मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. या संबंधीची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर संपूर्ण देशातून जात निहाय जनगणनेचे स्वागतच करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विरोधकांसह अनेक सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह विरोधकांकडून सातत्याने जात निहाय जनगणनेची मागणी होत होती. विशेषतः विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ही मागणी सातत्याने लावून धरली होती. उशिरा का होईना पण पण जात निहाय जनगणनेला मंजुरी देऊन सरकारने एक चांगला निर्णय घेलता आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जात निहाय जनगणना होतेय हे विशेष याआधी इंग्रजांच्या काळात १८८१ ते १९३१ पर्यंत झालेल्या जनगणनेत जातींची गणना झाली होती.
१९४१ च्या जनगणनेत देखील जातींची गणना करण्यात आली होती पण त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नव्हती. १९५१ साली स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा जनगणना झाली या जनगणनेत जात निहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी झाली होती मात्र तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी त्यास नकार दिला त्यांच्या मते जात निहाय जनगणनेमुळे जातिजातीत विभाजन होऊन राष्ट्रीय एकतेला बाधा पोहचू शकते त्यामुळे त्यांनी जात निहाय जनगणेस नकार दिला होता. मात्र या जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींची गणना करण्यात आली तशी ती प्रत्येक जनगणनेत करण्यात आली कारण अनुसूचित जाती जमातींची जनगणना व्हावी असे घटनेतच नमूद करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती जमातींची गणना जनगणनेत केली जाते मात्र इतर मागासवर्गीय जातींची गणना करण्यात येत नव्हती ती आता करण्यात येईल. जात निहाय जनगणना हा एक चांगला निर्णय आहे. जात निहाय जनगणना झाल्याने सर्व जातींची लोकसंख्या मोजण्यात येईल त्यामुळे कोणत्या जातींची किती लोकसंख्या आहे ते समजेल.
१९३१ साली झालेल्या जनगणनेत मागासवर्गीय जातींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले होते. मंडल आयोगाने इतर मागास वर्गाला आरक्षण देताना हीच लोकसंख्या ग्राह्य धरून इतर मागास वर्गाला २७ टक्के आरक्षण दिले होते. इतर मागास वर्गाची लोकसंख्या यापेक्षा अधिक आहे त्यामुळे २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळायला हवे अशी मागणी इतर मागास वर्गाकडून होऊ लागली होती. आता जात निहाय जनगणना झाल्यामुळे सर्व जातींची लोकसंख्या मोजली जाईल त्यामुळे या वर्गाची नाराजी दूर होईल. जात निहाय जनगणना झाल्याने आरक्षणाची जी ५० टक्के मर्यादा आहे ती देखील वाढवली जाईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवली आहे. जात निहाय जनगणनेमुळे संसद आणि विधान सभेचे चित्रही बदलू शकते. शिवाय जात निहाय जनगणना झाल्यावर प्रत्येक जातीच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येनुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
जात निहाय जनगणनेमुळे प्रत्येक जातीची शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थितीबद्दल स्पष्टता येईल. या आकडेवारीत स्पष्टता आल्यावर सरकार त्यांच्यासाठी अधिक मजबूत धोरणे बनवू शकेल एकूणच जात निहाय जनगणना ही देशाच्या सामजिक आणि आर्थिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारी ठरेल. आता प्रश्न असा आहे की ही जात निहाय जनगणना होणार कधी ? जात निहाय जनगणने संदर्भातील विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. म्हणजेच सप्टेंबर पासून जात निहाय जनगणनेची प्रारंभिक प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष जात निहाय जनगणना एप्रिल २०२६ पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. २०२१ सालीच ही जनगणना व्हायला हवी होती मात्र कोरोणामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आता ती पुढील वर्षी होण्याची शक्यता आहे. जनगणना ही दर दहा वर्षांनी होते.
जनगणना ही दीर्घ चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्यक्ष जनगणनेचे काम जरी काही महिनेच असले तरी त्यातून येणाऱ्या आकडेवारीचे प्रामाणिकिकरण आणि प्रकाशनासाठी एक दोन वर्ष लागतात म्हणजेच या जात निहाय जनगणनेची आकडेवारी २०२७ सालीच हाती येईल. या जात निहाय जनगणानेसाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे त्याची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात केली जाईल.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)
