आपल्या देशामध्ये यावर्षी भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. सन १९५० ला भारताची राज्यघटना अंमलात आली आणि तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारी या दिवशी भारताचा गणराज्य दिन साजरा करण्याची प्रथा निर्माण झालेली आहे. वास्तविक पाहता भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर भारतीय समाज व्यवस्थेत रुजलेल्या अनेक विषमतामुलक प्रथा – परंपरा बंद होऊन त्या ठिकाणी लोकशाही मूल्यात्मक व्यवस्था निर्माण झाली. त्या व्यवस्थेला भारतीय संविधानाने मजबुती दिली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक नवी राजकीय व्यवस्था या देशात अस्तित्वात आली. त्याचबरोबर काही मूल्यात्मक बदलही घडून आलेत. पारंपरिक राजकीय व्यवस्थेपेक्षा नवी राजकीय व्यवस्था साकार होत असताना आधुनिक लोकशाही समाज घडवणारी ही मूल्ये अतिशय महत्त्वाची ठरतात.
त्यामुळे ज्या दिवशी संविधान लागू होऊन प्रजासत्ताक गणराज्य स्थापन झाले त्या दिवसाचे स्मरण करत असताना ही मूल्यव्यवस्था समजून घेणे फार आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पारंपरिक मूल्यव्यवस्था संपूर्णतः वर्ण-जातीवर आधारित होती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर या देशातील तमाम स्वातंत्र्यप्रिय जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या. स्वातंत्र्य चळवळी दरम्यानच्या काळात ‘आधी सामाजिक की आधी राजकीय स्वातंत्र्य?’ यावर अभूतपूर्व रणकंदन होऊन ‘स्वराज्यातही सुराज्य’ असले पाहीजे अशाप्रकारचे जनमानस तयार झाले. या देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य समता,न्याय, बंधुता या तत्त्वावर आधारित असून भारतीय संविधानानुसार या तत्वांचा अंगीकार होऊन भारतीय लोकशाही प्रौढ झाली असल्याचे बोलले जाते.
तात्विक दृष्टीने सामान्यातील सामान्य माणूस प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्राध्यक्ष पदावर पोहोचले असल्याचे मानले जात आहे. सामाजिक भेदाभेद, वंश, लिंग, प्रांत भेद मिटून त्या ठिकाणी समतावादी लोकशाही न्यायव्यवस्था प्रस्थापित झाली त्यामुळे गणराज्य दिवसाचे महत्त्व नवसमाज निर्मितीसाठी मैलाचा दगड आहे असे समजले जाते. त्यामुळे संविधानाचे अढळ स्थान ध्यानात येते. असे असताना संविधान विरोधी शक्ती संविधान बदलण्याची भाषा वापरतात. संविधानाने त्यांचं काय वाकडं केलं? त्यांची उच्च जात व्यवस्था आव्हानात्मक केली.संविधान अंमलात येण्यापूर्वी अनेक राजकीय स्थित्यंतरं या देशात घडली. पण सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थेला सांस्कृतिक वर्चस्वाला जराही धक्का बसला नाही.हजारो वर्षे “इथे वैदिक धर्मच दृढमूल होता.प्राचीन काळाचा धार्मिक इतिहास सांगतो की, ही परिस्थिती परंपरागतच होती. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर सर्व भारतभर वैदिक धर्मच सर्वाधिक प्रभावी होता. आणि त्या वैदिक धर्माची इमारत चातुर्वर्ण्याच्या पायावर उभी आहे.
चातुर्वर्ण्याचा अर्थ आहे. विषमतेचा व्यवहार. आणि तो केवळ आध्यात्मिक क्षेत्रातच नाही तर दैनंदिन व्यवहारातही. यानेच साऱ्या भारतीय समाजाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र वर्णांमध्ये विभक्त केले. व्यवहारात आपण नेहमी हेच पाहतो की, एकमेकांसोबत खाणे-पिणे करणाऱ्यांमध्ये किंवा विवाह संबंध करणाऱ्यांमध्ये स्नेहसंबंध दृढ होतो. एक दुसऱ्याच्या कामात ते अधिक प्रेमाने रुची घेतात. समाजाच्या या वर्णांना वैदिक मार्गाने या दोन्ही संबंधांपासून वंचित करून ठेवले आहे. वर्णा-वर्णामध्ये परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार बंद केला गेला. सामाजिक उच्च-नीचतेच्या दृष्टीनेही या विभिन्न वर्णांमध्ये समानता नव्हती. ब्राह्मणापेक्षा क्षत्रिय, क्षत्रियापेक्षा वैश्य आणि वैश्याहून शूद्र कनिष्ठ होता. उच्चवर्णीय लोक समाजाशी वाटेल तसा व्यवहार करू शकत होते परंतु नीचवर्णीयांना उच्चवर्णीयांचा थोडाही स्वाभिमान दुखावणारा व्यवहार दंडास पात्र असे पाप समजले जात होते.
