✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चिमूर(दि.24मार्च):-राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांना जाहिराती करिता 15 टक्के दरवाढ देणे तसेच वृत्तपत्राचे प्रशासकीय धोरण यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रात आंदोलन सुरु आहे, याच अभियानाअंतर्गत चिमूर तालुका व्हॉईस ऑफ मीडियाने तहसीलदार यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले.
राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्यरत असून जनतेपर्यंत शासनाच्या योजना, निर्णय आणि धोरणे पोहोचवण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करीत आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत वृत्तपत्र उद्योगावर आर्थिकदृष्ट्या मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अनेकवेळा व्हॉईस ऑफ मीडिया च्या वतीने या संदर्भात निवेदन दिले, आंदोलन केले पण त्याचा फायदा झाला नाही. अशी खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली.
सन 2019 पासून आजतागायत कागद, प्रिंटिंग मटेरियल, केमिकल्स, वीज, मनुष्यबळ यांसारख्या मूलभूत खर्चामध्ये सुमारे 150% पर्यंत वाढ झालेली आहे. परंतु याउलट शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही समर्पक वाढ झालेली नाही. त्यामुळे अनेक लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याच विषयाला घेऊन गेल्या तीन दिवसापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लाक्षणिक मागणी करत आंदोलन सुरु आहे.
निवेदनात विविध मागण्या केल्या असून प्रामुख्याने सन 2019 ते मार्च 2026 या कालावधीत महागाई निर्देशांकानुसार जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे सर्व वृत्तपत्रांना किमान 15 टक्के दरवाढ तातडीने मंजूर करण्यात यावी, ई-टेंडर नोटिसेस संपूर्ण स्वरूपात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत माहिती स्पष्टपणे पोहोचेल, जिल्हा माहिती कार्यालय, विभागीय कार्यालये व इतर शासकीय/निमशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी किमान 200 चौ.से.चा आकार निश्चित करावा, जेणेकरून वृत्तपत्रांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मोबदला मिळेल., शासकीय जाहिरातींचे देयक 30 दिवसांच्या आत अदा करण्यात यावे. विलंब झाल्यास संबंधित रकमेवर बँक दराने व्याज देण्यात यावे, पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये दहा वर्षे सेवा करणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी, शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन निधीच्या अटी शिथिल करून वीस वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात काम करणाऱ्या व ५५ वर्ष वय असणाऱ्या पत्रकारांना पेन्शन निधीचा लाभ व्हावा, मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणेच लघु व मध्यम वृत्तपत्रांनाही जाहिरातींचे वितरण न्याय्य पद्धतीने करण्यात यावे. जाहिरात वाटपात भेदभाव होऊ नये,
शासनाच्या विविध बैठका, निर्णय व धोरणे यांची माहिती वेळेत आणि अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात यावी, जेणेकरून पत्रकारितेमध्ये पारदर्शकता राखली जाईल, अनेक जिल्ह्यात बरीच शासकीय कार्यालये जाहिराती माहिती खात्यामार्फत न देता परस्पर ठराविक वृत्तपत्रांना देतात. ही पद्धत बंद होऊन सर्वच जाहिराती माहिती खात्यामार्फत देण्यात याव्यात आणि त्यावर माहिती खात्याचे नियंत्रण असावे. ज्या वृत्तपत्रांनी जाहिरात यादीमध्ये येण्यासाठी तपासणीची मागणी केली आहे. अशा वृत्तपत्रांची तपासणी थांबली आहे. त्याला तातडीने सुरुवात करावी. ज्या वृत्तपत्रांनी 25 वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यांची नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी. याचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यांना तातडीने नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी आदी मागण्याचा समावेश आहे.
निवेदन सादर करणाऱ्या शिष्टमंडळात चिमूर तालुका व्हॉईस ऑफ मीडियाचे तालुका अध्यक्ष पंकज मिश्रा, सरचिटणीस शुभम बारसागडे यांचे नेतृत्वात जितेंद्र सहारे, विकास खोब्रागडे, संजय नागदेवते, फिरोज पठाण, इम्रान कुरेशी, विलास मोहिनकर, शार्दूल पचारे, प्रमोद राऊत, विलास कोराम, सुनील कोसे, नितीन पाटील,रोशन जुमडे, सुनील हिंगणकर, उमेश शंभरकर, नरेंद्र (पिंटू ) नागोसे यांचा समावेश होता.
