मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात विविध निर्णय झालेत. यामध्ये एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा देणे या निर्णयाचा देखील समावेश आहे. एक रुपयात पिक विमा देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात झाला मात्र याचा संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा फायदा होणार नसल्यामुळे विदर्भातील संत्रा उत्पादक उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असून १ रुपयात विमा या योजनेत हवामानावर आधारित फळ पिक विम्याचा समावेश करून संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
राज्य शासनाने मार्च 2023 मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतमजूर, शेतकरी, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी सर्वांसाठीच विविध निर्णय घेतलेत मात्र विदर्भातील हजारो हेक्टर क्षेत्रावर फळ पिक घेणाऱ्या संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना फळ पिक विमा रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्यामुळे हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेला प्रतिसाद मिळत नाही त्यामुळे संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकत्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
अर्थसंकल्प प्रामुख्याने शेती केंद्रित राहिले मात्र विदर्भातील हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकरी फळ १ रुपयात विमा या योजनेपासून वंचित राहिला असल्याची खंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी व्यक्त केली.
१ रुपयात विमा या निर्णयाच्या शासन निर्णयाकडे लाखो संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे याकडे लक्ष लागून होते. दरम्यान, याचा शासन निर्णय 30 मे 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयानंतर एक रुपयात पिक विमा योजनेबाबत संत्रा मोसंबी फळ पिक उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
खरंतर, एक रुपयात पिक विमा योजनेअंतर्गत पिक विम्याच्या शेतकऱ्यांची हफ्त्याची रक्कम आता शासन भरणार आहे. पण ही एक रुपयात पीक विमा योजना केवळ खरीप आणि रब्बी पिकासाठी लागू राहील असं जीआर मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच हवामानावर आधारित फळ पिकासाठी ही योजना लागू राहणार नसल्यामुळे संत्रा मोसंबी उत्पादक अन्याय झाला आहे.
खरंतर शेतकऱ्यांना ही योजना खरीप रब्बी हंगामातील आणि फळपिकांसाठी लागू राहील अशी भोळी-भाबडी आशा होती. मात्र निघालेल्या या शासन निर्णयानंतर खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचाच पिक विम्याचा शेतकरी हिस्सा शासन भरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वास्तविक खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या तुलनेत फळपीकाच्या पिक विम्याचा शेतकरी हिस्सा अधिक असतो. म्हणून राज्य शासनाने केवळ खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या पिक विम्याचा हिस्सा भरण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे विदर्भातील विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या अमरावती नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसहित इतर फळबाग लागवड करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला असून विदर्भातील संत्रा मोसंबी लिंबू फळ पिक उत्पादक शेतकऱ्यांना १ रुपयात विमा या योजनेत हवामानावर आधारित फळ पिक विम्याचा समावेश करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे रेटून धरली आहे.
