✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)मो:-8888628986
ब्रम्हपुरी(दि.13जून):-ब्रम्हपुरी तालुक्यातील वाळूघाटांचे लिलाव शासनामार्फत झाले असून, संपूर्ण 13 घाट अनोजकुमार अगरवाला या एकाच ठेकेदाराला मिळाले. एकंदरीत लिलावामुळे शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळाला असला, तरी लिलावाच्या अनेक अटी-शर्ती असून प्रामुख्याने अटींमध्ये स्पष्ट नमूद आहे की कोणतेही यंत्र न वापरता, दिवसाच्या उजेडातच फक्त मनुष्यबळाच्या आधारेच रेतीचे उत्खनन करावे लागेल.
मात्र ठेकेदार या अटी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. खुलेआम पोकलँड आणि जेसीबीने घाटावर अवैध्यरित्या उत्खनन सुरु आहे. ठेकेदाराकडून अटी-शर्तीचे उल्लंघन करून सुद्धा महसूल विभागाचे डोळे कान तोंड बंद असून सरकारच्या महसूल वर मोठा परिणाम होत आहे.
तहसीलदारांच्या वागणुकीवरून स्पष्ट दिसते की त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी ती टाळली आहे. इतक्या गंभीर प्रकरणात एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने स्वतः स्थलभेट देवून कारवाही करणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांच्या उदासीनतेमुळे असा संशय निर्माण होतो की तहसीलदार ठेकेदारांशी संगनमताने काम करीत आहेत. उपविभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी यांच्या कडून सुद्धा कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही. रात्रीच्या सत्रात पोकलँड आणि जेसीबी घाटावर उभ्या असल्याची माहिती प्राप्त असताना प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या जिम्मेदारी पासून पळ काढला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाची निष्क्रियता आणि ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमधील संभाव्य संगनमत या गंभीर बाबींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तहसीलदारांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही ही बाब अत्यंत गंभीर असून, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर सुद्धा संशय घेतला जात आहे.
या प्रकरणात प्रशासन जराही जागे झाले नाही, तर यंत्राच्या सहाय्याने अवैध नियमबाह्य उत्खनामुळे शासनाच्या महसुलाचा अपहार आणि पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी तात्काळ आणि कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
मात्र कोणत्याही पद्धतीची कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणी महसूल अधिकारी आणि वाळूघाटाच्या मालकाचा मिलिजुली हे शासनास नुकसानदायक ठरत आहे . त्यामुळे अशा महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे आवश्यक आहे. अशी नागरिकांची मागणी आहे.
