भारतासारख्या प्रचंड तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशात ‘शिक्षण’ आणि ‘पारदर्शक परीक्षा पद्धती’ या केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, त्या कोट्यवधी मध्यमवर्गीय व वंचित कुटुंबांच्या सामाजिक-आर्थिक उत्थानाचा एकमेव राजमार्ग आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशातील राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च परीक्षा यंत्रणांना लागलेली पेपरफुटीची आणि गैरप्रकारांची वाळवी आता केवळ एक प्रशासकीय अपयश राहिलेली नाही, तर तो एक गंभीर सामाजिक आणि नैतिक पेचप्रसंग बनला आहे. नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि विविध विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून सुरू झालेला ‘छात्र एल्गार’ हा याच साचलेल्या असंतोषाचा स्फोट आहे. या सद्यस्थितीचे केवळ राजकीय चष्म्यातून मूल्यमापन न करता, एक निष्पक्ष आणि सखोल वैचारिक विश्लेषण करणे काळाची गरज आहे.
जंतरमंतरवरील आंदोलनाचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलकांच्या हातात असलेली भारतीय संविधानाची प्रत आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र.संविधानाचे कलम १९ नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आणि निःशस्त्र एकत्र येऊन प्रशासनाचा निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार देते. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात संविधानाचा हा वापर केवळ कायदेशीर संरक्षणासाठी नाही, तर तो एका मोठ्या वैचारिक संघर्षाचे प्रतीक आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून देशाच्या राजकारणात ‘संविधान आणि लोकशाही संस्थांचे संरक्षण’ हा एक कळीचा मुद्दा बनला आहे.
जेव्हा देशातील तरुण राष्ट्रीय परीक्षांच्या अपयशाविरुद्ध संविधानाचा आसरा घेतात, तेव्हा ते अप्रत्यक्षपणे व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतात. सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या वैचारिक संघटनांनी जरी वेळोवेळी आपण संविधानाशी कटिबद्ध असल्याचे आणि ते बदलण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरीही केंद्रीय संस्थांच्या पारदर्शकतेबद्दल तरुणांच्या मनात निर्माण झालेली शंका दूर करण्यात प्रशासन पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाही, हे जंतरमंतरवरील गर्दीवरून स्पष्ट होते.
‘नीट-युजी’ (NEET-UG), सीबीएसई (CBSE), सीयुईटी (CUET) आणि एसएससी (SSC) यांसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षा देशातील गुणवत्तेचा मापदंड मानल्या जातात. परंतु, राष्ट्रीय स्तरावरील सांख्यिकी आणि शोधपत्रकारितेच्या अहवालांवर नजर टाकल्यास एक धक्कादायक वास्तव समोर येते. गेल्या अडीच दशतकांत देशात तब्बल 44 वेळा राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील मोठ्या परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. याचा थेट परिणाम साडेतीन कोटींहून अधिक तरुण आणि त्यांच्या पालकांच्या मानसिक व आर्थिक आरोग्यावर झाला आहे. दरवर्षी सरासरी दोन मोठे पेपर फुटणे ही केवळ तांत्रिक चूक असूच शकत नाही…! हा एका संघटित ‘परीक्षा माफिया’ आणि भ्रष्ट साखळीचा अक्राळविक्राळ विस्तार आहे.
शिक्षण ही लोकशाहीतील अशी एकमेव व्यवस्था आहे जी गरीब आणि श्रीमंत या दोन्ही घटकांना समान पातळीवर आणून स्पर्धा करण्याची ‘समान संधी’ देते.
मात्र, जेव्हा परीक्षांचे पेपर लाखो रुपयांना विकले जातात, तेव्हा गुणवत्ता पैशाच्या दारात गहाण ठेवली जाते.
