✒️अनिल साळवे (गंगाखेड प्रतिनिधी)
गंगाखेड(दि.20मार्च):-महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ६ नुसार, कोणतीही सहकारी संस्था नोंदवताना त्या संस्थेचे सभासद हे एकाच कुटुंबातील नसावे. तसेच ते सभासद त्याच संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातीलच रहिवासी असले पाहिजेत. शिवाय, समान उद्देश असलेल्या दुसऱ्या सहकारी संस्थेचे ते सभासद नसले पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद आहे. तरीही माझ्या गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रातील गंगाखेड व पूर्णा तालुक्यात धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात बोगस व नियमबाह्य नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे अशा बोगस व नियमबाह्य धान्य अधिकोष संस्थांवर सरकार कारवाई करणार आहे की नाही? असा घणाघात स्थानिक आमदार डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केला.
पुढे बोलताना आ.डॉ.गुट्टे म्हणाले की, राजकीय हेतूने या बोगस नोंदी झाल्या आहेत. त्यातून जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची निवडणुकीत भाग घेतला जातो. आमच्याकडे एका गावात नवरा चेअरमन, तर दुसऱ्या गावात बायको चेअरमन, असेही प्रकार घडले आहेत. शिवाय, तालुक्याच्या महसूल अभिलेखावरती गावाची नोंद नसताना व असे कोणतेच गाव अस्तित्वात नसताना देखील तिथे महसुली गावाची नोंद आहे, असे दर्शवून दुसऱ्या गावचे किंवा त्या वस्तीचे रहिवाशी दाखवून संस्थेची नोंदणी केलेली आहे. सदरील संस्था ह्या एकाच व्यक्तीने जाणीवपूर्वक राजकीय उद्देश ठेवून नोंदणी केलेल्या आहेत. सदरील संस्था नोंदवून ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये भाग घेतात व चुकीच्या मार्गाने बँकेचे संचालक म्हणून निवडून येतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेवरती अन्याय होत आहे. अशा संस्था आपण रद्द करणार आहात का? आणि जर कायद्याचे उल्लंघन करून अशा संस्था नोंदवलेल्या असतील तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहात का? अशा जर खोट्या माहिती आधारे संस्थेची नोंदणी झालेली असेल तर महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे कलम २१ अ नुसार अशा संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचे स्वअधिकार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. परंतु ते कोणतेही कार्यवाही करताना दिसत नाहीत, असेही आ.डॉ.गुट्टे यांनी सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिले.
संबंधित संस्थांची नोंदणी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे आढळून आले नाही. परंतु आज रोजी कार्यरत असलेल्या ग्रामसेवकांनी चौकशी केली असता, सदरील संस्थेचे सभासद एकाच कुटुंबातील असून काही सभासद हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहत नाहीत, असा लेखी अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे सदरील संस्थेची चौकशी होणे आवश्यक आहे. धान्य अधिकोष सहकारी संस्थेच्या नोंदणी ह्या केवळ राजकीय उद्देश ठेवून निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी करण्यात आलेले आहेत. अशा संस्थेच्या संस्थेच्या नोंदणीमुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, या सहकारी संस्थेचे व पर्यायाने संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. जर खरंच सहकार क्षेत्र आपल्याला ग्रामीण भागात रुजवायचा असेल, तर अशा बोगस व खोट्या संस्थेवरती आपण काही कारवाई करणार आहात का असाही प्रश्न उपस्थित केला.तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एक वित्तीय संस्था आहे व त्या वित्तीय संस्थेवरती कर्ज पुरवणाऱ्या संस्थेचेच प्रतिनिधी असावेत. परंतु धान्य अधिकोष संस्था कोणतीही कर्ज वाटप करत नाही. तरी सुद्धा त्यांचे प्रतिनिधी हे वित्तीय संस्थेचे व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळामध्ये सामील झालेले आहेत. तर त्यावरती आपण काही कारवाई करणार आहात का? शिवाय, अशा लोकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी कायमस्वरूपी परिपत्रक काढणार का? तसेच अस्तित्वात असलेल्या अशा बोगस संस्था रद्द करण्यासाठी काय निर्णय घेणार? असेही प्रश्न आ.डॉ.गुट्टे यांनी उपस्थित केले.
त्यावर उत्तर देताना सहकार मंत्री ना.बाबासाहेब पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे जास्त बोलता येणार नाही. परंतु न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहून सरकार कडक कारवाई करेल. यापूर्वी, १३ संस्थांवर अतिशय कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या संस्थांमधून सेवानिवृत्त झालेले सभासदांची सुध्दा नोंद नियबाह्या आढळून आली, तर त्यांनाही पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यांच्यावर सुध्दा कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच काही संस्थांना कलम १२ अन्वये नोटीस दिली आहे, त्याचे उत्तर देण्यासाठी त्यांना ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्याचे उत्तर समाधानकारक आढळून आले नाही, तर त्यांच्यावर सुध्दा कडक कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागीय उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, विधानसभा मतदारसंघातील प्रसिध्द पर्यटन क्षेत्र जांभूळ बेट येथे पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून द्या. धारासुर मंदिराचे संथ गतीने चाललेले आणि उर्वरीत रखडलेले काम अधिक गतीने पूर्ण करा. परभणी-वसमत रोडवरील राजमाता जिजाऊ मंदिराचे प्रलंबित काम मार्गी लावा. डोंगरजवळा येथील गणेशपुरी मठाला योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून द्या. जुन्या कालव्यांची पडझड होत असून तेथे गाळ, माती साचत आहे, त्यामुळे त्यांची दुरूस्ती करा. तसेच सिंचनाची कामे मार्गी लावा. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करून द्या, याकडे सुध्दा आ.डॉ.गुट्टे यांनी लक्ष वेधले. शिवाय, यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. तसेच त्यामध्ये घेतलेले निर्णय, योजना आणि धोरण महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने घेवून जाणारे ठरेल, असाही विश्वास आ.डॉ.गुट्टे यांनी व्यक्त केला.
मला पाच मिनिटे बोलू द्या, नाही तर धडक घेईन!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मतदारसंघातील समस्यांसह नियमबाह्य व बोगस पध्दतीने झालेली धान्य अधिकोष संस्थांची नोंदणी, याविषयी आ.डॉ.गुट्टे गंभीरपणे मांडणी करीत होते. तेव्हा त्यांच्या हातात चार ते पाच पाने पाहून विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी त्यांना अटोपते घ्या, तुमचे केवळ प्रश्न मांडा. हातातली सगळी पाने वाचायला वेळ दिला जाणार नाही. नाही तर, तुम्हाला छापील उत्तर मिळेल, असे सांगितले. त्यावेळी आ.डॉ.गुट्टे आक्रमक झाले. मी राष्ट्रीय समाज पक्षाचा एकमेव आमदार आहे, त्यामुळे मला किमान पाच मिनिटे बोलू द्या, नाही तर धडक घेईन! अशा शब्दात अध्यक्षांना प्रतिउत्तर दिले. आ.डॉ.गुट्टेंच्या या आक्रमक रूप पाहून अध्यक्षांना त्यांना पाच मिनिटे दिली आणि त्यानंतर वातावरण निवाळलं.
