नाशिक शांतारामभाऊ दुनबळे
नाशिक – : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समितीच्या गण प्रारूप रचना जाहीर झाली असली तरी आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय झाला नसताना अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा असल्याने सोडतीनुसार नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी चुरस पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांचे राजकीय आरक्षण न्यायालयात अडकले आहे. निवडणूक लांबण्याची चर्चा असतानाच राज्य सरकारने अध्यक्षपदाचे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत २०१७ ते २०२२ या काळात पहिल्या टर्ममध्ये सर्वसाधारण महिला तर दुसऱ्या टर्ममध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. त्यात पहिल्या टर्ममध्ये महिला प्रवर्गासाठीचे आरक्षण जाहीर झाल्याने त्यावेळी सिन्नरच्या चास गटांतून निवडून आलेल्या उदय सांगळे यांच्या पत्नी शीतल सांगळे या अध्यक्ष झाल्या होत्या. पहिल्या टर्मच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपला डावलून शिवसेनेने काँग्रेसशी हातमिळवणी करून अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदे मिळवली होती. उपाध्यक्षपदी काँग्रेसच्या नयना गावित यांना संधी मिळाली होती. दुसर्या अडीच वर्षाच्या टर्ममध्ये भाजपने माघार घेतल्यामुळे महाविकास आघाडीचे निफाड तालुक्याचे बाळासाहेब क्षीरसागर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. नवीन प्रारूप आराखड्यानुसार चांदवड, सुरगाणा व मालेगाव तालुक्यात प्रत्येकी एक गट वाढल्याने गटांची संख्या ७४ तर गणांची संख्या १४८ इतकी झाली आहे.
