकसपणे विरोध केला होता. शासकीय कर्मचारी आणि शेतकरी यांच्यातील आर्थिक विषमतेची दरी वाढतच असुन शासन कर्मचाऱ्याचे तुष्टीकरण करते. परंतु रात्रनंदिवस शेतीत राबणाच्या शेतक-यांची जाणीव ठेवत नाही. त्यांना कोणतीही सुविधा नाही. उसासाठी दरवर्षी आंदोलन करणारे राजकारणी कापसाबाबत मात्र शब्दही बोलायला तयार नाहीत. यावर विचार होणे आवश्यक आहे. यात कुठल्या प्रकारचे राजकारण दडले आहे याबाबत शोध घेवून पुढील रणनिती आखावी लागेल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतुन गोरगरीबांना अन्न पुरवठा करणे हि बाब स्वाभिमानाची नव्हे तर लज्जास्पद आहे. या नव्या व्यवस्थेवर अत्यंत बारकाईने विचार केल्यास एक स्वाभिमानी व्यक्ती म्हणुन कोणते उत्तर मिळेल याबाबत प्रत्येकांनी विचार केल्यास एक नविन राजकारण तयार होण्यास वाव मिळेल.
शेतकरी उत्पादन वाढवतील परंतु त्यांच्या विपणनाचे (विक्रीचे) काय ? येत्या जागतिक बाजारात कापसाचे भाव पडले तर येथील कापूस उत्पादक शेतकन्याचे काय? असा प्रश्न कायम सतावत असतो. “एक नजर हलपर तर दुसरी नजर दिल्लीपर” असा विचार करून पुढील वाटचाल केल्यास इतर राजकीय पक्षांची राजकीय गणिते बिघडण्यास शेतक-याची भूमिका महत्वाची ठरेल.
सन १९८१ पासून २०२३ मधील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोर्चे, आंदोलने काढण्याची वेळ येत असेल तर यातुन कोणता बोध घ्यायचा ? यातून राजकीय सभ्यताच संपुष्टात आली असल्याचे स्पष्ट होते, अशा स्थितीत कुणापुढे, कशा आणि किती समस्या मांडायच्या. शेतकरी आत्महत्याचा प्रश्न सुटु शकत नाही. याबाबत कुणीही गंभीर विचार करु शकत नाही.
✒️सुरेश डांगे(संपादक साप्ताहिक पुरोगामी संदेश)मो:-८६०५५९२८३०
