बालकांचा इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा सन २००९ साली तयार झाला. सन २०१० पासून त्याची प्रत्यक्ष अमंलबजावणी सुरू झाली.
पूर्वी प्राथमिक शिक्षकांकरिता एस. एस.सी.डी.एड. त्यानंतर एच.एस.डी.एड.तर माध्यमिक शिक्षकांकरिता कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेची पदवी व बी.एड.अशी पात्रता होती. परंतू बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आल्यानंतर शिक्षकीपेशाकरिता आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेसोबतच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे केलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २०१३ पासून इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकांना प्राथमिक व ज्यांची नियुक्ती इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या वर्गांना आहे. त्यांना शिक्षक पाञता परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे आहे.
नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांनी न्यायालयातील दाखल प्रकरणासंदर्भात निकाल दिलेला आहे की, सेवेतील कार्यरत असलेल्या व पाच वर्षांपेक्षा ज्यांची नोकरी जास्त आहे अशा शिक्षकांना टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक केलेली आहे. ती पदोन्नतीसाठीही बंधनकारक आहे. मा. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ती उत्तीर्ण करा अन्यथा सेवानिवृत्ती घ्या किंवा राजीनामा द्या.
शिक्षक नोकरीला लागल्यानंतर तेव्हा जे नियम, अटी, निकष होते ते पूर्ण करूनच तो लागला पदोन्नतीच्याही अटी, नियम व निकष आहेत.
शिक्षण कायदा १९७७ व महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली १९८१ मध्ये यासर्व बाबींची नोंद आहे. परंतू नव्याने निर्माण झालेली परिस्थिती ही शिक्षकांसाठी धोक्याची घंटाचा आहे. महत्त्वाचे असे की, नुकत्याच झालेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अजून शासकीय परिपत्रक निर्गमित व्हायचे आहे. ते निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर येवू शकते.
एकतर केंद्र, राज्य शासनाला या निर्णयाच्या फेरविचारार्थ पुनश्च याचिका दाखल करावी लागेल. त्यामध्ये काही सुधारणा सुचवाव्या लागतील किंवा बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा सन २००९ मध्ये संसदेत विधेयक आणून सुधारणा करावी लागेल. यासर्व भविष्यातील शक्यता, बाबी आहेत व त्या करण्यासाठी काही कालावधी लागेल. तूर्त हा निकाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्या कारणाने या निकषात बसणार्या व पदोन्नतीसाठी पाञ शिक्षकांना शिक्षक पाञता परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचच आहे.एवढे माञ नक्की!
वयाच्या ५२ ,५३ व्या वर्षी ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे तितकेसे सोपे नाही कारण शिक्षकांवर वाढलेला अनेक अशैक्षणिक, आनलाईन कामाच्या बोझाने शिक्षकाचे कंबरडे मोडलेले आहे.
प्रत्येक दिवसाला आठवड्याला परिपञके,आनलाईन कामे येत राहतात. त्यानेही शिक्षक बेजार झालेले आहेत. अनेक शाळातून शिक्षक शिक्षकतेत्तर कर्मचार्यांची पदे रिक्त आहेत. आपल्या पगारातून तात्पुरते मानधनावर शिक्षक ठेवून विद्यार्थीहित लक्षात घेता शिक्षणाचा गाडा हाकणे सुरू आहे. हा निर्णय जर लागू झाला तर शिक्षणव्यवस्थेतील किमान ६० ते ७० टक्के शिक्षकांना दोन वर्षात पाञता परीक्षा उत्तीर्ण करा अथवा नोकरीतून मोकळे व्हा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
यासर्व बाबींचा निर्णय आता शासनाकडेच आहे.परंतू सद्यस्थितीत ही तर धोक्याची घंटा आहेच. भविष्यात काय होईल तो येणारा काळ ठरवेल
राजेंद्र मोहितकर, प्रसिद्धी प्रमुख- महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद चंद्रपूर जिल्हा ग्रामीण, मो. 94229 09525
