✒️जगदीश का.काशिकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९७६८४२५७५७
चीनमध्ये प्रॉपर्टीच्या किंमती एवढ्या कोसळल्या आहेत की, त्या किंमती 2026 च्या वाटत नसून थेट 2005 च्या वाटू लागल्या आहेत. किंमती जवळजवळ 70 टक्के कोसळल्या आहेत. तरीदेखील चीनमध्ये फ्लॅट विकत घेण्यास लोक तयार नाहीत.
भारतातही तोच प्रकार होऊ लागला आहे. भारतातील रिअल इस्टेटच्या किंमती पुढील सहा महिन्यांत जवळजवळ 25 ते 30 टक्क्यांनी कोसळतील. याचे कारण होम लोन घेऊन मध्यमवर्गीय फ्लॅट अथवा सदनिका विकत घेत होते, पण अचानक मध्यमवर्गीयांनी रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक थांबवली. बऱ्याच ठिकाणी शेकडो फ्लॅट रिकामे तसेच राहिले आहेत. मध्यमवर्गीय लोकांचा खरा खरेदीदार गायब झाला आहे. जर हे असेच राहिले तर बिल्डरलॉबीला त्यांच्या फ्लॅटच्या किंमती कमी करण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. सध्या तरी एआय आणि चॅटजीपीटीमुळे व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. एआयमुळे बऱ्याच जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. नोकरकपात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे की, सुशिक्षित बेकार तरुणांचा खूप मोठा गट नोकऱ्या शोधण्यात व्यस्त आहे. परिणामी जर नोकरीच नसेल किंवा नोकरीची शाश्वती नसेल तर ईएमआय भरणार कसे? हा विचार करून नोकरदार वर्ग फ्लॅट अथवा सदनिका खरेदी करीत नाही. एआयचा फटका रिअल इस्टेटवर अशा प्रकारे बसला आहे. पूर्वी काय होते? पूर्वी लोकांना वाटायचे की, आपली नोकरी परमनंट आहे. हळूहळू पगार वाढेल, प्रमोशन होईल किंवा बोनस तरी मिळले. पण आता 90 टक्के कंपन्या प्रमोशन देत नाहीत किंवा बोनसही देत नाहीत. पगाराच्या एक चर्तुर्थांश बोनस दिला तरी कामगारांना भाग्य असल्यासारखे वाटू लागले आहेत. जर नोकरी नसेल तर घर कसे घ्यायचे? गुंतवणूक कशी करायची? आताची घरे 50 लाखांहून पुढे करोडोच्या हिशोबात जातात. प्रॉपर्टीची किंमत खूप जास्त असल्यामुळे खरेदीदारांना प्रॉपटी विकत घेणे परवडत नाही. त्यातच जर इंधनाची किंमत वाढली तर घरातील पगाराचे गणित मोडेल. या टेंशनमध्ये आताचा तरुणवर्ग आहे.
बिल्डरलॉबी देखील भयभीत झाली आहे. इंधन दरवाढीमुळे कन्स्ट्रक्शनचा दर वाढला आहे. त्यातच रोजंदारी दर दिवसांला 1000 ते 1200 च्या वर गेली आहे. जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे जमीन विकत घेऊन, तेथील रहिवाशांना बाजूला जागा देऊन नवे कन्स्ट्रक्शन करून फायदा मिळविणे कठीण बनले आहे. ही समस्या बिल्डरलॉबी पुढे तयार झाली असल्यामुळे त्यांनी प्रॉपर्टीच्या किंमती जशास तशा ठेवल्या आहेत. खरेदीदार नसले तरी रिकामे फ्लॅट तसेच ठेवले जातात. त्यामुळे सध्या तरी भारतात रिअल इस्टेट प्रॉपर्टीचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. कारण बिल्डरांना आशा आहे की, मुंबईतील प्रॉपर्टीच्या किंमतीतील घसरण आज ना उद्या थांबेल. मुंबईतील घरांच्या विक्रीला घरघर लागली असून अशी परिस्थिती पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई या ठिकाणी आहे. विक्रीत कमालीची घट झाली आहे. नवीन घरांच्या पुरवठ्यात किमात चार टक्के वाढ झाली आहे.
अमेरिका, इराण येथील युध्द परिस्थितीमुळे तणाव वाढला आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता वाढली असल्याने त्याचा फटका भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राला बसला आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी कपातीमुळे खूप मोठी भीती निर्माण झाली आहे. गृह खरेदीदारांच्या अपेक्षाभंगामुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांचे धाबे दणाणले ओहत. लोकोना आकर्षित करण्याकरिता सध्या स्टुडिओ अपार्टमेंट उभे केले जाऊन वर्षभराचे भाडे देखील कबूल केले जात आहे. रिअल इस्टेटमधील 9 कंपन्यांच्यो शेअर्स घसरणीवर आहेत. लोढा डेव्हलपर्स, प्रेस्टिज इस्टेट यांना सर्वाधिक मोठा फटका बसला आहे. मागोमाग डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रिॲलिटी यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्सदेखील 7 ते 8 टक्क्याने खाली आले आहेत. गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी दोन लाख रुपयांची वजावट (कलम 24-बी) वाढवून ती पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, अशी सरकारकडे मागणी आहे. 50 लाखांच्या आत असलेल्या घरांना ‘परवडणारी घरे’ मानले जाते. मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा 90 लाखांपर्यंत वाढली आहे. पण खरेदीदारांच्या नाराजीमुळे सरकार देखील काही करू इच्छित नाही. या परिस्थितीला ‘सायलेंट स्लोडाऊन’ म्हटले जात आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात टायर-2 आणि टायर-3 शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला असता तर सवलतींच्या अभावामुळे किंमती थोड्या कमी झाल्या असत्या, पण तसे झाले नाही. जागमध्ये मंदी असताना भारतात पाण्यासारखा ओतला गेला. एक्सप्रेस-वे, पूल बांधणे, मेट्रो कनेक्टिव्हीटीमुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. भारतातील मालमत्तेच्या किंमती अमेरिकेपेक्षा दुप्पट अथवा तिप्पट होत आहेत.
एवढे मात्र खरे की, रिअल इस्टेटचा फुगा कधीही फुटेल आणि फ्लॅटच्या किंमतीत फार मोठ्या प्रमाणात घसरण होईल. फ्लॅट स्वस्त होऊनही खरेदीदार गायब राहतील. जोवर युध्द संपत नाही, तोवर एआयच्या भीतीमुळे अजून नोकऱ्या जातील आणि अजून रिअल इस्टेट क्रॅश होईल. त्यासाठी नोकऱ्यांची हमी हवी. तरच तरुण खरेदीदार तयार होईल. पण एआयमुळे जर नोकऱ्या जात राहिल्या तर बिकट परिस्थिती निर्माण होईल.
बिल्डर लॉबी जर हलली तर महाराष्ट्र सरकारला कोणीही पाठिंबा देणार नाही. ही बाब ओळखून सरकारने हालचाल करीत सुशिक्षित तरुण आयटी कंपनीतील नोकरदारांच्या नोकऱ्या वाचविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा.
