खटाव प्रतिनिधी/ नितीन राजे.
खटाव – महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या उत्साहाने गणपती बाप्पांची आगमन झाले. गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक साजरा करावा असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, मंत्री ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, पालकमंत्री लातूर ना.मकरंद पाटील मदत व पुनर्वसन मंत्री, बुलढाणा पालकमंत्री, व ना. जयकुमार गोरे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री, पालकमंत्री सोलापूर, यांनी केले . मात्र हे आवाहन करत असताना गत वर्षभरात गणेशमूर्ती कशाची असावी या बाबत मंत्री महोदयांना माहीत नव्हते का? माती पासून मूर्ती बनवणारे व प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पासून मूर्ती बनवणारे असे दोन गट उभ्या महाराष्ट्रात पडलेला असताना महोदयांना माहीत नव्हते का? आणि आता गणपती च्या आगमनानंतर पर्यावरण गणपती बसवावेत असा
आवाहन कसे करतात शकतात? ते ही जबाबदार मंत्री महोदयांनी ?असा सर्वसामान्य मूर्तिकार त्यावर अवलंबून असणारे कष्टकरी कुंभार समाज यांना पडलेला आहे.
शासनाच्या दुटप्पी भूमितीमुळे अनेक गणेश मूर्तिकरांच्यावर कष्टकरांच्यावर संक्रातीचे सावट होते, यामध्ये माती कलाकार व पीओपीचे मूर्ती बनवणारे कलाकार असे दोन गट पडल्याने मूर्ती कशाच्या असावी याबाबत अनेक वाद निर्माण झालेली होते. गणपती थोड्या दिवस राहिले की शासन आपली भूमिका बदलते, व पीओपी ला परवानगी देते. मागील वर्षी असे पीओपी मूर्ती कलाकारांना शासनामार्फत अर्थात गावातील
ग्रामसेवकांमार्फत नोटीसा दिल्या अनेक ठिकाणी धाड हा शब्दप्रयोग गणेश मूर्तींच्या बाबतीत योग्य नसून गणेश मूर्ती जप्त केल्या पीओपींची पोती जप्त केली व शेवटच्या टप्प्यात पीओपीच्या गणेश मूर्तींना परवानगी मिळाली हा शासनाचा निर्णय असल्यामुळे ज्यांनी माती कलेला प्राधान्य देऊन मातीच्या मूर्ती बनवल्या अशांच्या मुर्त्या शिल्लक राहून त्यांचे वर्षाचे आर्थिक नियोजन कोलमडले त्यामुळे पालकमंत्री व जिल्ह्याचे असणारे अनेक मंत्री यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी की मूर्तीही मातीची तरी असावी किंवा पीओपी चीअसावी ,किंवा सरसकट सर्वांना परवानगी ज्यांना योग्य वाटेल ते करावे परंतु कायद्याच्या कचाट्यात अडकून अनेक जण आपली राजकीय हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मागील काही दिवसापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतींना नोटीसा काढून पीओपी मूर्ती गावात कुठे असतील त्यांना पाय बंद घालण्याचे
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आदेश देण्यात आले मग त्या आदेशाचे काय झाले प्रशासनाने देखील खाली जनतेची सुसंवाद कोणत्या प्रकारे घडवावा हे शासनाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे समजत नाही.
कधी म्हणतात केंद्र शासनाचा निर्णय आहे, त्यामुळे त्यात बदल होत नाही. केंद्र शासनाचा निर्णयाला महाराष्ट्र शासन केराची टोपली दाखवत आहे क? पर्यावरणाच्या केंद्राच्या निर्णयाला पळवट जर असेल तर ती कायमस्वरूपी ठेवून मूर्ती पीओपी ची असेल तरीही कुणावर बंधने लागू नयेत व सर्वांचेच काम सोयीस्कर व्हावी अशी कोणतीतरी एक भूमिका घ्यावी अशी येता सर्व सामान्यातून अर्थात मूर्तिकलाकार मूर्तीच्या जीवावर ज्यांचे भवितव्य अवलंबून आहेत ते कामगार कष्टकरी कारखानदार यांची मागणी होत आहे.
पर्यावरण खाते असलेल्या ना .पंकजा मुंडे. आपण केंद्राच्या निर्णयाबाबत काही हस्तक्षेप करत नसल्याचं सांगून हात झटकून रिकाम्या झाल्या परंतु मुंबईच्या मतासाठी पीओपी चा निर्णय घेण्यासाठी आशिष शेलाकारांनी पुढाकार घेतला व त्याचे श्रेय देखील पदरात पाडून घेतले. उंच गणेश मुर्त्या हे मुंबईची शान आहे आणि ती राहिलीच पाहिजे परंतु घरगुती गणेश मूर्ती बाबत निर्णय कायमस्वरूपी असणे अपेक्षित आहे.
——-
चार मंत्र्यांनी मिळून एक निर्णय घ्यावा.
वर्षभराचे कष्ट काही तासात नफा तोटा चा खेळ गणपती बाप्पा वर अवलंबून असतो.
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कलाकारांची आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व कुटुंबीयांची एवढीच मागणी आहेकी वर्षभरचे आर्थिक नियोजन त्यांच्या कुटुंबाची या व्यवसायावर अवलंबून असते, कोणता तरी निर्णय कायमस्वरूपी ठेवून गणेश मूर्तींवर अवलंबून असणाऱ्या मग तो पीओपी असो किंवा पर्यावरण पूरक असो पोट भरणाऱ्या कामगारांचे हाल करू नका.
