कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क शासन कमी करणार  असल्यास शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये म्हूणन शासनाचे काय धोरण आहे?- खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांचा संसदेत सवाल

183

✒️दिल्ली(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

दिल्ली(दि.1एप्रिल):-गडचिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी 1 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्काच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, भारतात कृषी उत्पादनांवर सरासरी 39% आयात शुल्क आकारले जाते,  2023 मध्ये भारत सरकारने हे शुल्क कमी करण्याचे मान्य केले होते. त्यावरून खासदार डॉ. किरसान त्यांनी सरकारला संसदेत धारेवर धरले असून सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याचे खरंच मान्य केले आहे का?  जर मान्य केले असेल, तर शुल्क किती कमी केले जाणार आहे ? आणि यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हुणुन शासनाचे काय धोरण आहे असा प्रश्न उपस्थित केला.

कृषी उत्पादनाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यन्त वाईट असून अश्या परिस्थितीत शासनाने कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी केल्यास  परदेशी कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजार पेठेत संधी मिळू शकते, त्यामुळे भारतीय कृषी उत्पादनांना प्रतिस्पर्धी तयार होऊन येथील उत्पादनाची मागणी कमी होऊ शकते व भारतातील शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागतील.  त्यामुळे खासदार डॉ. किरसान यांनी सरकारकडून याबाबत स्पष्टता मागितली आहे व आयात शुल्क कमी करीत असतांना देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हूणन शासनाने धोरण निश्चित करण्याची मागणी सुद्धा यावेळी त्यांनी केली आहे.