▪️८ दिवसात वीज कनेक्शन न मिळाल्यास रुपेश वाळके यांचा आंदोलनाचा ईशारा !
✒️मोर्शी(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
मोर्शी(दि.3एप्रिल):- मोर्शी तालुका आधीच ड्राय झोन मध्ये असल्यामुळे पाणी टंचाईची दहाकता लक्षात घेऊन जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्याचे आदेश आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दापोरी येथील नवीन पानी पुरवठा योजाना १ कोटी ८१ लक्ष रुपये खर्च करून पूर्ण केली. पाणी टंचाईची दहाकता लक्षात घेऊन जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्याचे शासनाचे आदेश असतांना सुद्धा वीजबिल न भरल्यामुळे जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होऊनही मोर्शी तालुक्यातील दापोरी येथील पाणी पुरवठा योजनेला महावितरण कंपनी तर्फे वीज जोडणीच मिळत नसल्यामुळे गावाला पाणी पुरवठा सुरळीत होत नसल्याचा आरोप ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केला आहे.
मोर्शी तालुक्यातील ग्राम पंचायत कार्यालय दापोरी येथील नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर झालेली असून त्या योजनेचे काम पूर्ण झालेले असून महावितरण कंपनीकडे मागील १ वर्षापासून सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेचे कनेक्शन सुरु करून पाणी पुरवठा सुरळीत चालू ठेवण्याकरिता पाठपुरावा करून सुद्धा दापोरी येथील पाणी पुरवठा योजनेला आज पर्यंत वीज कनेक्शन सुरु करून मिळू शकलेले नसल्यामुळे दापोरी गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. दापोरी गावामध्ये २ ते ३ दिवसा नंतर पाणी पुरवठा केला जात असल्यामुळे गावामध्ये भयंकर पाणी टंचाई निर्माण झाल्यामुळे गावातील नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होत आहे. शासनाने जल जीवन मिशन अंतर्गत कोट्यावधी रुपये मंजूर करून पाणी पुरवठा योजना उभी केलेली असतांना पाणी पुरवठा योजनेला वीज कनेक्शन मिळत नसल्यामुळे दापोरी येथील पाणी पुरवठा योजना पांढरा हत्ती ठरत असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी महावितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाचे उप विभागीय अभियंता, उप विभागीय अधिकारी, गट विकास अधिकारी यांना निवेदन देऊन दापोरी येथील सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेच्या वीज कनेक्शन करिता सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता देऊन ८ दिवसात वीज कनेक्शन देऊन सार्वजनिक पाणी पुरवठा सुरळीत सुरु करून दापोरी येथील हजारो नागरिकांची भीषण पाणी समस्या निकली काढण्याची मागणी केली आहे. 
ग्रामविकास विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून त्यांचे थकित वीजबिल भरण्यास परवानगी दिली. मात्र ग्रामपंचायतींनी आधीच या निधीतून विकास आराखडे तयार केले असल्यामुळे निधी खर्चात बदल करायचा असल्यास त्या आराखड्यातील काम बदल करणे गरजेचे आहे. विकास आराखड्यातील बदल करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे आराखड्यातील काम बदलाचे प्रस्ताव तयार करणे, त्याला ग्रामसभेची, पंचायत समितीची मंजुरी घेऊन तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवणे या कामामध्ये बराच वेळ जात असल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यातील कामांचे बदल होऊ शकत नाहीत. त्यामूळे ग्रामपंचायत थकित वीजबिल भरण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे जल जीवन मिशन योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होऊनही या योजनांद्वारे संबंधित गावांना वीजजोडणी मिळत नसल्यामुळे पाणीपुरवठा होऊ शकत नसल्याची खंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी व्यक्त केली असून शासनाने या गंभीर समस्येकडे लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनांचे थकीत वीजबिल भरण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी शासनाकडे रेटून धरली आहे.
