इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा?

‌ देशातील सर्वात मोठा उद्योग धंदा म्हणजेच इमारत बांधकाम धंदा,(बिल्डिंग कॉन्ट्रक्शन) यावरच अवलंबून असतात ९४ प्रकारचे कच्चा माल पुरवठा करणारे उद्योग धंदे व ९४ प्रकारचे असंघटित कामगार कारागीर ते सर्व बहुजन समाजातील वंचित आणि अशिक्षित अडाणी गरजू व्यसनी समजला जाणारा घटक म्हणजे मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी घेणारा आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा कसाबसा अर्धपोटी उपाशी राहून उदरनिर्वाह करणारा असंघटीत कामगार. आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक वैद्यकीय दृष्ट्या अपंगत्व असलेला आणि गांव सोडून पोटभरण्यासाठी भटकणारा असा असंघटित नाका, कामगार म्हणजेचं इमारत व इतर बांधकाम करणारा कामगार.याचं इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा? टाकण्याचे काम राज्यातील ३५८ तालुका कामगार सुविधा केंद्रावर सुरू आहे. 

   आर सी एस इन्फोटेक प्रा. लि अंधेरी कुर्ला रोड,वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, मेट्रो स्टेशन सिनेमक्स थिएटर समोर,अंधेरी पूर्व,मुंबई ४०००९३, कॅनसोशीयम जस्ट युनिव्हर्सल प्रा. लि. १०१/१, कापसी बुद्रुक, तालुका कामटी, नागपूर ४४११०१,या दोन कंपन्यांना ई निविधा पद्धतीने ही तालुका कामगार सुविधा केंद्र साठी ३२१,६२,१५ ७३४ ह्या न्यूनत्तम दराने प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठी एक वर्षा वैध कालावधीची ३,७९,५१,३४६ कोटी रककमेची बँक गॅरंटी सादर केली आहे. त्यास अनुसरून संदर्भ क्रमांक (८) अन्वये दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी मंडळा कडून आपल्या संस्थेसोबत करारनामा करण्यात आला होता.

     इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांचे ध्येय उद्धेश आणि उद्धिष्ट हे कामगारांना कल्याणकारी योजनेची माहिती देऊन त्यांची नांव नोंदणी करून घेणे हे आहे.त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहनाच्या म्हणजेच प्रत्येक गावात जाणाऱ्या एस टी वर तिन्ही बाजूला जाहिरात केली आहे. प्रत्येक डेपो, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती मध्ये जाहिराती लिहून ठेवल्या आहेत. ते वाचून इमारत व इतर कामगार नांव नोंदणीसाठी जातात तेव्हा त्यांना समाधान कारक उतरे दिली जात नाही. कार्यकर्ते गेले तर कर्मचारी नाही असे उतर दिली जातात. असे असतांना ही करोडो रुपयांची जाहिरात करणारी मोबाईल येल्डी वाहनाची गरज काय? तोच पैसा कामगारांची नांव नोंदणी करणाऱ्या कार्यालयात कर्मचारी अधिकारी यांना साधन सामुध्री साहित्य उपलब्द करण्यासाठी खर्च करावा. आणि कामगारांच्या न्याय हक्क अधिकारासाठी लढणाऱ्या कामगार संघटनेला प्राधान्य देऊन इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना जास्तीतजास्त कल्याणकारी योजनेचा लाभ द्यावा. आणि इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा घालण्याची मानसिकता बदलावी.

       इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा उद्धेश आणि उद्धिष्ट डोळ्यासमोर ठून वागावे.ऑनलाईन ऑफ लाईन नोंदणी प्रक्रिया सुलभीकरण करावे, इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना माहिती खूप मिळाली आहे.पण नांव नोंदणी करतांना मध्ये येणारे झारीतील शुक्राचार्य दलाल,एजन्सी,भ्रष्टाचारी कर्मचारी यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. तो होत नसल्यामुळेच ९३ टक्के असंघटीत इमारत कामगार कल्याणकारी योजने पासून वंचित आहेत.इमारत बांधकाम साईट वर कामगारांची खऱ्या अर्थाने नोंदणी झाली पाहिजे. ती कोणतीही संघटना करू शकत नाही. आणि कामगार संघटीत झाला तर मालक ठेकेदार सब लेबर सप्लायर, मुकादम या कामगारांची कामावरून आणि राहत्या ठिकाणावरून हक्कालपट्टी करतात. कामगार कार्यालयाचे अधिकारी त्याला मोबदला मलिदा मिळत असल्यामुळे नांव नोंदणीचे अभियान राबविण्यात असमर्थ आहेत.हे सत्य कोणीच नाकारू शकत नाही. कल्याणकारी योजनांच्या लाभ देण्याच्या पद्धतींत सुटसुटीतपणा आणणे आवश्यक असतांना त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे सेस करातून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा झाला आहे. त्याचे योग्य पद्धतीने वाटप न होता. सुरक्षा संच पेटी, भांडे वाटप आणि जाहिरात बाजीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. म्हणूनच इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा? होत आहे. ती सरकारने थांबवावी अन्यता प्रचंड जन आंदोलन उभे राहिल्या शिवाय राहणार नाही.

     इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम,१९९६. इमारत व इतर बांधकामावर काम करणा-या कामगारांच्या सेवाशर्ती नियमित करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे त्यांना सुरक्षा,आरोग्य,आणि कल्याणकारी योजना पुरविण्यासाठी व त्याशी निगडीत इतर सर्व बाबींच्या नियंत्रणासाठी हा अधिनियम अस्तित्वात आलेला आहे. ज्या आस्थापनेत गेल्या १२ महिन्यातील कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा त्याहून अधिक बांधकाम कामगार किंवा इतर बांधकाम करणारे मजूर कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, अशा सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ५ फेब्रुवारी २००७ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) नियम, २००७ लागू केलेला आहे. त्याचप्रमाणे, दिनांक १ मी २०११ रोजी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापनाही केलेली आहे. यात कामगारांचे कमी आणि कर्मचारी दलाल एजंट यांचेच मोठे कल्याण झाले आहे.

    कामगार नोंदणीसाठी गाव गल्ली वस्ती तालुका शहर राज्य देश यामधून विविध संघटना सेवाभावी संस्था, कामगार संघटना, युनियन राजकीय सामाजिक संघटना याची निर्मिती करण्यात आली त्यांना शासकीय नोंदणी करुन कामगारांना न्याय हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रबोधन करण्यासाठी कामगार योजनांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी शासनाने रजिस्ट्रेशन दिले होते. पण आता उलट झाले आहे.प्रत्येक कामगार संघटना, सेवाभावी संस्था,युनियन सामाजिक, राजकीय संघटना यांनी कामगारांना विविध योजना मिळवून देतो यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या लाभातील आपला आर्थिक वाटा अगोदरच निश्चित केला आहे. जागोजागी कामगार नोंदणी करणारे दुकाने उघडून ठेवण्यात आली आहेत. कर्मचारी अधिकारी यांना जो जास्त कमिशन देईल तोच या असंघटीत कामगारांचे “कामगार मेळावे” घ्याला लागले आहेत. त्या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती त्या त्या जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त अधिकारी कर्मचारी आपली हजेरी लावत आहेत. त्यामुळेच असंघटीत इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनेचे लाभार्ती खरे कमी आणि बोगस जास्त होत आहेत.

      बोगस एक वेळा नांव नोंदी करू शकतो पण दुसऱ्यावेळी दलाल कर्मचारी आणि बोगस कामगार संघटना, सेवाभावी संस्था, राजकीय संघटना युनियन यशस्वी होऊ शकत नाही. कारण वर्ष भरात खऱ्या खुऱ्या कामगारांना आणि संघटनांना यांची माहिती झाली असते तेव्हा माझ्या सारखा कामगार प्रतिनिधी पत्रकार अभ्यासक यावर हे सर्व लिहू शकतो. म्हणूनच मी लिहतो की इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा आहे, याविरोधात इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघटनांनी हे १) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात अधिकारी व कर्मचारी यांची त्वरित भरती करावी. २) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात “ई” प्रशासन धोरण लागु करण्यात यावे.

३) अनावश्यक व चुकीची त्रुटी काढून लाभाचे अर्ज रद्द करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करावी.

४) मंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या भांडी किट,पेटी व सुरक्षा संच ठेकेदारा मार्फत न देता त्या ऐवजी भांडी,पेटी व सुरक्षा संच ची रक्कम कामगाराच्या खात्यात आर.टी.जी.एस पद्धतीने जमा करण्यात यावी.

५ ) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर मालक प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधीची तात्काळ नियुक्ती करावी. व मंडळावर महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीचे प्रतिनिधी घेण्यात यावे.

६) मंडळाच्या दैनंदिनी कामात (ज्यामध्ये नोंदणी,नूतनीकरण,विविध लाभाचे अर्ज दाखल करणे) बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोंदणीकृत (ट्रेड युनियन अॅक्ट १९२६ नुसार) कामगार संघटनांना विश्वासात व सोबत घेऊन काम करावे.७) मंडळाच्या कामांमध्ये गतिमानता व पारदर्शकता येण्यासाठी जिल्हास्तरावर कमिटी गठीत करावी.

८) तालुका कामगार सेवा केंद्र भ्रष्टाचारचे केंद्र झाले आहेत.ती तत्काल बंद करण्यात यावी.

९) कर्नाटक, राजस्थान राज्याच्या धर्तीवर नोंदणीकृत,व लाभार्थी कामगारांची नांव, गांव, रक्कम पोर्टल वर जाहीर करावी.जमा खर्च पोर्टल वर दाखवा.मंडळाचे सोशल ऑडिट (Social Audit) झाले पाहिजे.

१०) सेवा हमी कायदा लागु करण्यात यावा. १३) नांव नोंदणी झालेल्या कामगारांना ESlC लागू करा.

१४) नोंदणीकृत कामगारांच्या हुशार मुलांना पुढच्या शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप द्या. याबाबतचे प्रत्येक जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन द्यावे, अधिक माहितीसाठी संपर्क करावा.

✒️सागर रामभाऊ तायडे(भांडूप,मुंबई)अध्यक्ष-महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती(मो.९९२०४०३८५९)