खुल्या/साधारण प्रवर्गात 4% ब्राम्हण या एकाच जातीचे प्रभुत्व आहे, या प्रवर्गाचे पण आधी उपवर्गीकरण करावे
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी वेगाने हालचाली होत आहेत. उपवर्गीकरणच्या विरोधात 50000 तक्रारीची नोंद झाली आहे, जागोजागी धरणे प्रदर्शन, आंदोलन होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे इंपेरिकल डेटा उपलब्ध नाही आहे, बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला नाही, सर्वच जातीच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही तरीही सत्तेच्या जोरावर सरकार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणार हे जवळपास निश्चित आहे. आंबेडकरी बौद्ध समाजाने अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील इतर जातींना विशेष करून मातंग जातीच्या समुहाला कितीही पटवून देण्याचा प्रयत्न केला किंवा कितीही प्रबोधन केले की उपवर्गीकरणामुळे काहीच लाभ मिळणार नाही, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतेच्या अभावी जागाच भरल्या जाणार नाहीत (पर्यायाने याचा लाभ साधारण/सवर्ण वर्गास मिळेल), सामाजिक दरी निर्माण होईल इत्यादी तरीही या जातीच्या (विशेष करून मातंग) मानसिकतेत परिवर्तन होणार नाही हे ही निश्चित आहे. म्हणून प्रबोधन, प्रबोधन खूप झाले आता आंबेडकरी बौद्ध समाजाने आपले अधिकार सुरक्षित व अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करण्याची खरी गरज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सोईप्रमाणे अर्धवट आधार घेऊन व अर्थ लावून फक्त 11.8 किंवा 13% आरक्षण असलेल्या ( व त्यातही 70% जनसंख्या महार/बौद्ध जातीची आहे) अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्नात आहे. सरकार साधारण, खुल्या (अनारक्षित) असलेल्या 50% प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी का लक्ष्य देत नाही?? सर्वसाधारण श्रेणीतील 50% पेक्षा जास्त जागा 4-5% अल्पजनसंख्या असलेल्या ब्राम्हण जातीने शुरुवातीपासूनच काबीज केलेल्या आहेत, त्यांचा 100 वर्षाचा कोटा पूर्ण झाला आहे. यामुळे सर्वसाधारण वर्गातील इतर जातीवर अन्याय झाला आहे व होत आहे त्यांना हे सरकार न्याय का मिळवून देत नाही?? अनुसूचित जनजाती मधेही अल्प असलेल्या ठराविक विशिष्ठ जातीलाच सर्वाधिक लाभ मिळाला आहे मग अनुसूचित जनजाती आरक्षणाचे सुद्धा उपवर्गीकरण करायला पाहिजे व हेच निकष ओबीसीसाठी सुद्धा लागू करायला पाहिजेत.
सर्वसाधारण प्रवर्गात मेरिट लागू आहे तर अनुसूचित जाती, जनजाती, ओबीसी मधेही अंतर्गत मेरिट लागू आहे ही वास्तविकता असतांना फक्त अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचेच उपवर्गीकरण का? सरकारला चेतावणी आहे की सामाजिक दरी, द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर भविष्यात इतर एसटी, ओबीसी, साधारण वर्ग जातीही उपवर्गीकरणाची मागणी करतील, टार्गेट वर कोण राहिल हे वेगळे सांगायची गरज नाही, ज्यांनी सर्वात जास्त मलाई चाखली किंवा ताव मारत आहेत त्यांनी सावध व्हावे. “लगेगी आग तो सबके घर चपेटे में आयेंगे, यहाँ केवल हमाराही मकान थोड़ी है” किंवा “अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, आपका क्या होगा, जनाबे अली” म्हणायला काहीच हरकत नाही. सामाजिक दरी, द्वेष हे अखंड भारतासाठी घातक आहे.
