सुयोग सुरेश डांगे, विशेष प्रतिनिधी, मो. नं. ८६०५५९२८३०
चिमूर (19 सप्टेंबर )-महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संच मान्यतेबाबत १५/०३/२०२४ चा व कंत्राटी शिक्षक भरती बाबतचा ०५/०९/२०२४ चा शासन निर्णय वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने सदरचे दोन्ही शासननिर्णय रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी शासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. शासनाच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील १ शिक्षक कमी होवून १५ हजार शाळांमधील सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने सदरचे शासन निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावे. महाराष्ट्र शासनाकडून दि. १५/०३/२०२४ च्या शासननिर्णयाद्वारे शिक्षक निश्चितीचे जाहीर केलेले निकष हे वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहेत.वाडीवस्तीवर जन्म झाला म्हणून पटसंख्येअभावी शिक्षक कमी करून तेथील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा त्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायच आहे. वाडी-वस्तीवर जन्म झालेल्या विद्यार्थ्यांचा दोष तरी काय? त्याला इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क व अधिकार आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार डावलण्याचा हा प्रकार आहे. बेरोजगारांची क्रूर थट्टा करणाऱ्या शासननिर्णयांचा निषेध तालुक्यात काळ्या फिती लावून करण्यात आला. सुरेश डांगे, यशवंत सूर्यवंशी, पांडुरंग भोरे, विलास बांबोळे, प्रेमानंद म्हैस्कर, खुशाल पिसे, संतोष बारेकर, फाल्गुन हेडाऊ, संजय गिरडे, रवी चिडे, अनिल बारेकर, वसंता शास्त्रकार,उज्ज्वला कामडी, देवींद्रा पाटील, राजश्री आकांत, प्रतिभा हटवार,रंजना बमनोटे, कैलाश बोरकर,कल्पना महाकाळकर आदींनी या अन्यायकारक शासननिर्णयांचा निषेध केला.
