केंद्र सरकार पुन्हा एकदा बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल करण्याची तयारी करत आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकार बँक विलीनीकरणावर जोरदार भर दिल्याचं दिसून येत आहे. या संदर्भात आणखी सहा बँकांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. सरकार सहा मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकमेकांशी किंवा मोठ्या बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या विचाराधीन आहे. सध्या ही चर्चा तीव्र झाली असून सरकार भारतात अशा मोठ्या बँका निर्माण करू इच्छिते, ज्या जगातील पहिल्या १०० बँकांमध्ये स्थान मिळवू शकतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेली एसबीआय भविष्यात तिचे बाजार मूल्य आणखी वाढविण्यासाठी मोठ्या बँका निर्माण करू इच्छित आहे.
सध्या, सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील निर्णय प्रलंबित असून यावर चर्चा सुरु आहे. बँक विलीनीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक बाबी मजबूत करणे, नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीए) कमी करणे म्हणजेच अशी कर्जे किंवा आगाऊ रक्कम जी बँकेला किंवा वित्तीय संस्थेला ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत असल्याने उत्पन्न मिळवून देत नाहीत. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, जेव्हा कर्जदार व्याजाची किंवा मुद्दलाची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा ते कर्ज ‘अनुत्पादक मालमत्ता’ म्हणून घोषित केले जाते.
तसेच डिजिटल सेवांचा विस्तार करणे आणि जागतिक स्तरावर भारतीय बँकांची स्पर्धात्मकता मजबूत करणे हे आहे. विलीनीकरणासाठी चर्चेत असलेल्या बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक आणि पंजाब ॲन्ड सिंध बँक यांचा समावेश आहे. यापैकी काही बँका एकमेकांशी किंवा मोठ्या बँकेत विलीन होऊ शकतात.
१९९३ पासून भारतात अनेक मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण झाले आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये बँकिंग व्यवस्थेत लक्षणीय बदल झाले आहेत आणि एक मोठी, मजबूत संस्था तयार करण्यासाठी अनेक बँकांचे एकत्रीकरण करण्याची रणनीती अवलंबण्यात आली आहे. अशा विलीनीकरणामुळे बँकांची भांडवली कार्यक्षमता वाढली असून चांगल्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करणे सोपे झाले आहे. तसेच जोखीम कमी झाली आहे आणि शाखांच्या ओव्हरलॅपमुळे होणारा खर्चही कमी झाला आहे.
अलीकडील मोठ्या विलीनीकरणांबद्दल एप्रिल २०१७ मध्ये एसबीआयने तिच्या सहा सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण केले. या बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ॲन्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक यांचा समावेश होता. यामुळे एसबीआय देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनली. कमी पण मजबूत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असण्याची कल्पना प्रथम माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारमध्ये मांडली होती.
एप्रिल २०१९ मध्ये बँक ऑफ बडोदाने विजया बँक आणि देना बँक यांचे विलीनीकरण केले. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदा ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनली. एप्रिल २०२० मध्ये पंजाब नॅशनल बँकने ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण केले. ज्यामुळे ती दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक सर्व्हिस बँक बनली. त्याच वर्षी, कर्नाटकस्थित कॅनरा बँकेने सिंडिकेट बँक विलीन केली आणि देशातील चौथी सर्वात मोठी सार्वजनिक सर्व्हिस बँक बनली. युनियन बँक ऑफ इंडियाने आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक विलीन केली आणि पाचवी सर्वात मोठी सार्वजनिक सर्व्हिस बँक बनली. त्यानंतर, इंडियन बँकेने अलाहाबाद बँक विलीन केली आणि सातवी सर्वात मोठी बँक बनली.
आता प्रश्न असा आहे की, पुढील विलीनीकरण कोणाचे होईल? २०१७ ते २०२० दरम्यान झालेले सर्व प्रमुख विलीनीकरण एप्रिलमध्ये आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला झाले. अर्थ मंत्रालयाने अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही नावे जाहीर केलेली नसली, तरी एप्रिल २०२६ पर्यंत मोठी घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या सरकार बँकिंग विलीनीकरण योजनांचा पुढील टप्पा तयार करत आहे आणि अधिकृत डिटेल्स एप्रिल-मे मध्ये जाहीर होऊ शकते. यावेळी पूर्वीपेक्षा मोठे विलीनीकरण एकाच वेळी होणार नाहीत; त्याऐवजी प्रोसेस सुलभ करण्यासाठी आणि भांडवल व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी ही योजना दोन किंवा तीन टप्प्यात लागू केली जाऊ शकते.
सरकारचे दीर्घकालीन ध्येय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या १२ वरून ६-७ मजबूत आणि स्पर्धात्मक संस्थांपर्यंत कमी करणे आहे. यामुळे बँकांचे ताळेबंद मजबूत होतील, कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल, कामकाजात सुधारणा होईल आणि अधिक क्षमता असलेल्या बँका निर्माण होतील. विशेषतः भारताच्या वेगाने वाढणा-या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला पाठिंबा देण्यात येतील.
✒️शब्दस्पर्शी:-सुनील शिरपुरे(कमळवेल्ली,यवतमाळ)मो:-७०५७१८५४७९
