▪️महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे तहसिलदार मार्फत मा.प्रधानमंत्री यांना निवेदन
✒️आरमोरी(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
आरमोरी(दि.3फेब्रुवारी):- स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तरचे काही दशकात, कृषी क्षेत्राचा वाटा महत्त्वाचा असल्यानेच,कृषी आधारित अर्थव्यवस्था संबोधले जायचे.परंतु आज मात्र कृषी क्षेत्राची दयनीय अवस्था झाल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसून येते.सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रात स्थान असलेल्या शेतीचे झपाट्याने अवमूल्यन झाल्याने सामाजिक प्रतिष्ठा संपुष्टात आली.परिणामता सर्वत्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असून कृषी क्षेत्र असंख्य समस्यांनी वेढले आहे.सर्वत्र असंतोष पसरला असून, उद्रेकाचा वनवा पेटलेला दिसतो.परिणामी भारताच्या विकासावर प्रतिकुल परिणाम होतो आहे. कृषी क्षेत्राचा सर्वांगिण विकास साध्य करुन,देशाची अर्थव्यवस्था पाच टिलीयन डॉलर करावयाची असेल तर त्यावर अंतिम उपाय म्हणजे स्वतंत्र कृषी बजेट होय.स्वतंत्र कृषी बजेट सादर झाल्यास सर्वांगिण बाबींवर चर्चा होऊन, कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक,तज्ञ, शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ञ, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील नामवंतांची निरीक्षणे नोंदविली जातील.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभा तालुका कौन्सिल आरमोरी यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य कार्याध्यक्ष काॅ.डाॅ.महेश कोपूलवार यांचे नेतृत्वात स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात यावा.यासाठी आरमोरी तहसिलदार यांचे मार्फत मा.प्रधानमंत्री , भारत सरकार,नवी दिल्ली.यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी प्रकाश खोब्रागडे, प्रशांत खोब्रागडे,कवडूजी सहारे, मंगेश बोबाटे, पुंडलिक प्रधान, व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पुढे निवेदनात असे म्हटले आहे की,अशा विदारक स्थितीत केंद्र सरकारची कृषी क्षेत्राविषयीची अनास्था हे एकमेव असल्याचे स्पष्ट होते.आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारी वरुन दिसून येते की, एकूण लोकसंख्येच्या ७० ०/०जन विभाग पूर्णता शेतीवर विसंबून आहे. म्हणूनच भारताला कृषीप्रधान देश म्हटले जाते हे वास्तव होय.परंतु वर्तमान सर्वेक्षणानुसार कृषी क्षेत्राकरीता केवळ ३.४ ०/० एवढीच तरतूद आहे.देशातील एकुण क्षेत्रापैकी सुमारे ५४.८ ०/० ( सुमारे १८० द.ल. हेक्टर पेक्षा अधिक ) लागवडीखाली आहे.निव्वळ पेरणी क्षेत्र १४१ द.ल. हेक्टर आहे.एकुण पिक २१९ द.ल.हेक्टर पर्यंत पोहचले आहे.लागवडी खालील क्षेत्र जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.राष्टीय सकल कृषी क्षेत्राचा वाटा २० ०/०एवढा असून जी.पी.डी.वाटा १५ ते १८ ०/० आहे.सर्वेक्षण अहवालातील वरील बाबीवरुन कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.परिणामता शेतीचे अवमूल्यन झाले.७० ०/० लोकांचे जीवन जगण्याचे साधन असलेल्या शेतीव्दारा मिळणारे उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात घटले.
एकेकाळी कापूस, इतर कृषी उत्पादनाचा निर्यातदार भारत आता आयातदार देश बनला.यामुळे प्रचंड बेरोजगारी वाढली.उपासमार ,अप्रतिष्ठेमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. परंतु राज्यकर्त्यांनी दखल न घेतल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राचा विकास होणे अनिवार्य आहे.याला एकमेव उपाय म्हणजे लोकसभेत स्वतंत्र कृषी बजेट सादर करणे होय.
कृषी क्षेत्राच्या एकुण सर्वांगिण विकास सर्व संबंधित घटकांचा सर्वांगिण विकासाचे दृष्टिने एकात्मिक विकास आराखडा तयार होऊन त्याप्रमाणे विधेयके संसदेत मंजूर होतील.कृतिआराखडा कृतिपर नियोजन आखले जाईल.अर्थसंकल्पात आवश्यक तेवढी आर्थिक तरतूद होईल.कृतिआराखड्याचा प्रभावी अंमल होईल. त्या अनुषंगाने कायदे निर्माण केले जातील.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या अशा राष्ट्रीय महसूली उत्पन्नामध्ये कृषी विभागाचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे शक्य होऊन पाच टिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्यात योगदान राहिल, राष्ट्रीय जी.डी.पी. मध्ये कृषी विभागाचे सहयोग मुल्यात वाढ , कृषी व कृषी क्षेत्र संबंधित उत्पादनात प्रचंड वाढ होऊन निर्यात क्षेत्र वाढेल व भारत एक प्रमुख निर्यातदार देश बनू शकतो, भारत सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल, कृषी विपणन, कृषी औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होईल, आर्थिक उन्नती झाल्यास सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, दृष्ट्या प्रगत भारताचे स्वप्न साकार होईल.आणि म्हणून स्वतंत्र कृषी बजेट ही परिस्थितीची गरज आहे. इत्यादी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांचे मार्फत प्रधानमंत्री, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांना पाठविण्यात आले.
