सर्व प्रथम भारतीय संविधानाला नमन करतो. प्रत्येक व्यक्तीला सर्वांगीण विकासासाठी काही अधिकारांची नितांत आवश्यकता असते. व्यक्तीला काही विशिष्ट अधिकार असल्याखेरिज व्यक्ती आपला विकास साधू शकत नाही. व्यक्तीला काही नैसर्गिक अधिकार असतात तर काही अधिकार राज्य बहाल करीत असते. व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्या सुखी व समृद्ध जीवन जगण्यासाठी राज्याचा उदय व विकास झाला. त्यामुळे व्यक्तीच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे हे राज्याचे आद्य कर्तव्य ठरते. अधिकार व्यक्तीची मूलभूत गरज असते.
भारतीय राज्यघटनेत तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकाराचा समावेश करण्यात आलेला आहे. व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूलभूत अधिकाराची आवश्यकता असते. मूलभूत अधिकारातून व्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक होत असते कारण मूलभूत अधिकारावर आक्रमन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.
• मूलभूत अधीकारांचे एकूण 6 प्रकार आहेत तसे मूळ घटनेत 7 प्रकार होते. भारतीय संविधानाने नागरिकाला 6 मूलभूत अधिकार दिलेले असून संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद 12 ते 35 मध्ये वर्णन केलेले आहे.
1) सामानतेचा अधिकार :- संविधानात 14 ते 18 या मध्ये समातेचा अधिकार देण्यात आला आहे. समता हा लोकशाहीचा प्रमुख आधार आहे.
•अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे समानता – अनुच्छेद 14 नुसार असे स्पष्ट केले आहे की, कायद्यानुसार सर्व नागरिक समान आहेत तसेंच कोणालाही कायद्याच्या समान संरक्षणापासून वंचित केले जाणार नाही याची हमी देण्यात आली आहे. कायद्यासमोर धर्म, लिंग, जात, वंश गरीब – श्रीमंत असा भेद केला जाणार नाही.
• अनुच्छेद 15 नुसार राज्य केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म यापैकी कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे भेदभाव करणार नाही. तसेंच दुकानें विहिरी, तलाव, रस्ते, सार्वजनिक करमणूकीचे ठिकाणे, उपहारगृह अश्या ठिकाणी कोणाही व्यक्तीस प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
• अनुच्छेद 16 नुसार शासकीय नोकऱ्या व सार्वजनिक पदे देतांना सर्वांना समान संधी दिली जाईल. धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म या कारणावरून कोणालाही अपात्र ठरविता येणार नाही.
•अनुच्छेद 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे तसेच कोणत्याही स्वरूपात अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करण्यात आली असून अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा समजला जाईल.
• अनुच्छेद 18 नुसार राज्य लष्करी व शिक्षणविषयक पदव्याव्यकतिरिक्त कोणतीही पदवी प्रदान करू शकणार नाही तसेंच पूर्वपरवानगीशिवाय भारतीय नागरिकाला परकीय पदवी स्वीकारता येणार नाही मात्र भारत सरकार लष्करी व भारतरत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण अशा पदव्या देऊ शकेल.
•अनुच्छेद 19 नुसार स्वातंत्र्याच्या अधिकराचे वर्णन करण्यात आले असून मूळ संविधानाने 7 प्रकारचे स्वातंत्र्ये होती परंतु 44 व्या घटना दुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार वगळण्यात असल्याने आता 6 प्रकारचे नागरिकांना प्राप्त झाली आहे ते भाषण व विचारस्वातंत्र्य, शांततापूर्वक शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य, संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, भारतात सर्वत्र संचार करण्याचे स्वातंत्र्य , भारतात कुठेही वास्तव करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य.
• अनुच्छेद 20 व्या कलमनुसार अपराधांच्या दोषसिद्दीबाबत संरक्षण यात 1) नो एक्सो फक्टो लॉ ( कायद्याचा अंमल नाही ) व्यक्तीने या कायद्याचा भंग केल्यासच तो दोषी असेल आणि प्रचलित कायद्याने सांगितलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा देता येणार नाही. 2) नो डबल जिओपर्डी ( दुहेरी शिक्षा नाही ) यात एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळेस खटला व शिक्षा देता येणार नाही. 3) स्वतः विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती नसणे.
• अनुच्छेद 21 नुसार जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण कायद्याने प्रस्थापित कार्यपद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या पासून वंचित केले जाणार नाही.
• अनुच्छेद 21अ नुसार नुसार शिक्षणाचा हक्क आहे. 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण नमूद आहे
• अनुच्छेद 22 नुसार अटक व स्थानबद्धता या पासून संरक्षण.
• अनुच्छेद 23 नुसार शोषणाविरुद्ध अधिकार त्यात माणसाच्या क्रय – विक्रीय करण्यावर आणि जबरदस्ती काम करून घेण्यावर बंदी घातली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला गुलाम कोणीही बनवू शकणार नाही. या नुसार बेठबिगार, देवदासी पद्धती बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र सार्वजनिक कार्यासाठी सक्तीने नोकरीं लादता येईल.
