लोकशाही म्हणजे फक्त पाच वर्षांतून एकदा मतदान करून कर्तव्य संपवणे नव्हे; लोकशाही म्हणजे सतत जागृत राहणारी, सत्तेला प्रश्न विचारणारी आणि चुकीला दुरुस्त करणारी व्यवस्था. मतदारांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी जर जनतेच्या अपेक्षांना तडा देत असेल, भ्रष्टाचारात गुरफटत असेल किंवा पूर्णपणे निष्क्रिय ठरत असेल, तर जनतेकडे त्याला पदावरून परत बोलावण्याचा अधिकार असायला हवा. हाच अधिकार म्हणजे “राइट टू रिकॉल” लोकप्रतिनिधींना परत मागवण्याचा हक्क. आज भारत सारख्या विशाल लोकशाही देशात मतदाराला मतदानाचा अधिकार आहे, पण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीवर मधल्या काळात नियंत्रण ठेवण्याची प्रभावी यंत्रणा नाही. निवडणुकीत दिलेले आश्वासन विसरणारे, मतदारसंघाकडे पाठ फिरवणारे, पक्षांतर करून वैयक्तिक फायद्याचा मार्ग निवडणारे आणि सत्तेच्या मस्तीमध्ये बेजबाबदार होणारे अनेक लोकप्रतिनिधी आपण पाहतो. अशा वेळी मतदारांच्या हातात केवळ असहायता उरते. हा असमतोल दूर करण्यासाठी “राइट टू रिकॉल”ची संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
लोकशाहीत सत्ता ही जनतेकडून येते, हे आपण वारंवार म्हणतो; पण प्रत्यक्षात निवडून आल्यानंतर अनेक प्रतिनिधी स्वतःला जनतेपेक्षा वर समजू लागतात. निवडणूक जिंकल्यानंतर पाच वर्षे मतदारांना विसरण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर मौन, विकासकामांत ढिलाई, निधीचा अपव्यय, भ्रष्ट व्यवहार आणि राजकीय स्वार्थ यामुळे लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होतो. “राइट टू रिकॉल” हा अधिकार म्हणजे जनतेच्या हातातला लोकशाहीचा ब्रेक आहे. गाडी भरधाव वेगाने चुकीच्या दिशेने धावू लागली, तर थांबवण्याची ताकद. आज आपल्या व्यवस्थेत अविश्वास प्रस्ताव, पक्षांतर्गत कारवाई, न्यायालयीन प्रक्रिया अशा काही यंत्रणा आहेत; पण त्या सर्वसामान्य मतदाराच्या थेट हातात नाहीत. त्या राजकीय गणितांवर आणि सत्तासमीकरणांवर अवलंबून असतात. जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी जर जनतेलाच नकोसा झाला, तर त्याला हटवण्यासाठी पुन्हा निवडणूक येईपर्यंत वाट पाहावी लागते. ही वाट पाहणे अनेकदा विकासासाठी, प्रशासनासाठी आणि जनहितासाठी घातक ठरते.
राइट टू रिकॉलमुळे लोकप्रतिनिधींवर सतत जनतेची नजर राहील. निवडणूक जिंकल्यानंतरचा बेफिकीरपणा कमी होईल. जनतेशी संपर्क ठेवणे, कामाचा हिशेब देणे, पारदर्शकता राखणे आणि आश्वासनपूर्ती करण्यासाठी प्रतिनिधींना भाग पाडले जाईल. “मत दिले म्हणजे काम संपले” या मानसिकतेऐवजी “मत दिले म्हणजे जबाबदारी सुरू” ही जाणीव मजबूत होईल. याचे आणखी एक मोठे फायदे म्हणजे पैशाच्या आणि जातीधर्माच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. कारण मतदारांना माहीत असेल की चुकीचा माणूस निवडला गेला, तरी त्याला मधल्या काळात हटवता येईल. त्यामुळे उमेदवार निवडताना अधिक सजगता येईल. राजकीय पक्षांनाही स्वच्छ प्रतिमेचे, काम करणारे उमेदवार द्यावे लागतील.
नक्कीच, या संकल्पनेवर काही आक्षेपही घेतले जातात. वारंवार रिकॉलची मागणी झाली, तर प्रशासन अस्थिर होईल, विकासकामे रखडतील, विरोधक राजकीय सूडातून रिकॉल मोहीमा उभ्या करतील, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. हा आक्षेप पूर्णपणे चुकीचा नाही; पण तो उपाय नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही. उलट, योग्य निकष आणि कठोर प्रक्रिया ठेवल्यास या गैरवापराला आळा घालता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, रिकॉलची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मतदारसंघातील ठरावीक टक्केवारीतील मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असाव्यात. त्या स्वाक्षऱ्यांची स्वतंत्र पडताळणी व्हावी. रिकॉलची मागणी केवळ ठोस कारणांवर आधारित असावी जसे भ्रष्टाचार, गंभीर गैरव्यवहार, दीर्घ अनुपस्थिती, गुन्हेगारी दोषारोप, विकास निधीचा अपव्यय इत्यादी. एकदा निवडून आल्यावर किमान ठरावीक कालावधी किमान दोन वर्षे पूर्ण होईपर्यंत रिकॉल लागू होऊ नये. अशा अटींमुळे ही प्रक्रिया स्थैर्य राखत लोकशाही बळकट करू शकते.
खरंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर काही राज्यांत सरपंच किंवा नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास किंवा पदच्युतीच्या तरतुदी आहेत. म्हणजेच तत्त्वतः ही कल्पना आपल्या व्यवस्थेला परकी नाही. प्रश्न आहे तो ती व्यापक स्तरावर आमदार, खासदार यांच्यासाठी लागू करण्याचा. लोकांच्या जीवनावर सर्वाधिक परिणाम करणारे निर्णय घेणाऱ्यांवरच जर जनतेचे थेट नियंत्रण नसेल, तर लोकशाही अपुरी ठरते. राइट टू रिकॉल हा केवळ शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही; तो लोकशाहीतील नैतिक कराराची आठवण आहे. मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्यातील विश्वासाचा धागा मजबूत ठेवण्याचे साधन आहे. हा अधिकार अस्तित्वात असेल, तर अनेक वेळा त्याचा वापर करावा लागणारही नाही, कारण त्याची भीतीच प्रतिनिधींना जबाबदार ठेवेल. कायद्यापेक्षा कायद्याची भीती जास्त काम करते, हे वास्तव आहे.
आज राजकारणात पक्षांतराची साथ मोठ्या प्रमाणावर दिसते. मतदारांनी एका विचारधारेवर, एका पक्षाच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवून प्रतिनिधी निवडला; पण तोच प्रतिनिधी सत्तेच्या समीकरणासाठी पक्ष बदलतो. मतदारांच्या मताचा हा अनादर नाही का? अशा वेळी मतदारांना विचारण्याची, निर्णय बदलण्याची संधी असायला हवी. राइट टू रिकॉल हा त्या नैतिक प्रश्नाचे उत्तर ठरू शकतो. यामुळे मतदारांची राजकीय साक्षरता वाढेल. लोक फक्त मतदानापुरते मर्यादित न राहता प्रतिनिधींच्या कामाचा आढावा घेतील, प्रश्न विचारतील, माहिती मागतील. लोकशाही अधिक सहभागी आणि जिवंत बनेल. सामाजिक संघटना, नागरिक मंच, युवक गट यांची भूमिका वाढेल. राजकारण हे केवळ नेत्यांचे क्षेत्र न राहता नागरिकांचा सामूहिक प्रकल्प बनेल.
तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करता येऊ शकते. डिजिटल पडताळणी, मतदार ओळख प्रणाली, सार्वजनिक कामांचा ऑनलाइन अहवाल, निधी वापराचे खुले डेटा या सगळ्यामुळे रिकॉलची प्रक्रिया भावनिक नव्हे तर तथ्याधारित होऊ शकते. लोकशाहीत भावनांइतकेच पुरावे महत्त्वाचे असतात.
निश्चितच, कोणताही अधिकार देताना त्यासोबत कर्तव्यांची जाणीवही आवश्यक असते. राइट टू रिकॉल मिळाला, तर तो सुडबुद्धीने किंवा अफवांवर आधारित वापरला जाऊ नये. मतदारांनीही संयम, विवेक आणि तथ्यांवर आधारित भूमिका घ्यावी लागेल. लोकशाही ही दोन बाजूंची जबाबदारी आहे प्रतिनिधी आणि मतदार दोघांची. आज लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विश्वासाचा तुटलेला पूल. जनता आणि जनप्रतिनिधी यांच्यातील अंतर वाढत चालले आहे. हे अंतर कमी करण्यासाठी केवळ भाषणे, आश्वासने किंवा जाहिराती पुरेशा नाहीत. संस्थात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. राइट टू रिकॉल हा त्या दिशेने टाकलेला ठोस पाऊल ठरू शकतो.
मतदानाचा अधिकार लोकशाहीचा पाया आहे; पण रिकॉलचा अधिकार तिची सुरक्षा आहे. पाया मजबूत असला, तरी सुरक्षा नसेल तर इमारत असुरक्षित राहते. लोकशाही केवळ निवडणुकीची प्रक्रिया नसून सतत चालणारी जननियंत्रणाची यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेला धार देण्यासाठी राइट टू रिकॉलचा विचार आता गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. जनतेला फक्त प्रतिनिधी निवडण्याचा नव्हे, तर अयोग्य प्रतिनिधी नाकारण्याचाही अधिकार हवा आणि तो घटनात्मक पातळीवर हवा. कारण शेवटी लोकशाहीत अंतिम सत्ता ही जनतेचीच असते; ती केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे.
✒️प्रवीण बागडे(नागपूर)मो:-९९२३६२०९१९
