आंबेडकरी बौद्ध समाजाने उपवर्गीकरण हे जनसंख्येच्या आधारावरच होईल या भ्रमात राहू नये. सजग, सचेत रहावे लागेल.
उपवर्गीकरण झालेच तर जनसंख्याआधारावर सर्वच क्षेत्रात म्हणजे नौकरी, राजकीय आरक्षण, सामाजिक विकासाच्या योजना इत्यादी मध्येही व्हायला पाहिजे
****************************
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचीत जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण व क्रिमीलेअर लागू करण्याचा निर्णय दिला याला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. निर्णय आल्यानंतर सम्पूर्ण देशभर यावर तीव्र आणी खेदजनक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्यात. केंद्र सरकार ने परिस्थितीचे गाम्भीर्य लक्षात घेऊन घोषणा केली की एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमी लेअर लागू करणार नाहीत. परिस्थिती थोड़ी शांत होताच म्हणजे आरक्षण लाभार्थी समाज असावध/ बेफिकीर होताच आरक्षणात क्रिमी लेअर लागू करण्याविषयी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखिल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा वर्षानुवर्षे लंबित असलेल्या अनेक प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करून या याचिकेला महत्व दिले व केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिलेत. केंद्र सरकारने आपली भूमिका आधीच सार्वजनिक केली असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेअर लागू करण्याविषयीची तत्परता, भूमिका संदेह निर्माण करते. ऊपवर्गीकरण व क्रिमीलेअर विषयीचा निर्णय जरी न्यायालयाने दिला असला तरी क्रियांवयन करने अथवा न करने या विषयी निर्णय केंद्र/ राज्य सरकार यांनाच घ्यायचा आहे मग सर्वोच्च न्यायालय या विषयाला एवढे महत्व आणी प्राथमिकता का देत आहे? हे आरक्षण लाभार्थी समुदायाने समजून घ्यायला पाहिजे. आरक्षण लाभार्थी समुदाय बेसावध, बेफिकीर झाला तर त्याचे गंभीर परिणाम येणाऱ्या पिढीला भोगावे लागतील. अनुसूचीत जाती/जनजातीचे आरक्षण हे आर्थिक निकषावर आधारित नसून सामाजिक/जातीय विषमता, अन्याय, शोषण यावर आधारित आहे. व्यक्ती श्रीमंत असला तरी त्याला सामाजिक विषमतेचा सामना करावा लागतो. आर्थिक आधार असता तर पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू झाले नसते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा संविधान संकल्पनेच्या विपरीत आणी विरोधाभास निर्माण करणारा आहे. तसेही क्रिमी लेअर लागू करण्याविषयीची याचिका किंवा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन नव्हताच परंतु 7 पैकी एक विद्वान न्यायाधीश महोदय श्री गवई साहेब जे सध्या सर्वोच्च न्यायाधीश पदावर आरूढ़ आहेत यांच्या लेखणीने कमाल केली किंवा असेही म्हणता येईल की त्यांच्या हातात लेखनी देऊन व डोळ्यासमोर “दिव्य स्वप्न” दाखवून कमाल केली गेली. 564 पानाच्या निर्णयात 7 पैकी एक न्यायाधीश गवई साहेबांच्या नावे 280 पाने आहेत ज्यामधे गवई साहेब यांनी उपवर्गीकरण सोबतच क्रीमी लेयर लागू करण्याबाबत (विषय विचाराधीन नसतांना सुद्धा) अभिमत व्यक्त केले आहे. एकंदरीत न्यायाधीश गवई साहेबांच्या निर्णय, अभिमताने नुसती आगच नाही लावली तर आगीत पेट्रोल टाकण्याचे काम केले आहे. पंकज मित्तल या सन्माननिय न्यायाधीश साहेबांनी तर आणखी पुढे जाऊन आरक्षण फक्त एका पीढी पुरतेच मर्यादित रहावे असा फर्मांण आपल्या 53 पाने अहवालात व्यक्त केला. शेष 2 न्यायाधीशांनी आपल्या एक पाने अहवालात न्यायाधीश श्री गवई यांच्या निर्णयास समर्थन नोंदविले आहे. चिन्नय्या प्रकरणात 2004 मधेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्य खंडपीठाने सर्वानुमते उपवर्गीकरण विरोधात निर्णय दिलेला आहे. वर्तमान उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा सुद्धा 6 विरुद्ध 1 असा आहे. सर्वोच्च न्यायमूर्ती म्हणून गवई साहेब म्हणतात की न्यायाधीश पण व्यक्तीच आहे तो पण चूका करू शकतो,त्यांच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला आधी 3 न्यायमूर्तीचा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे वर्तमान उपवर्गीकरण व विचाराधीन नसलेला क्रिमीलेअरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वसम्मत निर्णय म्हणता येणार नाही, या निर्णयाची पण समीक्षा व्हायला पाहिजे.