• अनुच्छेद 24 नुसार 14 वर्षाच्या आतील मुलांना खाणी, कारखाने किंवा इतर धोक्याच्या ठिकाणी कामावर ठेवले जाणार नाही. यांचा भंग करणाऱ्यावर कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाईल. कल्याणकारी राज्य व समताधिष्टत समजरचनेच्या निर्मितीसाठी शोषणाविरुद्ध अधिकार महत्वपूर्ण मानला जातो.
• अनुच्छेद 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे वर्णन केले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व स्वास्थ यात बाधक नसणाऱ्या बाबतीत सर्व नागरिकांना आपल्या विवेकानुसार वागण्याचे समान हक्क आहेत तसेच स्वाधर्माचे आचरण, प्रचार व उच्चर करण्याचा हक्क आहे. परंतु समाजसुधारणेचे कायदे करून अस्पृश्यता निर्मूलन, नरबळी, बहुपत्नीत्व अशा अनिष्ट रूढीवर बंधन घालण्याचा अधिकार राज्यस आहे तसेच धार्मिक संस्था जर राजकीय, आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपाची कामे करीत असतील तर अशा कार्यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकेल.
• अनुच्छेद 26 नुसार प्रत्येक धर्म संप्रदायास धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा व व्यवस्थापन, त्याचा कारभार पाहण्याचा व संपत्ती बागळण्या अधिकार आहे.
• अनुच्छेद 27 नुसार कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी जबरदस्तीने आर्थिक निधी गोळा करण्यावर बंदी घातली आहे.
• अनुच्छेद 28 नुसार पूर्णपणे शासकीय खर्चावर चालण्याऱ्या शिक्षणसंस्थेत कोणत्याही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. मात्र गैरशासकीय शैक्षणिक संस्थामध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास काहीही हरकत नाही. अर्थात ते शिक्षण घेतलेच पाहिचे अशी सक्ती कोणावरही करता येणार नाही. भारतात ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ निर्मितीच्या दृष्टीने हा अधिकार अतिशय महत्वपूर्ण आहे.
• अनुच्छेद 29 नुसार भारतात कोठेही राहणाऱ्या नागरिकाला, समूहाला स्वतःची भाषा, लिपी, संस्कृती याची जोपासना करण्याचा अधिकार आहे. शासकीय खर्चावर चालणाऱ्या कोणत्याही शिक्षण संस्थेला केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नकारता येणार नाही. मात्र शिस्त, पात्रता, लिंग, जन्मस्थान यावरून प्रवेश नाकारू शकतात.
• अनुच्छेद 30 नुसार अल्पसंख्यक समुदयांना आपल्या इच्छेनुसार धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा व ती चालवण्याचा अधिकार असेल. कोणत्याही शिक्षण संस्थेला मदत करताना राज्य पक्षात करणार नाही. या अधिकरामुळे भारतातील विविध, धार्मिक अल्पसंख्यकांना आपल्या राष्ट्रीय, भाषा, अस्मिता यांचे संरक्षण करणे सहज साध्य झाले.
• कलम 31 रद्द करण्यात आले आहे 44 व्या घटना दुरुस्तीने. आता ही कलम घटनेतून वगळण्यात आली आहे.
अनुच्छेद 32 नुसार संविधानाने जे मूलभूत अधिकार नागरिकांना दिलेले आहे ते उपभोगता आले पाहिजे व त्याचे संरक्षण झाले पाहिजे त्यासाठी घटनात्मक उपायाचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे. या अधिकाराची नोंद अनुच्छेद
32 ते 35 मध्ये करण्यात आली आहे. या अधिकारानुसार नागरिकांना न्यायालयात तक्रार करून आपल्या अधिकारावर झालेले अतिक्रमण दूर करता येते. शिवाय मूलभूत हक्काच्या योग्य अंमलबजावणीसाठीही दाद मागता येते. नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे जर संरक्षण होत नसेल तर ते अधिकार निरर्थक ठरतात म्हूणनच भारतीय संविधानात अधिकाराच्या संरक्षणासाठी घटनात्कम उपायाचा अधिकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. नागरिक मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणासाठी जेव्हा न्यायालयाकडे अर्ज करते तेव्हा न्यायालयाला पुढील पाच प्रकारचे आदेश काढता येतात. हे आदेश सर्व व्यक्ती, संस्था, संघटना व राज्य यावरून असतात. ते आदेश आहेत –
1 – बंदी प्रत्यक्षीकरण
2 – परमादेश
3 – प्रतिषेद
4 – अधिकार पुच्छा
5 – उत्प्रेषण
या पाच प्रकारच्या आदेशातून घटनात्मक उपायच्या अधिकाराचा अवलंब करून मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण केले जाते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या कलमातील तरतूद वर्णन करताना म्हणतात की, 32 वे अनुच्छेद हे संविधानातील सर्वात महत्वाचे कलम असून घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार हा राज्यघटनेचा आत्मा व हृदय आहे.
अशा प्रकारे भारतीय संविधानात अनुच्छेद 12 ते 35 मध्ये मूलभूत अधिकार समाविष्ट आहेत. भारतात राजकीय लोकशाहीच्या विकासाबरोबरच सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित व्हावी व सामाजिक न्यायावर आधारित समजरचना निर्माण व्हावी हे त्याचे मुख्य उदिष्ट आहे.
अखिल मेश्राम
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक/
एमपी एसी हब संचालक/
लेखक/ मोटिवेटर
9623272804
