भारतीय लोकशाहीत ‘सामाजिक न्याय’ हा केवळ शब्द नाही, तर तो संविधानाने दिलेला नैतिक आदेश आहे. पण हा आदेश प्रत्यक्षात किती पाळला जातो? अनुसूचित जातींना दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतो का, की तो काही मोजक्यांच्याच हातात केंद्रित झाला आहे? या पार्श्वभूमीवर अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव समोर येतो आणि एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो. हे खरोखरच न्यायाचा विस्तार आहे, की समाजातील एकजूट कमकुवत करण्याचा सूक्ष्म राजकीय प्रयोग? अनुसूचित जाती हा एकसंध, समरूपी गट आहे, ही कल्पना वास्तवाशी विसंगत आहे. या वर्गात सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर प्रचंड विषमता आहे. काही जातींनी शिक्षण, नोकरी आणि सत्तेच्या प्रवेशद्वारांवर आपली ठाम छाप निर्माण केली आहे; तर काही जाती अजूनही उपेक्षा, दारिद्र्य आणि संधीअभावी अंधारात चाचपडत आहेत. परिणामी, आरक्षणाचा लाभ काही मर्यादित गटांमध्येच केंद्रीत राहिल्याची टीका केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक वास्तवावर आधारित आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्गीकरणाचा विचार पुढे येणे स्वाभाविक आहे.
वर्गीकरणाचे समर्थक एक मूलभूत तत्त्व मांडतात, “समानता म्हणजे सर्वांना सारखे देणे नव्हे, तर ज्यांना जास्त गरज आहे त्यांना अधिक देणे.” ही भूमिका सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वाशी सुसंगत आहे. कारण आजही काही अनुसूचित जाती शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या मूलभूत संधींपासून वंचित आहेत. अशा परिस्थितीत, जर आरक्षणाचा मोठा वाटा आधीच सक्षम झालेल्या घटकांकडेच गेला, तर उर्वरित घटकांसाठी न्यायाची संकल्पना केवळ कागदावरच उरते. अ, ब, क, ड वर्गीकरणामुळे सर्वात मागासलेल्या घटकांना प्राधान्य मिळू शकते, आरक्षणाचे लाभ अधिक संतुलित रीतीने वाटले जाऊ शकतात आणि सामाजिक समावेशनाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळू शकते. म्हणूनच काहींसाठी हे धोरण म्हणजे न्यायाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे.
मात्र, या धोरणाकडे संशयाच्या नजरेने पाहणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. त्यांचा सरळ आरोप आहे. हे वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जातींच्या एकजुटीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. इतिहास साक्षी आहे की, एकजूट असलेला समाज हा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असतो. त्यामुळे त्यात फूट पाडणे हे सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीचे ठरते. “अ, ब, क, ड” या वर्गीकरणामुळे जातींमध्ये स्पर्धा, असूया आणि संघर्ष वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते. याहून महत्त्वाचे म्हणजे वर्गीकरणाचे निकष कोण ठरवणार? त्यात पारदर्शकता असेल का? आणि सर्वात महत्त्वाचे राजकीय हस्तक्षेप टाळला जाईल का? हे प्रश्न अनुत्तरित राहिल्यास, हे धोरण न्याय नव्हे, तर नियोजित विभाजन ठरू शकते.
या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार असला, तरी तो ठोस, वस्तुनिष्ठ आणि वैज्ञानिक आकडेवारीवर आधारित असला पाहिजे, असा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. घटनेतील कलम 14 आणि 16 यांचा विचार करता, कोणतेही वर्गीकरण हे तर्कसंगत आणि न्याय्य असले पाहिजे. अन्यथा, ते घटनाबाह्य ठरू शकते. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. भावना, राजकारण आणि घोषणांपेक्षा तथ्य आणि पुरावे अधिक महत्त्वाचे आहेत. या संपूर्ण वादात सर्वात महत्त्वाचा आवाज कोणाचा आहे? तर तो तळागाळातील समाजाचा. अनेक अत्यंत मागासलेल्या जातींना वाटते की, आरक्षणाचा लाभ त्यांच्या दारात कधीच पोहोचला नाही. त्यांच्यासाठी वर्गीकरण म्हणजे पहिल्यांदाच दिसलेली संधी आहे. पण दुसरीकडे, काही प्रगत घटकांना भीती वाटते की, त्यांच्या मेहनतीने मिळवलेल्या संधींवर गदा येईल. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ धोरणात्मक नाही; तो अस्तित्व, ओळख आणि स्वाभिमानाचा संघर्ष बनतो.
कोणतेही धोरण त्याच्या उद्देशाने नव्हे, तर अंमलबजावणीने मोजले जाते. जर शासनाने पारदर्शकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि निष्पक्षता यांचा अवलंब केला, तर हे वर्गीकरण खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाचे साधन ठरू शकते. पण जर त्यामागे मतांचे गणित, सत्तेची आकांक्षा आणि समाजात फूट पाडण्याचा हेतू असेल, तर हे धोरण लोकशाहीच्या आत्म्यालाच तडा देणारे ठरेल. या वादातून मार्ग काढण्यासाठी काही ठोस पावले आवश्यक आहेत. सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत डेटा संकलन करावे. स्वतंत्र, निष्पक्ष आयोगाची स्थापना करणे. कालबद्ध पुनरावलोकनाची यंत्रणा आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये संवाद आणि विश्वास निर्माण करणे. अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही; तो भारतीय समाजाच्या नैतिकतेची परीक्षा आहे. जर हे धोरण खरोखरच सर्वात वंचित घटकांना न्याय देणार असेल, तर ते नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण जर ते समाजात फूट पाडण्याचे, राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याचे साधन ठरणार असेल, तर त्याला ठाम विरोध करणे हीच खरी लोकशाही ठरेल. शेवटी, प्रश्न वर्गीकरणाचा नाही तर तो न्यायाच्या प्रामाणिकतेचा आहे आणि त्या प्रामाणिकतेची परीक्षा आता सरकारसोबतच संपूर्ण समाजालाही द्यावी लागणार आहे.
आज गरज आहे ती घोषणांची नाही, तर प्रामाणिकतेची. जर अ, ब, क, ड वर्गीकरणाच्या माध्यमातून खरोखरच सर्वात वंचित घटकांना न्याय मिळणार असेल, तर त्याचे स्वागत करण्यास कुणालाही हरकत नसावी. पण जर हा प्रयोग समाजातील एकजूट खिळखिळी करून राजकीय फायद्याची पायाभरणी करण्यासाठी रचला गेला असेल, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरेल. सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, वंचितांना न्याय देणे म्हणजे केवळ धोरण आखणे नाही, तर विश्वास निर्माण करणे आहे आणि जर हा विश्वासच ढासळला, तर वर्गीकरणाचे हे गणित केवळ कागदावरच राहील; पण समाजात निर्माण होणारी दरी मात्र पिढ्यानपिढ्या भरून निघणार नाही.
✒️प्रविण बागडे(नागपूर)मो:-9923620919
