✒️जगदीश का.काशिकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९७६८४२५७५७
संजय शिरसाट यांचे एट्रोसिटी कायद्याबाबत विधानसभेतील वक्तव्य हे अपरिपक्व पणाचे लक्षण आहे, ज्या कायद्याबद्दल काही माहीत नाही, त्याबद्दल बोलणे उचित नव्हते, एट्रोसिटी कायद्यात बदल किवा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार हा फक्त संसदेलाच आहे आणि त्याबाबत २/३ बहुमताने दोन्ही सभागृहाच (लोकसभा व राज्य सभा) येथे मंजूर होणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती व जमाती कायदा 1989 भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 17 मधून निर्माण झालेला आहे.
प्रथमतः नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 हा पारित करण्यात आला होता, यामध्ये काही त्रुटी होत्या त्यामुळे १९८२ पासून नवीन तरतुदीचा समावेश करणे बाकी होते, त्यामुळे भारताचे तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी मंडल कमिशन आणले होते व त्याचवेळी सन १९८९ यावर्षी अनुसूचित जाती व जमाती कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यातील कलम 18 नुसार अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसून, अटकपूर्व जामीन देण्यास ह्या कायद्यात तरतूद नसून उलटपक्षी बाध/ बार आहे. या कायद्याचा उद्देश असा आहे की, जातीवरून कुठल्याही अस्पृश्य समाजावर जातीय अत्याचार, अन्याय व जातीय भेदभाव होऊ नये असा त्याचा उद्देश आहे आणि त्यामुळे तत्काळ अटक होऊन समाजात एक योग्य तो संदेश जावा जेणेकरून दलितांवरती अत्याचार अन्याय होणार नाही किंवा थांबतील. या कायद्याचा उद्देश आहे असा आहे की भारतातील अस्पृशताचं निवारण होणं गरजेचं आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ व १४ प्रमाणे समान हक्क, व सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असे जीवन व व्यक्ती स्वातंत्र्य व सर्वत्र समान संधी देणे तसेच त्यांना मुख्य प्रवाह मध्ये आणणे व सामाजिक जीवन जगत असतांना त्यांना देखील सर्वान प्रमाणे माणूस म्हणून सर्वाच अधिकार मिळावा म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सविंधानातील अनुच्छेद 17 मध्ये याचा समावेश करून अस्पृश्या निवारण करण्यासाठी कायदे बनवण्याचे अधिकार दिले आहे.
यातून आधी अस्पृश्यता निवारण करण्यासाठी कायदा, नागरी हक्क कायदा १९५५ आणि त्यामध्ये राहिलेल्या त्रुटी दूर करून नंतर अनुसूचित जाती व जमाती कायदा 1989 हा जन्मास आला. २०१५ मधे या कायद्यात संशोधन करून आणखी कलमे वाढवण्यात आली. सरकारमधील सामाजिक न्याय व अनुसूचित जाती व जमाती साठीचे विशेष सहाय विभाग यांचे संजय शिरसाट कैबिनेट मंत्री असून याचं वक्तव्य हे एखाद्या अडाणी माणसाचे वक्तव्य असल्यासारखे त्यांनी विधानभवनात वक्तव्य केले आहे. शिरस्ता यांच्यावर अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यावर अन्याय होणार नाही हे पाहण्यासाठी अजून हा कायदा कसा कडक होईल, या कायद्यात अजून काही त्रुटी आहेत का हे पाहण्याची काम आहे, पण ते त्यांच्या असलेले जबाबदारी व त्यांच्याकडे असलेल्या मंत्रालयाच्या उलट वक्तव्य केले असून त्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्याना तत्काळ मंत्रिपदावरून काढून टाकले पाहिजे.
महाराष्ट्राचे आमदार व एक मंत्री म्हणून शिरसाट यांनी असे वक्तव्य करू नये त्यांचे मतदार हे अनुसूचित जाती जमातीतील असून बहुजन वर्ग देखील आहेत त्यामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या गेले आहे. त्यांनी असे सांगितले की अनुसूचित जाती जमातील अत्याचार कायद्यात FIR करण्याची सक्ती असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात याचा दुरुपयोग होऊन अनेक लोक खोट्या केस दाखल करतात त्यामुळे *पोलिसानी तत्काळ अटक करू नये* पण हे सांगणार शिरसाट कोण आहेत? कुठल्या केसमध्ये अटक करायचे किंवा कुठल्या केस मध्ये अटक नाही करायचे याबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारतीय कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यामध्ये घालून दिलेली आहेत. आणि कायद्यात असेही सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटकच करता येत नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी अटकेचा प्रश्न येत नाही जुलै २०२३ मध्ये भारतीय न्याय सहिता २०२३ या कायद्याचा उगम झाला आणि त्यामध्ये देखील हे अटकेचे तत्व तंतोतंत पाळली जाते.