परिणामी समाजाच्या सर्व धार्मिक व्यवहारांचे तसेच ज्ञान-विज्ञानाचे ठेकेदार ब्राह्मण बनले, बाहुबलाने मिळवलेल्या राज्याचे अधिपती क्षत्रिय झाले, समाजाचा सर्व आर्थिक व्यवहार वैश्यांच्या हाती सोपवला गेला आणि या सर्व वर्णांची सेवा करण्याचा अधिकार निःस्पृह शूद्रांच्या वाट्याला आला.”(पृ.४-५, मराठी संतांचे सामाजिक कार्य, ले. डॉ वि. भि. कोलते, जुलै २०२३) या व्यवस्थेने सर्वाधिक शोषण स्र्त्रिशुद्रातिशुद्र या समाज घटकांचं केलंय. परिणामतः विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडात वैदिक व्यवस्थेविरुद्ध हजारो वर्षे निकराने समतेचा लढा चालत राहिला.पण संविधानाने या लढ्यास खऱ्या अर्थाने वैधानिक सामर्थ्य दिले. सर्व नागरिक समान असून सर्वांना मतदानाचा हक्क,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले. स्त्रीशुद्रातिशुद्रांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला त्यामुळे उच्चजातीयांच्या शिक्षण आणि नोकरशाहीतील एकजातीय पुरुषांच्या मक्तेदारीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले. त्यांच्या पारंपरिक उच्च स्थानाला धक्का बसला म्हणून संविधानावर तुटून पडण्याची नौबत संविधान विरोधकांवर आली. तर त्यांना शह देण्यासाठी संविधान मूल्ये अंगिकार केलेली प्राज्ञ जनता संविधान सन्मानासाठी पुढे सरसावलेली असते.
मागील वर्षी याच महिण्यात लोकसभा निवडणुक पार पडली. त्यावेळी निवडणुक प्रचारादरम्यान ‘संविधान वाचवणे’ या विषयावर गांभीर्याने चर्चा तर झालीच या मुद्द्याचा निकालावरही परिणाम झाला. संविधान विरोधी शक्तीच्या मनातील शेतकरी ओबीसी दलित आदिवासी बेरोजगार यांच्या विरोधातील मनसुबे मुखर होऊ लागले. त्यामुळे या देशातील नव्वद टक्के श्रमिक कष्टकरी जनतेच्या हितासाठी संविधान सम्मान संमेलने देशभर आयोजित होऊ लागलीत. आणि या संमेलनातून राजकीय सामाजिक एकीची अपरिहार्यता अधोरेखित होऊ लागली. संविधानातील लोकशाही समाजवादी मूल्ये, समता स्वातंत्र्य बंधुता या तत्त्वासाठी उभा राहिलेला लढा त्याला हजारो वर्षाचा इतिहास साक्षी आहे. हा लढा केवळ राजकीय स्वरुपात दिसत नाही तर, सांस्कृतिक संघर्षात त्याचे अस्सल मर्म दडलेले आहे. आर्य आक्रमणापासून सिंधुजनांचा सुरू झालेला हा संघर्ष वर्णवर्चस्वाविरोधात अधिक धारदार होता. सिंधुजनांच्या आत्मसन्मानासाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या बळी वंशातील महायोद्ध्यांचे या लढ्यातील अतुलनीय योगदान राहिले. ही संविधानिक मूल्ये अवैदिक परंपरेतील प्रत्येक महामानवाने आणि स्वाभिमानी बळीजनांनी आपल्या काळजात जपून ठेवलीत. त्यासाठी प्राणपणाने लढा देत लोकायत, जैन, बौद्ध तत्त्वज्ञान निर्माण झाले. लिंगायत महानुभाव, नाथ संप्रदाय, वारकरी संप्रदायातील संत परंपरा या व्यवस्थेतील असंवैधानिक तत्वाविरोधात ठामपणे लढले. म्हणून या मानवतावादी मूल्यांचे हजारो वर्षे आत्मियतेने जतन आणि संवर्धन झाले. धार्मिक सुधारणावादी मत प्रवाहाचे तमाम अध्वर्यू,सामाजिक सुधारक, महामानव यांनी दाखविलेला मार्ग खऱ्या अर्थाने समतावादी मूल्यव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आहे. त्याची प्रासंगिकता आजदेखील तसूभरही कमी झालेली दिसते का ?
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे संविधान अंगिकृत अधिनियमित करुन स्वतःप्रत अर्पण अंगिकृत करतात याचा अर्थ या देशातील सामान्यातील सामान्य माणूस जो प्रधानमंत्री , राष्ट्रप्रमुख पदावर बसू शकतो अशा व्यक्तीपासून तर फाटक्या माणसापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीची संविधान वाचविण्याची जबाबदारी आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठ्या कष्टाने संविधानास वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपात आणले, त्यामुळे स्त्रीशुद्रातीशुद्रांच्या शैक्षणिक सामाजिक राजकीय जीवनातील आमूलाग्र बदल नजरेत भरण्यासारखे आहेत.” डॉ. आंबेडकरांनी संविधान निर्माण केले, आणि त्याचा लाभ आंबेडकरी जनतेला मिळाला म्हणून संविधान वाचविण्याची जबाबदारीही आंबेडकरी जनतेचीच” हे सेट नॅरेटीव संविधाननिष्ठ, लोकशाहीवादी, स्वातंत्र्यप्रेमी माणसाला संविधान बचाव आंदोलना पासून दूर सारणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. जनतेचा हा लढा म्हणजे एका व्यापक शक्तीमान शोषणव्यवस्थेविरोधातील असून केवळ ‘संविधान विरोधी सत्ताधारी बदलून दुसऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षाचे सरकार यावे’ इतकासा त्याचा हेतू पुरेसा नाही तर, स्वातंत्र्य समता बंधुता न्याय यावर उभी राहिलेली लोकशाही जीवनपद्धती पुरस्कारणारी, संविधानाने बळकट केलेली प्रजासत्ताक गणराज्य व्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठी ही लढाई असल्याचे आणि त्यासाठी संविधान वाचवायला हवे हे आता सर्वमान्य झाले आहे.
✒️अनुज हुलके(मो:-9823883541)
