✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8605592830
चंद्रपूर(दि.3एप्रिल):-पाणीपुरवठा व स्वच्छता या विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेले जिल्हा स्तरावरील व तालुका पातळीवरील कंत्राटी कर्मचारी आपल्या न्याय हक्कासाठी न्याय मागण्याकरिता महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण न्यायालय (मॅट) छत्रपती संभाजीनगर येथील 20 मार्च 2024 ला लागलेल्या निकालानुसार ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहे .अशा कर्मचाऱ्यांना कायम करा, त्याविषयीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असा न्यायनिर्वाळा दिलेला आहे. त्यानुसार कंत्राटी कर्मचारी ग्रामविकास संघटनेमार्फत शासन दरबारी वारंवार विनंती करत आहे. परंतु शासनाने अजून पर्यंत त्यांचे न्याय हक्काकडे नजरही फिरवलेली नाही .तसेच शासन दरबारी कुठलीही हालचाल केलेली नाही .त्यामुळे ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी संघटनेमार्फत शिष्टमंडळ चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कीर्तीकुमार भांगडीया यांना एक निवेदन देऊन, राज्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यरत जिल्हा स्तरावरील व तालुका पातळीवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
आमदार भांगडिया यांनी कंत्राटी कर्मचारी यांचेवर होत असलेल्या अन्यायाबाबतची सर्व माहिती घेऊन, मा. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत याविषयी बैठक लावून यामधून मार्ग काढू असे आश्वासन दिले व लगेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देऊन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त असून, त्यांच्यावर अन्याय करू नका . पाणीपुरवठा व स्वच्छता या विभागात जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर असलेल्या ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला दहा वर्षावरील सेवा झालेली आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याविषयी महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण न्यायालय (मॅट) छत्रपती संभाजी नगर यांनी दिलेल्या न्यायनिर्वाड्यानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करता शासन सेवेत नियमित करणे गरजेचे आहे.
त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करावे अशी विनंती महाराष्ट्र राज्यांच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेली आहे. याशिवाय भविष्यात ग्रामविकास संघटने मधील पाणीपुरवठा विभागातील कुठल्याही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अन्याय होणार नाही .याविषयी विभागांनी व विभागातील अधिकाऱ्यांनी याविषयी जागृत राहावे .कंत्राटी कर्मचाऱ्यावरील अन्याय खपवून घेतल्या जाणार नाही. असे यावेळी आमदार भांगडिया यांनी शासकीय कंत्राटी ग्रामविकास संघटनेला आश्वासित करून, शासनात कायम करणे विषयी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासित केले.
———
“पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील जिल्हास्तरावर तालुका स्तरावर गेल्या वीस वर्षापासून कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहे. यांच्याच कामामुळे महाराष्ट्र सतत अग्रेसर राहिला असून ,आज या कर्मचाऱ्यांविषयी महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर यांचा निकाल लागून एक वर्ष झाले. मात्र शासनाला अजूनही जाग आलेली नाही. तरी राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस यांना याद्वारे आमच्या विभागातील दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करा.” – रमाकांत गायकवाड, सचिव, ग्राम विकास संघटना महाराष्ट्र राज्य.