गेल्या आठवड्यात गोवा बार असोशिएशन कार्यक्रमाच्या भाषणात सर्वोच्च न्यायमूर्ती श्री गवई साहेब बोलले की उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे माझ्या समाजाच्या टीकेचा मी धनी झालो. क्रिमीलेअर व उपवर्गीकरणाच्या निकालावर व निर्णयावर माझ्याच समाजातून माझ्यावर मोठी टीका सहन करावी लागली. माझ्या काही सहकाऱ्यानी सुद्धा या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. हे विधान बरेच बोलके आहे. स्वअर्जित प्रतिष्ठा व पदाने मिळालेली प्रतिष्ठा यात अंतर आहे. पदाने आलेली प्रतिष्ठा पदा सोबतच निघून जाते. उपवर्गीकरण निर्णयाच्या विरोधात अभीमत देतांना एक न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांचे कथन खूप महत्त्वाचे आहे त्या म्हणतात की आरक्षणाचा लाभ ज्या जातींना मिळाला नाही त्यांच्या शिक्षणाची व प्रशिक्षणाची व्यवस्था कराण्याची जास्त गरज आहे. म्हणजे ज्या जातींची प्रगती झाली ती शैक्षणिक गुणवत्ता प्राप्त केल्यामुळेच झाली आणी याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील आंबेडकरी बौद्ध समाज. उपेक्षित जातीची प्रगती साध्य कराण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक नसून शिक्षणाच्या मुबलक सुविधा उपलब्ध करून देणे व त्याची कठोर अमलबजावनी करणे गरजेचे आहे. पुनः उपवर्गीकरण जरी झाले तरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतेच्या अभावी आरक्षित कोटा भरल्याच जाणार नाही. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतेच्या अभावी बैकलॉग तैयार झाला आहे. आदरणीय न्यायमूर्ती गवई साहेब या सर्व विदित तथ्याशी परिचित नाहीत असा गैरसमज मी तरी करणार नाही. आरक्षणात उपवर्गीकरण बाबत सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष जवाबदार आहेत आणी ही आग कांग्रेस ने 1975 पासून लावली आहे, उपवर्गीकरणाची पैरवी कांग्रेसचे जेष्ठ नेते प्रख्यात वकील श्री कपील सिब्बल यांनी केली आहे. श्री राहूल गाँधी संविधान डोळ्यासमोर ठेऊन, बाळगुण असतात परंतु या विषयांवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
न्यायमूर्ती श्री गवई साहेब क्रिमी लेअरच्या बाजूने मत व्यक्त करतांना म्हणतात की : आरक्षीत वर्गाची पहिली पीढी आईएएस झाली तरी त्यांची दूसरी व तीसरी पीढी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, मुंबई किंवा दिल्लीतील सर्वात चांगल्या शाळेत शिकणारा सर्व सुविधायुक्त मुलांची बरोबरी ग्रामीण भागातील मजूराचा मुलगा जो जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतो तो करू शकेल काय?, एका मुख्य सचिवाचा मुलगा व मजूराचा मुलगा याची तुलना होऊ शकत नाही. गवई साहेबांचे विधान वास्तविकते पासून दूर व भ्रमित करणारे आहे. आरक्षण लाभार्थी वर्गात किती आईएएस अधिकारी, मुख्य सचिव, क्लास वन अधिकारी