चिमूर :- येथील शिवाणि माध्यमीक अनुदानीत आदिवासी आश्रम शाळे चि मान्यता आदीवासी विकास आयुक्त, महाराष्ट राज्य नाशिक नयना गुडे यांचा आदेशाने रद्द करण्यात आली आहे. मान्यता रद्द करण्यासाठी कार्यालया मार्फत अनेक कारणे सुध्दा दाखविण्यात आलेले आहेत. विषेश म्हणजे सदर आदीवासी आश्रम शाळा ही महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते व माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ गडचिरोली या संस्थेव्दारे चालविण्यात येत होती.
इंदिरा प्रगती शिक्षण संस्था भिंडाळा ता. नागभीड, जि. चंद्रपूर संचलित रुई ता. ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथील रद्द करण्यात आलेली अनुदानित आश्रमशाळा सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ गडचिरोली या संस्थेस हस्तांतरीत करुन चालविण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. सदर आश्रमशाळा भिसी, ता. चिमुर येथे सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून स्थलांतरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती.सदर शाळेस प्रकल्प अधिकारी, चिमूर यांनी दिनांक १९
19/8/2023 रोजी भेट दिली असता शाळेत गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आढळून आल्या. अपर आयुक्त नागपूर यांना प्रकल्प अधिकारी चिमुर यांनी अहवाल सादर केला व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा भिसी ता. चिमूर जि. चंद्रपूर या शाळेबाबत तात्काळ कार्यवाही करणे उचित राहील असा अभिप्राय दिलेला होता. या अभिप्रायास अपर आयुक्त नागपूर कार्यालयाने सहमती दिली असून सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ गडचिरोली व्दारा संचलित शिवाणी माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा भिसी ता. चिमूर जि. चंद्रपूर या आश्रमशाळेची कायमस्वरुपी मान्यता रद्द करण्याची शिफारस अपर आयुक्त, नागपूर यांनी आयुक्तालयास केली होती.दिनांक 19.8.2023 रोजीच्या प्रकल्प अधिकारी यांचे भेटीच्या वेळेस इ.1 ली ते 10 वी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत मुले 26, मुली 13 अशी एकूण फक्त 39 विद्यार्थी आढळून आले.
पटावरुन कमी केलेले व शाळेत नांव नसलेले 11 विद्यार्थी अनाधिकृतपणे आढळून आले.
भविष्यवेधी उपक्रमाच्या माध्यमातून वरिष्ठ कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या सूचनांची आश्रमशाळेत अंमलबजावणी केली नाही.इयत्ता 5 वी ते 10 वी च्या विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन, व गणितीय मुलभूत क्रिया करता आल्या नाही. यावरून शाळेची गुणवत्ता ही फार ढासळलेली असल्याचे दिसून आले. तसेच शिक्षक आपल्या कर्तव्याप्रती व विद्यार्थ्यांप्रती उदासीन असल्याचे दिसून आले. पुरुष अधिक्षक, व महीला अधिक्षीकेचे रेकार्ड अद्यावत नव्हते, शाळचे अधिक्षक,शिक्षक व इतर कर्मचारी दारु पिऊन शाळेत येतात, अध्यापन करत नाही.विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात आलेले नाही.शालेय वर्गखोल्यात पाणी गळत असल्याचे दिसून आले. मुलींच्या शौचालयात पाण्याची व्यवस्था नाही.संगणक कक्ष, ग्रंथालय व प्रयोगशाळा उपलब्ध नाही.शिपाई व सफाई कर्मचारी स्वतः कामे न करता विद्यार्थ्यांना करायला लावतात अशा अनेक समस्या प्रकल्प अधीकाऱ्याच्या निदर्शनास आले.उपरोक्त बाबीचा सर्वकष विचार करता शाळेच्या भौतीक सुविधा अपूर्ण आहेत,शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता ही ढासळलेली आहेत.वरील प्रमाणे आश्रमशाळेमध्ये त्रुटी व सोयी-सुविधांनाचा अभाव आहे. सदरच्या त्रुटी ह्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. शाळेत पुरेशा सोयी-सुविधा व सकस आहार मिळत नसल्याने शाळेतील पटसंख्या मागील 5 वर्षापासून अल्प आहे. मुख्याध्यापक व शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यातील विसंवादामुळे शालेय प्रशासन ढासळलेले आहे. सदरची शाळा 2010 पासून सुरु असुनही अद्यापपर्यंत आश्रमशाळेची इमारत पत्र्याची व भाड्याची आहे. पाण्याच्या सोयीचा अभाव आहे. 2023-24 ची एकूण पटसंख्या फक्त 40 इतकी आहे. परिरक्षण अनुदानातून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून सोयी-सुविधा व इमारतीबाबतची कार्यवाही संस्थेने करणे आवश्यक होते, तथापी तसे आढळून आले नाही. शाळेच्या पटावरील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता गेल्या पाच वर्षातील पटसंख्या अल्प आहे व सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पटसंख्या 94 एवढीच आहे. संस्थेचे विद्यार्थ्यांप्रती पुर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे दिसुन येत आहे. संस्थेची आश्रमशाळा चालविण्याची क्षमता नसल्याचे दिसुन येते. इतक्या अत्यल्प विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत 24 कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे. असे कारणे दाखवून
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आदीवासी विकास आयुक्त, महाराष्ट राज्य नाशीक नयना गुडे यांनी खालील प्रमाणे आदेश पारीत केला. त्यात या आश्रमशाळेची कायमस्वरूपी मान्यता रद्द करणे आवश्यक असल्याचे दिसुन येत असल्याने आश्रमशाळा संहिता प्रकरण क्रमांक 4.3.1 “अ” मधील मुद्दा क्रमांक 5 नुसार उपरोक्त बाबींचा विचार करुन आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक हे प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास व संरक्षणाच्या दृष्टीने अध्यक्ष / सचिव, सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ गडचिरोली व्दारा संचलित शिवाणी प्राथमिक माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा भिसी ता. चिमूर जि. चंद्रपूर या शाळेची मान्यता या आदेशाच्या दिनांकापासून कायमस्वरुपी रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांनी शाळेतील मान्यता प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर अनुदानित आश्रमशाळेत सामावून घेण्याबाबतची कार्यवाही नियमानुसार करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास तात्काळ सादर करण्यात यावा व
सदर आश्रमशाळा रद्द केल्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून प्रकल्प अधिकारी, चिमूर यांनी आश्रमशाळा संहिता प्रकरण क्रमांक 4.3.1 “अ” मधील मुद्दा क्रमांक 4 नुसार सदर विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळेत समायोजन करण्यात यावे असे आदेश दिलेले आहे . सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी असे सुध्दा आदेशात नमूद केले आहे.