उपवर्गीकरण, मागास वर्गीयांना साधारण प्रवर्गात बंदी सारखे असवैधानिक, तुगलकी निर्णय सत्तेच्या जोरावर असंवेदनशील सरकार घेत आहे, यात मला भविष्याचे “जेनझी GEN Z” आंदोलन दिसत आहे. सरकार ने जर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले तरी ते न्यायालयात टीकणार नाही हे ही तेवढेच खरे. जे मागे राहलेत त्यांचा विकास व्हायलाच पाहिजे यात दुमत नाही परंतु यासाठी उपवर्गीकरण हे समाधान नाही आहे, समाधान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांच्या निर्णयात शामिल आहे. न्यायमूर्ती श्रीमती त्रिवेदी यांनी उपवर्गीकरणाला असहमती दर्शविली व जे मागे राहलेत त्यांचे शिक्षण, ट्रेनिंगची गरज असल्याचे ठणकावून सांगितले आणी ही सरकारची जवाबदारी आहे. जे मागे राहलेत त्यासाठी ते स्वतः व सरकार जवाबदार आहेत, ज्यांनी शिक्षणाचे महत्व जाणून प्रगती व विकास केला त्यांना दोष देने निर्लज्जपणाचे लक्षण आहे.
उपवर्गीकरण होतच असेल तर आंबेडकरी बौद्ध समाजाने खालील मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज आहे.
1. राजकीय क्षेत्रात व शासकीय विकास निधी मधे सुद्धा उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी आंबेडकरी बौद्ध समाजाने करायला पाहिजे. या दोन्ही क्षेत्रात बौद्ध समाजावर अन्याय होत आहे. जनसंख्या अनुसार 4 खासदार किंवा 20 आमदार बौद्ध समाजाचे निवडून आल्याने खूप काही साध्य होणार नाही. परंतु इतर जातीचे जसे मातंग, खाटिक, चाम्भार, वाल्मिकी ई. यांची संख्या कमी असूनही जास्त संख्येत प्रतिनिधित्व मिळते हे निवडून आल्यावर बौद्ध समाजाविषयी घातक प्रचार
करतात, विष पेरतात यांच्यावर नियंत्रण येईल व हैसियत माहीत होईल. सोबतच सर्व राजकीय पक्ष बौद्ध समाजास दुर्लक्षित करणार नाहीत.
2. जनसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य/ केंद्राच्या बजेट मधे राशी आवंटित केल्या जाते. एकतर ह्या राशीचा पूर्ण उपयोग/वापर केल्या जात नाही, ही राशी दुसऱ्या योजना जसे “लाडकी बहीण योजना” कडे वळविल्या जाते. दूसरीकड़े जनसंख्येच्या प्रमाणात विकासासाठी महार/बौद्ध समाजास अपेक्षीत लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी राखीव निधीचे पण जनसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्याची पुरजोर मागणी बौद्ध समाजाने करायला पाहिजे.
3. आगामी जनगणनेच्या आधारावर जनसंख्या अनुसार आरक्षणाचे उपवर्गीकरण व्हायला पाहिजे.
कारण जनसंख्या आधारावरच आरक्षणाचा पाया आहे.
4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उपवर्गीकरण हे डेटा/ इंपेरीकल डेटाच्या आधारावर करायचे आहे आणी सध्या तरी हा डाटा (DATA) उपलब्ध नाही आहे मग उपवर्गीकरण कसे करणार याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाणे सरकारला ही खात्री करावी लागणार आहे की काही विशिष्ठ जातीचे अपर्याप्त प्रतिनीधीत्व हे त्यांच्या मागासलेपणामुळेच आहे. अनुसूचित जातीमधे समाविष्ट सर्वच जाती ह्या मागासलेल्या होत्या व आजही आहेत मग ज्या जातींनी आरक्षणामुळे थोडीफार प्रगती केली ते कसे शक्य झाले याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.