झालेत किंवा आहेत याची माहिती घ्यायला पाहिजे होती, ही संख्या 1% च्या खालीच मिळेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे क्रिमी लेअर ची शुरुवात ही आईएएस, मुख्य सचिव किंवा क्लास वन (प्रथम श्रेणी) अधिकारी वर्ग पासून नाहीतर क्लास थ्री, फोर/ चपराशी वर्गा पासून शुरू होईल/होते. काही अपवाद सोडले तर मुळात प्रथम श्रेणी आणी वरच्या अधिकारी वर्गाचे मुले व ग्रामीण भागातील मुले यांच्यात प्रतियोगिता आहेच नाही कारण प्रथम श्रेणी अधिकारी वर्गाचे मुले अधिकारी किंवा तत्सम पदासाठी प्रयत्नशील असतात तर ग्रामीण भागातील मजूराचे किंवा गरीब घरचे मुले तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदासाठी प्रयत्न करतात ही वस्तुस्थिती
आहे. सामान्य अनारक्षित वर्गात आरक्षीत जातीचे मुले कितीही हुशार, बुद्धिमान, श्रीमंत असले तरी त्यांना स्थान मिळत नाही, साक्षात्कार/ ईन्टरव्हयु मधे छाटले जातात. आरक्षीत वर्गातील व्यक्ति कितीही मोठ्या पदावर असला, धनाढ्य असला तरीही त्याला सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभावाचा सामना करावा लागतो. गवई साहेब सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत, त्यांच्या प्रथम स्वागत सभारंभात राज्य सरकार/ प्रशासन तर्फे कशी ट्रिटमेंट/ वागणुक मिळाली हे सर्वविदित आहे शेवटी त्यांची ओळख दलित न्यायमूर्ती म्हणूनच आहे. न्यायमूर्ती गवई साहेबांना बोध झालेला दिसतो, केंद्र सरकारला ते आईना पण दाखवित आहेत असे दिसून येते हे जर खरे आहे तर त्यांनी उर्वरित अल्प कालखंडात झालेल्या चुकीची दुरूस्ती करावी, सर्वोच्च न्यायालयात बुद्धगया प्रकरण समेत मागासवर्गीय हिताचे समस्त प्रकरण निकाली काढावेत, समाज तुम्हाला नेहमीच डोक्यावर घेईल यात शंका नाही.
सर्वच आरक्षण लाभार्थी जाती समुहाने सचेत व तर्कशील राहण्याची गरज आहे. शिक्षणाला महत्व दिल्यामुळे ज्या जाती समाजाने प्रगती केली त्यांना दोष देण्यापेक्षा किंवा सामाजिक वातावरण गढूळ करण्यापेक्षा त्यांच्यापासुन शिकण्याची, बोध घेण्याची गरज आहे. वंचित, मागासलेल्या जाती एकसंघ न राहता वर्गीकरण, क्रिमी लेअर स्वीकार केले तर अधोगतीकडे वाटचाल करणारे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणाचेही भले करणार नाही किंवा समता ही प्रस्थापित करणार नाही उलट एससी, एसटी मधे जाती-वर्ग संघर्ष निर्माण करेल.
अंधश्रद्धा, दैववाद, चमत्कार, बुवाबाजी याला कायम मुठमाती देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता, शैक्षणीक योग्यता वाढविणे व निजी क्षेत्रात आरक्षण लागू करने हेच संपूर्ण दलित आदिवासी, मागासवर्ग यांच्या सर्वांगिन प्रगतीसाठी आवश्यक आहे यासाठी सर्वांनी संगठित होऊन संघर्ष करावा लागेल कारण आजपर्यंत संघर्षातुनच अधिकार मिळाले आहेत.
✍️लक्ष्मण बोरकर, मो.77093 18607
