✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
गडचिरोली(दि.6मार्च):-महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प हा मोठ्या घोषणांचा गाजावाजा करणारा असला, तरी गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याच्या मूलभूत प्रश्नांवर कोणतेही ठोस पाऊल न उचलणारा असल्याची टीका गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असली, तरी केवळ ‘पात्र शेतकऱ्यांनाच’ कर्जमाफी देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. नेमके पात्र शेतकरी कोण असतील याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना संभ्रमात टाकणारा हा निर्णय असल्याचे किरसान यांनी नमूद केले. शासनाने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन सुमारे ७० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा शासनाने केला आहे. मात्र यापूर्वी सुजागड व कोणसरी प्रकल्प सुरू करताना देखील स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या प्रकल्पांमधून जिल्ह्यातील किती युवकांना रोजगार मिळाला याबाबत शासनाने कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे रोजगाराच्या नावाखाली केवळ आश्वासने देण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील नैसर्गिक वनसंपत्ती विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नष्ट होत असताना जिल्ह्यात पाच कोटी आणि राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवड करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र यापूर्वी करण्यात आलेल्या ३३ कोटी वृक्षारोपण मोहिमेचे नेमके परिणाम काय झाले, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे ही योजना पर्यावरण संवर्धनासाठी नसून केवळ निधी खर्च करण्यासाठी तयार करण्यात आली असल्याची शंका निर्माण होत असल्याचे किरसान यांनी म्हटले.
जिल्ह्यातील गावांना गावांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते नसल्यामुळे किंवा दुरवस्थेमुळे नागरिकांना तसेच रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचणे कठीण जाते. अपुरी आरोग्य व्यवस्था, डॉक्टरांची कमतरता आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जीव धोक्यात घालून उपचारासाठी भटकंती करावी लागत आहे. मात्र जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच गडचिरोलीसारख्या मागास व दुर्गम जिल्ह्यात शैक्षणिक विकासासाठी विशेष योजना आणि सुविधा उभारण्याची आवश्यकता असताना, शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठीही या अर्थसंकल्पात कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडेही शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असल्याची टीका किरसान यांनी केली.
याउलट शासन उद्योगपतींना फायदा करून देण्यासाठी ‘खनिज महामार्ग’ विकसित करण्यावर भर देत आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर होणार असून स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत समस्या मात्र कायम राहणार आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प विकासाचा नसून केवळ घोषणांचा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याची टीका खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केली.
