✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
गडचिरोली(दि.16डिसेंबर):-शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याकरीता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धरणे / निदर्शने आंदोलन १९ डिसेंबर २०२४ रोजी दुपारी १२ ते ४ वाजेपर्यंत करण्यात येणार आहे.
राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थाअंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व खाजगी अनुदानित विजाभज / आदिवासी आश्रम शाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. प्रलंबित समस्या सोडविण्याकरीता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने माजी आमदार व्‍ही. यू. डायगव्‍हाणे यांच्या मार्गदर्शनात व विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले, अध्यक्ष अरविंद देशमुख यांच्या नेतृत्‍वात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात येत आहे.
या आंदोलनात राज्यातील सर्व शिक्षक – शिक्षकेत्तर व राज्य कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेंशन योजना लागू करावी, विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार १००% अनुदान मंजूर करण्यात यावे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय, दि. १५ मार्च २०२४ यातील संचमान्‍यतेबाबत जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या, राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी, न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे नागपूर विभागातील आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर वेतनश्रेणी योजनेचे लाभ पूर्ववत सुरू करण्यात यावे.
न्यायालयीन आदेशाप्रमानुसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत आश्रमशाळेतील शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या ११५५ शिक्षकांना मानधन वेतनाची थकबाकी अदा करण्यात यावी, दत्तक शाळा योजना राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगष्ट २०२४ नुसार शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता करण्यात यावी. तसेच सदर शासन निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावे, विद्यार्थी हितासाठी २० पटाखालील शाळा बंद होऊ नयेत, यासाठी समुह शाळा संकल्पना रद्द करणे, राज्यातील रिक्त असलेली माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्काळ भरण्यात यावी.
वरिष्ठ श्रेणी मंजूरीचे अधिकार पुर्वीप्रमाणे लेखाधिकारी (शिक्षण) यांना देण्यात यावे, सन २०२३-२४ च्या प्रलंबित संच मान्यतेतील दुरूस्ती करून निकाली काढण्यात यावी, अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या परंतू DCPS/NPS खाते नसलेल्या कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा नगदीने द्यावयाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता तातडीने अदा करण्यात यावा, राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १० २० ३० वर्षाची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, नक्षलग्रस्त भागामध्ये कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा. तसेच १५ टक्के नक्षलग्रस्त भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात यावा, आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील (लेखाशिर्ष १९०१) शाळा/तुकर्डीचे बिगर आदिवासी क्षेत्रात रूपांतर करून नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाबाबतचा दिनांक ११/१२/२०२० चा शासन निर्णय रद्द करून नियमित नियुक्तीचा सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्यात यावा, राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १ तारखेला वेतन अदा करण्यात यावे. नियमित वेतन विलंबाने होण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी यासह अन्‍य मागण्यांचा समावेश आहे.
या धरणे आंदोलनात विदर्भातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येेने सहभागी हाेण्याचे आवाहन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, जयदीप सोनखासकर, विजय ठोकळ, विभागीय कार्यवाह चंद्रशेखर रहागंडाले, बाळासाहेब गोटे, कोषाध्यक्ष भूषण तल्‍हार व जिल्‍हा, तालुका, महानगर पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
