सुयोग सुरेश डांगे, विशेष प्रतिनिधी, मो. नं. ८६०५५९२८३०
चंद्रपूर – १५ मार्च २०२४ चा शिक्षक संचमान्यतेचा शासन निर्ण्य व ५ सप्टेंबर २०२४ चा कंत्राटी शिक्षक भरतीचा बेरोजगारी व सामान्य नागरिकांवर अन्याय करणा-या शासननिर्णया विरुदध जिल्हाधिकारी यांचे मार्फतीने मुख्यमंत्री महा. शासन यांना निवेदन देवून लक्ष वेधण्यात आले .
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये शिक्षक निश्चितीचे निकष सन २०११ पासून आपल्या राज्यात लागू आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ पासून आपल्या राज्यात लागू करुन १३ वर्षे झाली तरी आजमितीस अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्राथमिक स्तर इयत्ता १ ते ५ व उच्च् प्राथमिक स्तर इयत्ता ६ ते ८ हा आकतीबंध अद्याप लागू केलेला नाही. आकृतीबंध लागू करणेबाबत शासन निर्णयही झालेत मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचे उल्लंघन होत आहे. असे असतांना आपल्या शासनाकडुन दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयादवारे शिक्षक निश्चितीचे जाहीर केलेले निकष हे वाडी वस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने सदर शासन निर्णय रदद करण्यात यावा अशी मागणी महा.पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फतीने निवेदन देवून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
वाडीवस्तीवर जन्म् झाला म्हणून पटसंख्येअभावी शिक्षक कमी करुन तेथील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणा पासून वंचित ठेवणे हा त्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायच आहे. वाडी वस्तीवर जन्म् झालेल्या विद्यार्थ्यांचा दोष तरी काय? त्याला इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क् व अधिकार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाने दिलेला आहे. त्यामुळे दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामधील निकष हे अन्यायकारक असल्याने रदद करण्याची मागणी पुरोगामी संघटनेने केली आहे.
प्रत्येक वर्गात १ विद्यार्थी असला तरी इयत्ता १ ते ४ च्या शाळेत किमान २ नियमित शिक्षक हवेतच.कारण
पटसंख्या कमी असली तरी अभ्यासक्रम व तासिकांचा विचार केला तर २ वर्गास १ नियमित शिक्षक हवाच. तेव्हा २० पटाखालील शाळेस शिक्षक निश्चिती करतांना पटसंख्या न पाहता २ इयत्ता चालू असतील तर १ नियमित शिक्षक व ३ किंवा ४ इयत्ता सुरु असतील तर २ नियमित शिक्षक असणेच न्यायसंगत आहे. त्यामुळे दिनांक ०५/०९/२०२४ चाही कंत्राटी शिक्षक नियुक्ती करणे बाबतचा शासन निर्णय रदद होणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी दिनांक १५/०३/२०२४ व दिनांक ०५/०९/२०२४ चे शासन निर्णय रदद होणेसाठी त्वरीत निर्णय घेवून वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी महा.पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे मार्फतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष किशोर आनंदवार, सुरेश गिलोरकर,सुनिल कोहपरे,गंगाधर बोढे यांची स्वाक्षरी असून निवेदन देतांना संघटनेचे राज्यनेते विजय भोगेकर, जिल्हा सरचिटणीस सुरेश गिलोरकर, कार्यालयीन सचिव दिवाकर वाघे उपस्थित होते. तसेच ओमदास तुराण्कर,मनोहर बकाने, संजय पडोळे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
