व्यवस्था निर्माणाचे धोरण… हाच क्रांतीचा संकल्प ! 

142

कोणताही अपघात हा भयंकरच आणि या यंत्रयुगात तर हे अपघात नित्याचेच झाले आहेत. रेल्वे अपघात असो, रस्ते अपघात किंवा विमान अपघात… प्रत्येकवेळी माणसं मरतात, बातम्या झळकतात, चर्चा रंगतात आणि काही दिवसांनी सगळं पुन्हा पूर्ववत होतं. खरी गोम इथेच आहे की, अपघाताच्या (किंवा समस्येच्या) मुळाशी कोणीच जात नाही.

रेल्वे अपघात भयंकर आणि त्याहून भीषण विमान अपघात….! आज जगभरात पहायला गेलं, तर लक्षात येतं की ‘अमेरिकन बोईंग’ आणि ‘युरोपियन एअरबस’ या दोन कंपन्यांची विमान उद्योगात मक्तेदारी आहे. वापरण्यापूर्वी त्यांच्या ‘कठोर चाचण्या’ होतात म्हणे! पण ज्या क्षणी कोणताही विमान अपघात होतो, त्या क्षणी या चाचण्यांचे धिंडवडे निघतात. 

आपल्या देशात रेल्वे हा सामान्य माणसाच्या प्रवासाचा मुख्य आधार आहे. कोट्यवधी लोक दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. पण गेल्या काही वर्षांत रेल्वे प्रशासनाचा गलथान कारभार ठळकपणे जाणवतोय. अनेकदा ट्रेन उशिरा धावते, प्लॅटफॉर्मवरील अनागोंदी आणि महिलांच्या असुरक्षेच्या घटनाही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. 

मुंबईत गगनचुंबी इमारती आहेत, पण त्यांच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. परिणामी, सामान्य नोकरदार वर्गाला उपनगरांत घरं घेण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही. मग याच लोकांना रोज लोकलच्या जीवघेण्या गर्दीत, जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो… सकाळची नवसाची लोकल (9.06 ची) धावतपळत पकडायची, आणि फुटबोर्डवर उभं राहायला जागा मिळाली तरी तो सुवर्णक्षण मानायचा. थोडक्यात, लोकलच्या दाराला लटकून प्रवास करणं हेच त्या माणसाचं अंतिम सत्य बनतं.

मुंबईत जागा परवडत नाही म्हणून उपनगरात घरं घेतली जातात. तिथेही बिल्डरांसाठी ‘ सुगी’ चा काळ, टीडीआरचा वर्षाव आणि अनिर्बंध बांधकाम सुरूच. महापालिकेचे भ्रष्ट अधिकारी आणि जबाबदारी झटकणाऱ्या प्रशासनामुळे ही शहरं आता गॅस चेंबर झाली आहेत.

पवसाळा आला की रस्ते खचणार, नव्याने उभारलेल्या ब्रीजना तडे जाणार, आणि माणसं मरणार — हे आता रोजचंच झालंय. वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवर खड्डे, रेल्वे अपघात, पूल कोसळणं, पुरामुळं शहर ठप्प होणं — हे दुष्टचक्र कधीच थांबत नाही. मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर उपाय म्हणून मेट्रो प्रकल्प राबवला जात आहे. पण नुकत्याच अ‍क्वा मेट्रोच्या बोगद्यात झालेली पाण्याची गळती पाहता, हजारो कोटी रुपये खर्चून बांधले गेलेले बोगदे, स्टेशनं आणि सोयी यांचं प्रत्यक्षातलं दर्जा या सगळ्यावर प्रश्न उभा राहिला आहे. 

कामं वेळेत पूर्ण करण्याच्या राजकीय स्पर्धेत लोकार्पण सोहळा आणि उद्घाटनाच्या घाईत, बांधकामाची गुणवत्ता तपासली तरी जाते का? थोडक्यात, नियोजनशून्य वेगाने होणारी बांधकामं, तथाकथित डेव्हलपमेंट, सार्वजनिक जागांचा ऱ्हास, पाण्याचा तुटवडा आणि कचऱ्याचा डोंगर हे सगळं मिळून शहराला व्यवस्थेच्या अराजकतेकडे ढकलत आहे.

प्रत्येक अपघातानंतर लोकांचे डोळे मिटतात. त्यांची कुटुंबं उद्ध्वस्त होतात. परंतु शासन आणि प्रशासनाचे डोळे उघडत नाहीत. काही दिवस चर्चा, टीका, वाद विवाद होतात आणि आश्वासनांची धुळफेक होते आणि पुन्हा सगळं जैसेथै. रेल्वे प्रशासनाने आता लोकलच्या डब्यांना बंद दरवाजे लावण्याचा निर्णय घेतलाय. पण मूळ समस्यांना सोडवणे राहिले बाजूला,जसं रेल्वेची दारं बंद झालीत, तसंच रेल्वे प्रशासनाच्या बुद्धीचे दरवाजे कधीच बंद झालेत, हे यावरून पुन्हा सिद्ध होतं.

सर्वात दुःखद बाब म्हणजे, लोकं आणि प्रवासी एकमेकांशीच भांडतात, पण व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. सर्वात मोठं सत्य हे की, आज व्यवस्थेने पराभूत झालेली ही गर्दी फक्त पोट भरण्यापुरती सिमित आहे. ही गर्दी ओळखहीन आहे, ती प्रश्न नाही विचारत. व्यवस्थेविरुद्ध एकत्र येऊन लढणं हाच या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा मुख्य उपाय आहे.

ज्या कवितेने मला नेहमी प्रेरित केलं, ती रंगचिंतक मंजुल भारद्वाज यांनी लिहिलेली कविता :

व्यवस्था से हारी भीड़

जब गांव छोड़

शहर की ओर भागती है

तब उसका लक्ष्य क्रांति नहीं

सिर्फ़ पेट भरना होता है

जिस दिन व्यवस्था से पलायन

व्यवस्था निर्माण का संकल्प लेगा

भारत में सिर्फ़ ग्राम स्वराज होगा!

— मंजुल भारद्वाज

स्थती बदलायची आहे तर आपल्याला व्यवस्थेला निर्माण करावे लागणार. अन्यथा हे चक्र कायम सुरू राहील आणि अपघातांचे आकडे वाढतच जातील.

मुळात, ही गर्दीच व्यवस्थेला पोसते आणि तीच पायदळी तुडवलं जाते. पण ज्या दिवशी प्रत्येक व्यक्ती केवळ स्वतःच्या पोटापुरतं पाहणं थांबवून, स्वतःच्या हक्कांसाठी आणि व्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्यांसाठी आवाज उठवेल, तेव्हाच ही गर्दी ‘झुंड’ न राहता एक खऱ्या अर्थानं ‘क्रांती’ बनेल.

✒️सायली पावसकर(रंगकर्मी आणि लेखिका)