फक्त आरक्षणामुळेच प्रगती झाली काय? आरक्षण एससी मधील सर्वच जातीसाठी भेदभाव न करता समान रूपात होते (म्हणजे संविधानाचे प्रमुख तत्व “संधीची समानता” दिल्यावर ही) तर इतर जातींनी का प्रगती केली नाही? प्रगतीमधे शिक्षणाचे महत्वपूर्ण योगदान नाही काय? कर्मकांड, दैववाद, अंधश्रद्धा नाकारल्याने प्रगती झाली आहे की नाही? या सगळ्या प्रश्ननाचे उत्तर सरकारला शोधावे/द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आर्थिक मागासलेपणा हा महार जातीत होता कारण त्यांनी जातीच्या नावावर ठप्पा लागलेला आर्थिक आजीविकेचा परंपरागत निकृष्ट दर्जाचा व्यवसाय करणे सोडून दिले होते त्यानंतरही महार जातीने थोडीफार का असेना प्रगती तर केलीच हे कसे शक्य झाले याचे सरकारला इमानदारीने व निपक्ष पणे उत्तर शोधावे लागेल व मान्य करावे लागेल व त्या अनुरूप कार्ययोजना आखावी लागेल आणी यातच समाधान दडलेले आहे.
अनुसूचित जातीतील महार/बौद्ध जाती सोडून इतर जातीच्या लोकांनी प्रण करावा लागेल की वर्ण व्यवस्थेने जो झाड़ू, टोकरी, ड्रेनज, डमरू, डफळे, कातडे इत्यादी त्यांच्या हातात दिले ते त्यांच्या लेकारांना काहीही झाले तरी देणार नाहीत. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, दैववाद, कर्मकांड, चमत्कार याला मुठमाती देऊन शिक्षणाची कास धरतील तरच प्रगती व विकास होईल आणी यासाठी बौद्ध समाज तुम्हाला साथ व हाथ देण्यास पुढे येईल. ज्यांना वाटते की अंधश्रद्धा, दैववाद, बुवाबाजी, कर्मकांड, धीरेंद्रबाबा, आसाराम, हा बाबा,तो बाबा इत्यादी ने त्यांचे भले होईल त्यांनी त्या मार्गाने जावे, आंबेडकरी बौद्ध समाजास विनाकारण दोष देऊ नये किंवा इर्षा करू नये.
आंबेडकरी बौद्ध समाजाने कोणाचेही अधिकार, आरक्षण छिनले किंवा काबीज केले नाही तसे असते तर बैकलॉग निर्माण झाला नसता. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता अभावी बैकलॉग निर्माण झाला यासाठी बौद्ध समाजावर दोषारोपण करणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे.1975 मधे पंजाब मधे 25% च्या वर असलेल्या अनुसूचित जाती मधे उपवर्गीकरण झाले, हरियाणा मधेही उपवर्गीकरण झाले यामुळे काय प्रगती झाली हे तपासून पहावे उलट रविदासी व वालमिकी समाजात दरी निर्माण झाली ही वास्तविकता लक्षात ठेवावी. उपवर्गीकरण समर्थक जातीच्या लोकांनी विचार करावा जर भविष्यात त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार झालेत तर प्रतिरोध करण्यासाठी ते आंबेडकरी बौद्ध समाजाप्रमाणे समर्थ व सक्षम आहेत काय?? उगीच एकसंघतेला सुरुंग लावू नये.
अनुसूचित जाती, जनजाति, ओबीसी यांचे आंबेडकरी बौद्ध समाजाने खूप प्रबोधन केले, त्यांच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरून लढा दिला, आंदोलन केलेत परंतु या पासून आंबेडकरी बौद्ध समाजास काय मिळाले याचा विचार केला तर खूप मोठे शून्य डोळ्यासमोर उभे राहते. आंबेडकरी बौद्ध समाजासोबत सामाजिक वैरत्व पाहिजे तेवढे कमी झाले नाही उलट ह्या समाजाला सवर्ण मानसिकतेच्या समुहाकडून मुद्धामहुन निरंतर लक्ष्य (Target) करण्यात येते , एकंदरीत आंबेडकरी बौद्ध समाजाचे नुकसानच झाले व होत आहे. आंबेडकरी बौद्ध समाजाने या पासून बोध घेण्याची गरज आहे, सामाजिक विकासावर भर द्यावा,ज्यांची लढाई त्यांनाच लढू द्यावे, आपले खांदे वापरायला देऊ नयेत.आंबेडकरी बौद्ध समाजाने संगठित, सावध व सचेत राहण्याची गरज आहे अन्यथा अतिशय मेहनत करून मिळालेले अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
✒️लक्ष्मण बोरकर(मो:-7709318607)