देशातील ९० टक्के मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी वर्षानुवर्षे स्वतःला खोलीत कोंडून घेऊन, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अभ्यास करतात. जेव्हा त्यांच्या डोळ्यांदेखत ही पारदर्शकता भंग पावते, तेव्हा केवळ एका परीक्षेचा पेपर फुटत नाही, तर त्या पिढीचा लोकशाहीवरचा आणि गुणवत्तेवरचा विश्वास फुटतो.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे प्रशासकीय पातळीवरील विलंबाची आणि मलमपट्टीची भूमिका. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सुरुवातीला या पेपरफुटीच्या तीव्रतेला आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींना ज्या संथपणे हाताळले, त्याने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. लोकशाहीत जेव्हा इतका मोठा जनक्षोभ निर्माण होतो, तेव्हा केवळ अंतर्गत चौकशी समित्या किंवा बदल्या करून चालत नाही. तिथे राजकीय आणि नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा किंवा तत्सम ठोस पावले उचलली गेली असती, तर ‘शासन विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी कठोरपणे उभे आहे’ असा एक सकारात्मक आणि आश्वासक संदेश समाजात गेला असता.
दूसरीकडे, या राष्ट्रीय पातळीवरील घोटाळ्याचे धागेदोरे महाराष्ट्रातील लातूर, नांदेड आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शैक्षणिक हबशी जोडले जाणे अधिक क्लेशदायक आहे. अशा वेळी राज्य प्रशासनाने केवळ केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) तपासावर विसंबून न राहता, तातडीने राज्याची स्वायत्त ‘विशेष तपास समिती’ (SIT) स्थापन करायला हवी होती. स्थानिक पातळीवरील कनेक्शनचा छडा लावून गुन्हेगारांना तात्काळ गजाआड केले असते, तर राज्यातील लाखो पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना एक मानसिक आधार मिळाला असता.
या संपूर्ण संघर्षात एक आशेचा किरण म्हणजे आंदोलनाचा सनदशीर मार्ग. भूतकाळातील अनेक आंदोलनांमध्ये झालेल्या हिंसक चुकांमधून धडा घेत, सध्याच्या प्रशासनाने आंदोलनाला कायदेशीर चौकटीत आणि मर्यादित वेळेत परवानगी दिली, ही प्रशासकीय प्रगल्भता आहे. आंदोलकांनी देखील ‘झुरळ मारण्याच्या औषधांचे’ किंवा तत्सम आक्रमक रूपक वापरले असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर कायदा हातात न घेता अत्यंत शांततापूर्ण आणि बौद्धिक मार्गाने आपला निषेध नोंदवला आहे.
हा लोकशाहीचा जिवंतपणा दर्शवतो. जंतरमंतरवर पेटलेली ही ठिणगी देशात दुसऱ्या ‘अण्णा हजारे’ आंदोलनासारखे व्यापक रूप धारण करणार का, हे सरकार आगामी काळात घेणाऱ्या निर्णयांवर अवलंबून असेल. परंतु, कोणत्याही राजकीय अभिनिवेशाशिवाय आणि पूर्वग्रहाशिवाय एक निष्पक्ष अभ्यासक म्हणून या परिस्थितीचा वेध घेतला असता, हे स्पष्ट दिसते की, भारताला जर जागतिक स्तरावर ‘ज्ञान महासत्ता’ बनायचे असेल, तर सर्वप्रथम आपली अंतर्गत परीक्षा व्यवस्था संपूर्णपणे दोषमुक्त आणि पारदर्शक करावी लागेल. तात्पुरत्या राजकीय मलमपट्टीने हा प्रश्न सुटणार नाही. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सींच्या उदा. ( NTA ) संरचनेत आमूलाग्र बदल करणे, सायबर सुरक्षेचे कडक निकष लावणे आणि पेपरफुटीसाठी जन्मठेपेसारख्या कठोर शिक्षेची कायदेशीर अंमलबजावणी करणे ही अबालवृद्धांची अग्रगण्य मागणी आहे. आणि ही काळाची गरजही बनली आहे. तरुणांच्या आकांक्षांचा आणि त्यांच्या कष्टाचा आदर करणे हे केवळ एका सरकारचे कर्तव्य नाही, तर ते या देशाच्या भविष्यातील अस्तित्वाचे रक्षण करणे आहे. जर आपण आज आपल्या तरुणाईला न्याय देऊ शकलो नाही, तर येणारा इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही.
✒️झेंपलवाड यादव(संपादक-दैनिक विष्णुपुरी एक्सप्रेस)मो:-9011411492
