नुकतीच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मंत्रालयात पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आठ मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यात शक्तिपीठ महामार्गाला अग्रस्थान देण्यात आले. समृद्धी महामार्ग आणि इतर महामार्ग अक्षरश: भ्रष्टाचाराने पोखरला गेला. दीडशे कोटीत बांधलेल्या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी आता दोनशे कोटी लागत आहे. असं असलं तरीही राज्यातील अठरा तीर्थक्षेत्रांना जोडणा-या शक्तिपीठ महामार्गास अनेक जिल्ह्यात शेतक-यांचा विरोध असतानाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याने शेतकरी, आंदोलक आक्रमक होतील, हे चित्र स्पष्ट आहे. यातीलच एक निर्णय म्हणजे जलसंपदा विभागातील कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पण…
इचमपल्ली प्रकल्प हा गोदावरी नदीवर प्रस्तावित असलेला एक बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट जलविद्युत उत्पादन, सिंचन आणि पूर नियंत्रण आहे. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र तेलंगणा राज्यात आहे, पण जमीन आणि जंगल महाराष्ट्रातील सिरोंचा तालुक्यात आहे, ज्यामुळे पुनर्वसन एक आवाहन आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीमध्ये वाढ होईल, पण त्याचबरोबर पुनर्वसन आणि पर्यावरणावर होणारे परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
१९७८ मध्ये गोदावरी खो-यावर नेमलेल्या पाणी वाटप लवादाने विदर्भाच्या वाट्याला दिलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्यात महाराष्ट्र शासन अपयशी ठरले. सिरोंचा तालुक्याला लागून १९८०-८५ मध्ये इचमपल्ली प्रकल्प निर्माण करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारने केला होता. त्यावेळी ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांनी या प्रकल्पाला कठोर विरोध केला. त्यामुळे हा प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकण्यात आला होता. मात्र विदर्भाच्याच पाण्यावर इचमपल्ली प्रकल्प पुनर्जीवित करण्याच्सा अर्थात उभारण्याच्या तीव्र हालचाली तेलंगणा शासनाने सुरू केल्या असून हा प्रकल्प त्यांनी क्रमावर घेतला आहे. त्यामुळे विदर्भाच्या हितासाठी विदर्भवाद्यांनी विशेषत: विदर्भातील नेत्यांनी लक्ष देण्याची गरज भासली आहे.
सिरोंचा तालुक्यातील चपराळाजवळ वर्धा आणि वैनगंगा नदीच्या संगमानंतर प्राणहिता नदी उगम पावते. दीडशे किलोमीटरचा प्रवास करून नगरमजवळ गोदावरी नदीत विलीन होते. या पाण्याचा गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी राज्य सरकारने कधीच वापर केला नाही. दोनशे वर्षापूर्वी निजामाने हे पाणी हैद्राबादपर्यंत नेण्यासाठी इचमपल्ली प्रकल्पाची संकल्पना १८१० मध्ये मांडली होती. दोन पर्वतांच्या आधारे हे प्रकल्प उभारले जाणार होते. निजामाच्या विनंतीनंतर फ्रेंच सरकारने इंजिनिअरची चमू पाठविली. तद्नंतर भित बांधण्याचे काम सुरू झाले. मात्र १९३० मध्ये आलेल्या प्लेगच्या साथीत या फ्रान्सच्या चमूचा मृत्यू झाला आणि प्रकल्प मागे पडला. त्यानंतर आंध्रप्रदेश सरकारने हे प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण त्याला महाराष्ट्रातून प्रखर विरोध झाल्याने माघार घ्यावे लागले. आता पुन्हा तेलंगणा सरकारने इचमपल्लीसाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
तत्पूर्वी एकीकडे विदर्भात अनेक सिंचन प्रकल्प अर्धवट असताना गोदावरी खो-यातील उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाकडे शासनाचे कुठलेही लक्ष नाही. तर दुसरीकडे तेलंगणा राज्य सिंचन प्रकल्प उभारणीकडे युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या चार आंतरराज्यीय बंधा-यामध्ये चनाखा बंधा-याचे काम शासनाने जोरात हाती घेतले आहे. दुसरीकडे आता तेलंगणामधील करीमनगर जिल्ह्यात येणा-या महादेवपूर तालुक्यातील इचमपल्ली प्रकल्पावर तेलंगणाने लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेष म्हणजे छत्तीसगड राज्याचा भूभागही या प्रकल्पाला लागून असल्याने जलऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्याच्या हालचाली चालल्या आहे. यासाठी तेलंगणाचे सुपुत्र असलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या सत्काराचे आयोजन करून तेलंगणा सरकारने इचमपल्लीसाठी मदत करावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांच्यापुढे मांडली.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पामुळे हैद्राबादची तहान भागणार असल्याने आंध्रपदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंसह वाय. एस. राजशेखर रेड्डी आणि आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर रावसुद्धा इचमपल्ली प्रकल्पासाठी प्रचंड आग्रही आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंच्यात मात्र या प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांनी उठाव केला होता. अशा स्थितीत राज्य शासनाने विदर्भातील सिंचनाच्या दुरावस्थेवर लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. गोदावरी खो-याचे भौगोलिक क्षेत्र सुमारे १५२ लाख हेक्टरचे आहे. त्यापैकी लागवड योग्य क्षेत्र ११२ लाख हेक्टर असून या खो-यातील १५४ अब्ज घनफूट पाणी वापराविना आहे. १९७८ मध्ये नेमलेल्या लवादाने विदर्भाच्या वाट्याला दिलेल्या पाण्याचे नियोजन न झाल्याने आता तेलंगणा विदर्भाच्या पाण्यावर नजर ठेवून आहे. मुळात गोदावरीचे पाणी विदर्भात रोखल्या गेले असते तर निश्चितच आज विदर्भातील सिंचन स्थिती खूप वेगळी असती यात काही शंका नाही.
✒️शब्दस्पर्शी:-सुनील शिरपुरे(कमळवेल्ली,यवतमाळ)मो:-७०५७१८५४७९