शिरसाट यांचा असं म्हणणं होतं की खोट्या केस होतात, यामुळे अन्याय होतो. पण ते खोट्या बलात्कार, विनयभंग व पोक्सोच्या खोट्या केसेस होतात. त्यामुळे मग विधानभवनात पोक्सो व बलात्काराच्या कलमच काढून टाकले पाहिजे का? किंवा अटक करू नये असे आदेश देत येतील का? प्रत्येक गुन्हाचा दुरुपयोग तर होतोच होतो, मग फक्त अनुसूचित जातीचे गुन्हे दाखल झाल्यावरच एवढा कांगावा का केला जातो? तुम्ही काय एखाद्या विशिष्ठ वर्गाला खुश करण्याकरिता असे वक्तव्य केले का ? अनुसूचित जाती अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फिर्यादी व त्यांचे नातेवाईक यांच्यावर लगेचच
पोलिसांच्या मदतीचे खोटी व बनावट क्रॉस केस (विनयभंग, पॉक्सो खंडणीचे ) सारखे गुन्हे दाखल केले जातात. खर तर सिरसाट यांनी यावर विचार करून याच कायद्यात गर्दीत करून एकदा का अनुसूचित जातीचा गुन्हा दाखल केला तर त्या फिरदीला पीडितेवर कोणताही खोटा गुन्हा दाखल होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल व तसा कायदा बनण्याची मागणी किंवा दुरुस्ती केली पाहिजे.
पण हे आवश्यक बाबी ना करता शिरसाटांचे हे काही वेगळेच राजकारण चालू आहे. त्यांनी मग बलात्कारच्या किंवा विनयभंग, पॉक्सो सारख्या गंभीर खोट्या गुन्ह्यात मध्ये अटक करू नये असे पण आदेश द्यावेत, पण तसे करता येणार नाही. कायद्यामध्ये असे बदलाव करणारे हे डिंगेराव कोन? अनुसूचित जाती जमाती कायद्याला कोणीही हात लावू शकत नाही. कोणीही त्यात बदल करू शकत नाही आणि बदल होणार नाही आणि भविष्य काळामध्ये भारतातील संविधानातील शेड्युल नऊ मध्ये याचा उल्लेख होणार आहे आणि तो व्हायलाच पाहिजे. शिरसाट यांनी अजून एक वक्तव्य केले होते की समितीची शिफारस केल्याशिवाय अटक करता येऊ नये.
पण माझा असं म्हणणे आहे की भारतीय फौजदारी कायद्यामध्ये ( बी एन एस एस मध्ये /बी एन एस) अशी कोणतीही तरतूद नाही जेणेकरून अशी कमिटी स्थापन करून त्यांची शिफारस घेणे गरजेचे आहे या अगोदर देखील वैवाहिक खटल्या मध्ये जेव्हा भारतीय दंड विधान १८६० मधील कलम 498(अ) तरतुदी प्रमाणे वैवाहिक छळ, घरेलू हिंसाचारचे अनेक गुन्हे दाखल व्हायचे, व गुन्हे अजूनही दाखल होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका राजेश कुमार विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात अशीच कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच आपण केलेले आदेश रद्द केले. ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये या अगोदर देखील सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा खटला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता.
त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असेच समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपीला अटक करण्याकरता पोलीस उपायुक्त यांची परवानगी लागेल त्यानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दुसऱ्या खटल्यामध्ये पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध सरकार यात असे सांगितले की सुभाष महाजन या केसमधील जे आदेश दिले होते ते रद्द करण्यात येत आहे त्यामुळे या कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही की जेणेकरून असे सर्वोच्च न्यायालय असे नियम घालून देतील
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरचे आदेश देखील रद्द केले त्यामुळे विधानभवनातील जर एखादा ठराव किंवा GR पास केला तर त्याला कोणतेही किंमत नाही व कराची टोपली दाखव्हावी लागेल… संजय शिरसाट हे मंत्री आहेत आणि ते देखील औरंगाबाद अनुसूचित जाती राखीव मधून निवडून आले आहेत.. जर त्यांनी असा कोणता आदेश पारित केलातर त्याला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.
